बजेट अभावमा दातृ निकायको सहयोग लिन बाध्य छौँः संघीय संसद सचिवालय

author

समाचारपाटी

३ महिना अगाडि


संसदले आवश्यकताअनुसार बनाएको बजेटलाई अर्थ मन्त्रालयले विनियोजन विधेयकमा समावेश गर्ने व्यवस्था २०५८ सालमा गरिएको हो । तर सरकारले आवश्यक बजेट नदिएको भन्दै संसद सचिवालयले विभिन्न दातृ निकायबाट सहयोग लिँदै आएको छ । 

संघीय संसद सचिवालय सम्बन्धी ऐन २०६४ को  दफा १२ मा संघीय ससंदलाई आवश्यक पर्ने बजेट सरकारले उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्था उल्लेख छ । दफा १२ को उपदफा १ मा ‘संघीय संसद र सचिवालयको लागि अर्थमन्त्रीसँग परामर्श गरी बार्षिक बजेट निर्धारण गर्ने’ र उपदफा २ मा ‘निर्धारण गरेको बजेट नेपाल सरकारले विनियोजन विधेयकमा समावेश गर्नेछ’ भनी उल्लेख छ । आफ्नो लागि आफँै बजेट बनाउन सक्ने अधिकार संघीय संसद बाहेक अन्य निकायलाई दिइएको छैन । तर संघीय संसद आफ्ना लागि आवश्यक बजेटको व्यवस्था मिलाउन भन्दा दातृ निकायको सहयोग लिनमा नै रमाउने गरेको देखिएको छ । संसदीय जानकारहरु नीति निर्माण गर्ने स्थानमा दातृ निकायको सहयोग लिन नहुने तर्क गर्दछन् । भौतिक पूर्वाधार तथा क्षमता अभिवृद्धिका नाममा लिइने सहयोगले सिधै नीति निर्माणमा प्रभाव पार्ने भएकाले नागरिकको आवश्यकता र हितमा नभई दातृ निकायको चाहनाअनुसार नीति निर्माण हुने जोखिम बढाउने तर्क उनीहरुको छ । संसद भित्र स्वार्थको द्वन्द्वका अध्ययनकर्ता किरण चापागाईं नीति निर्माण गर्ने निकायले कुनैपनि बहानामा दातृ निकायको सहयोग लिन नहुने बताउनुहुन्छ । स्वतन्त्र, निष्पक्ष, भयरहित र कुनैपनि प्रलोभन बिना स्वविवेकले नीति निर्माण गर्न सकुन् भन्ने अपेक्षाअनुसार संसदलाई आवश्यक पर्ने बजेट सरकारले उपलब्ध गराउनुपर्ने विशेष व्यवस्था ऐनमा नै गरिएकाले संसदले आफ्नो अधिकार लिएर काम गर्नुपर्ने तर्क उहाँको छ । संसदको व्यानरमा दातृ निकायले कार्यक्रमहरु गर्ने र त्यसको आर्थिक जवाफदेहिता संसद नहुने पद्धति विकास हुनुले संसदप्रति नागरिकको विश्वास र भरोसा गिराउने धारणा उहाँको थियो । न्युज एजेन्सी नेपालसँग कुरा गर्दै चापागाईंले वैदेशिक सहयोगले नीति निर्माणमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने भएकाले त्यो मुलुक र जनताका लागि जोखिमपूर्ण हुनसक्ने दाबी गर्नुभयो । उहाँले नीति निर्माणमा स्वार्थको द्वन्द्व नहोस् भन्नका लागि संघीय संसदको ऐनमा नै विशेष व्यवस्था गर्नुपर्ने उल्लेख गर्नुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो ‘संसद एउटा नीति निर्माण गर्ने सार्वभौम निर्णय गर्ने थलो हो । नीति निर्माण गर्ने ठाउँमा दाताहरुको सहयोग लिनुहुन्छ ? हुँदन ? भन्नेकुरा एएटा गम्भीर प्रश्न हो । संसदले कुनैपनि परियोजना सञ्चालन गर्नु हुँदैन । संसदलाई जे जति चाहिने बजेट हो त्यो नेपाल सरकारले व्यवस्था गर्नुपर्छ र यहाँ हाम्रा सांसदहरुले आफ्नो सो विवेकले नीति निर्माण गरुन् भन्ने एउटा अपेक्षा हुन्छ ।
विकसित देशहरुको अभ्यास हेर्ने हो भने सांसदहरुलाई कसैबाट पनि र कुनैपनि स्वार्थ समूहबाट प्रभावित नहुन् भन्नका लागि उनीहरुलाई कानूनी रुपबाटै बन्देज लगाइएको हुन्छ । सांसदरुहको प्रायोजित भ्रमण, कस्तोमा जाने, कस्तोमा नजाने ? र ती भ्रमणको पारदर्शीता आम जनताको  आँखाबाट देख्नसक्ने स्पष्ट रुपबाट राख्ने एउटा असल अभ्यासहरु विभिन्न देशमा छन् । हाम्रै छिमेकी देशमा भारतमा पनि प्रायोजित भ्रमणको सन्दर्भमा सम्पूर्ण कुराहरु डिक्लियर गर्नुपर्छ सांसदहरुले । अनि मात्रै उनीहरुले विदेश भ्रमण जान पाउँछन् । त्यस्तै भूटानकै अभ्यास हेर्ने हो भनेपनि भूटानको सांसदहरु कोको कहाँ गइरहेका छन् ? कसको र केमा गएका छन् भन्नेकुरा वेबसाइटमा राखेर पारदर्शिता राखेको त्यो अभ्यास छन्  ।

हामीले मुलतः नीतिगत रुपबाटै प्रष्ट हुनुपर्छ । दोस्रो कुरा संसदको नियमावली छ, राष्ट्रिय सभा र प्रतिनिधि सभाका नियमावली छन्, ती अपूर्ण छन् ।  सांसदहरुले कस्तो कार्यक्रममा जान पाउँछन्, पाउँदैनन् भन्नेकुरा त्यहीँ नै स्पष्ट लेखिनुपर्छ । तर हाम्रो संसद त्यहीँ नै चुकेको छ । त्यहाँ हामीले नीतिगत रुपबाट स्पष्ट भइसकेपछि हाम्रो सांसदहरुले जसले बोलायो त्यही कार्यक्रममा जाने, त्यसपति दाताका एजेण्डाअनुसार बोकेर त्यो कुराहरु आएर संसदमा बोल्ने कुरा हाम्रो लागि दुःखद् परिस्थिति हो ।
संसद हाम्रो कानून, हाम्रो संविधान भन्दा बाहिर होइन । संसद सचिवालयले यदी कुनै डोनरबाट लिएको हो भने हामीले यो डोनरबाट यति प्रोग्राम गरेको भन्नेकुरा ट्रान्सपरेट हुुनुपर्छ । कति सहयोग लिइरहेको छ भन्नेकुरा संसद सचिवालयले अपडेट गराउनै पर्छ । जब ट्रान्सपरेन्ट हुँदैन, तब पब्लिकको हाम्रो संसद एज अ इन्स्टिट्युशन कोर्षबाट पब्लिकको जन विश्वास घट्छ । त्यही हिसावले पनि संसद र सांसदहरुले आफ्नो इन्स्टिट्युशनप्रतिको पब्लिकको आस्था बढाउनको लागि पनि ट्रान्सपरेन्ट हुनैपर्छ ।
पाल्र्यामेण्ट नै एकाउण्टेबल हुनुपर्छ । उसले कहीँबाट सहयोग लियो, आफ्ना सांसदहरु कहाँ कहाँ गइरहेका छन् ? कुन दाताकोमा गइरहेका छन् ? भन्नेकुरा आफ्नो ट्रान्सपरेन्टबाट हेर्न सक्नुपर्छ । यो त उनीहरुको जिम्मेवारी पनि हो । उसले यही देशको कानूनमा अप्रेट हुने इन्स्टिट्युशन हाम्रो कानून र संविधानले परिकल्पना गरेको छ । यसको उद्देश्य प्राप्त गर्न प्रत्येक पब्लिक इन्स्टिट्युशन हाम्रा जतिपनि सार्वजनिक निकाय छन् उनीहरुको पनि जिम्मेवारी हो । त्यसमा संसदको पनि जिम्मेवारी हो । उनीहरु एकाउण्टेबल भएर जनतालाई ट्रान्सपरेन्ट छौँ है भनेर देखाउन सक्नुपर्छ । ’

राजनीतिक विश्लेषक डा.विष्णुराज उप्रेती दातृ निकायको सहयोगलाई सरकारले आफ्नो प्राथमिकता र आवश्यकता अनुसारका क्षेत्रमा लगाउनुपर्ने धारणा राख्नुभयो । लामो समय द्वन्द्वमा फसेर अहिले विकासको गतिमा नमूना मुलुकको रुपमा आफूलाई अघि बढाएको रुवाण्डाको मोडलबाट नेपाल सरकारले दातृ निकायको सहयोगलाई प्रभावकारी ढंगले परिचालन गर्नुपर्ने सुझाव दिनुभयो । उहाँले नीति निर्माणमा नभई विकास निर्माणका काममा दातृ निकायको सहयोग लिनुपर्ने र सहयोग परिचालनका लागि संयुक्त संयन्त्र निर्माण गर्नुपर्ने तर्क गर्नुभयो । 


उहाँले भन्नुभयो, ‘नेपालमा विदेशी साहयता नियोगहको दादागिरी छ । रुवाण्डासँग त्यस्तो खालको दादागिरीलाई आफ्नो देश विकासको मुल प्रवाहमा ल्याउन सकिन्छ भन्ने मेकानिजमहरु छन् । रुवाण्डामा विदेशी साहयता नियोगहरु च्याँ चुँ नगरी कार्यान्वयन गर्छन । त्यहाँ संयुक्त अनुगमनको संयन्त्र छ । विदेशीहरुलाई मुलुकको राष्ट्रिय उद्देश्यमा कसरी ल्याउने भन्ने कुराको पाठ त्यहाँबाट सिक्नुपर्छ नेपालले । ’

संघीय संसद सचिवालय भने बजेट अभावमा दात्तृ निकायको सहयोग लिन बाध्य भएको बताउँछ । आफ्नो लागि आफैँ बजेट बनाएर लिनसक्ने अधिकार प्रयोग गर्न नसकेको सचिवालय बजेट अभावमा सहयोग लिन बाध्य भएपनि नीति निर्माणमा प्रभाव नपर्ने दाबी गर्छ । सचिवालयका अध्ययन तथा अनुसन्धान सचिव सुदर्शन खड्काले विभिन्न शिर्षकमा दातृ निकायबाट हुने खर्चको पारदर्शीता कायम गर्ने सवालमा छलफल भइरहेको बताउनु भयो । उहाँले संघीय संसद् मात्रै नभई अन्य आयोजना, परियोजनाहरुमा दातृ निकायबाट भएका खर्चहरुलाई बजेट प्रणालीभित्र ल्याएर पारदर्शी र व्यवस्थित बनाउनुपर्ने विषयमा सचिवालय सकारात्मक रहेको बताउनु भयो । वैदेशिक सहयोग परिचालनका लागि छुटै संयन्त्र बनाउने विषयमा आफुहरु सकारात्मक रहेको पनि उहाँले उल्लेख गर्नुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो ‘संसद्ले आवश्यकता अनुसार बनाएको बजेटलाई अर्थ मन्त्रालयले विनियोजन विधेयकमा समावेश गर्नेछ भनेर संसद सचिवालय सम्बन्धी ऐनमा २०५८ सालदेखि नै व्यवस्था भएको हो यो । यो संसारको अन्य मुलुकहरुमा पनि छ । संसदले कानून बनाउने कुरा, सरकारलाई उत्तरदायी बनाउने कुरा, समितिहरुको कामकारबाही गर्ने कुरामा आवश्यक पर्ने बजेट सरकारले उपलब्ध गराउनुपर्छ । सरकारले बजेट उपलब्ध गराएन भने संसद्ले आफ्नो काम प्रभावकारी रुपले गर्न सक्दैन भन्ने सिद्धान्तले नै संसदले आवश्यकताअनुसार बनाएको बजेट अर्थ मन्त्रालयले उपलब्ध गराउनुपर्ने भन्ने सिद्धान्त नै हो । विश्वव्यापी रुपमा चलेको प्रचलन र ऐनमा भएको व्यवस्थालाई प्रभावकारी तवरबाट कार्यान्वयन गराउन नसक्नुमा हाम्रो आफ्नो पनि कमजोरी देखिन्छ ।

हामीले हाम्रो आवश्यकता अनुसारका विषयहरुमा क्षमता अभिवृद्धिका कुराहरुमा, केहि भौतिक पूर्वाधार विकासका कुराहरुमा सहयोग लिइराखेका छौँ । यो नीतिगत प्रभाव पर्ने भन्ने सम्भव छैन र यो हुँदैन पनि । अर्थ मन्त्रालयले हामीसँग संसद्लाई आवश्यक बजेट नदिनुको कारणले हामी केहि केही कुरामा दातृसंस्थासँग भर पर्नुपरेकै छ ।
संसद सचिवालयको व्यानरमा सहयोगी संस्थाको सहयोगमा विभिन्न कार्यक्रमहरु हुन्छन् ।  हाम्रो व्यानर प्रयोग गरेर हाम्रो लागि भएका खर्चहरुको पारदर्शिता हुनुपर्छ । र, सचिवालयको उच्च व्यवस्थापनमा पनि यो कुराहरु भइराखेको छ । आगामी दिनमा हामीले अझ यसलाई पारदर्शी गर्ने कुराहरुमा एकदम हामी प्रतिवद्ध छौँ ।

दातृ संस्थाहरुले उपलब्ध गराउने सहयोग बजेटमा रिफ्लेक्ट हुनुपर्छ । बजेटरि सिस्टमभित्र पर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो संविधान र हाम्रो आर्थिक ऐन कानूनमा छ । तर, अझसम्म त्यो बजेटरी सिस्टमभित्र आउन सकेको छैन । रुवाण्डाको जुन उदाहरण दिनुभयो त्यो राम्रो लाग्यो । हामीलाई पनि अनुकरणीय छ । हाम्रो भनाईपनि बजेटरी सिस्टमभित्र आएर नेपाल सरकारको प्रतिनिधिहरुसहित भएर हाम्रा आफ्ना लागि कार्यक्रमहरु तय गरेर त्यहीँ खर्च गर्ने, त्यहीँ लेखापरीक्षण गर्ने त्यो हुनुपर्ने त्यो भइराखेको छैन । यो एक किसीमको आवश्यकता छ । संघीय संसद सचिवालयमात्रै होइन । मुलुकका अन्य आयोजना, परियोजनाहरुमा पनि यस किसिमको खर्चहरु भइरहेको छ । यी सबै खर्चहरुलाई हाम्रो बजेट प्रणालीभित्र ल्याएर अलिक पारदर्शी र व्यवस्थित बनाउनुपर्ने आवश्यकता छ । त्यसमा त संसदमा पहिलो उधाहरण दिनसके राम्रो हुन्थ्यो भन्ने मलाई पनि लागेको छ ।’

विभिन्न दातृ निकायको सहयोगमा संघीय संसद, प्रादेशिक र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका कार्यक्रमहरु भइरहे पनि त्यसको आर्थिक पक्षबारे सचिवालय सधैँ मौन बस्ने गरेको छ । खुल्ला संसदको अवधारणअनुसार कार्यक्रमहरु पर्याप्त भएको देखिन्छ तर संसद भित्रको आर्थिक पारदर्शिताको विषय भने सधैँ ओझेलमा नै पर्ने गरेको छ । संसदका पदाधिकारी स्वयं नै सरकारसँग आवश्यक बजेट निकासा गराउन भन्दा दातृ निकाय रिजाउन लागि परेको देखिने गरेको छ ।


काठमाडौं

बुधबार, फाल्गुन १६, २०८०

८.१५°

आजको राशिफल

थप देखाउनुहोस्

मेष

वृष

मिथुन

कर्क

सिंह

कन्या

तुला

वृश्चिक

धनु

मकर

कुंभ

मीन

विज्ञापन

कुनै विज्ञापन छैन

चर्चामा भएको ट्रेन्डिङ

थप देखाउनुहोस्

राजनीतिक समाचार

थप देखाउनुहोस्

कोशी प्रदेशको सभामुखमा राप्रपाका अम्बरबहादुर विष्ट निर्विरोध निर्वाचित

बालकुमारीमा मन्त्री प्रकाश ज्वालाको गाडीमा आगजनी गरियो

मेयर साम्पाङले कार्यकक्षमा राखे किराती राजा यलम्बरको फोटो

हामीले नेगेटिभ कुरा बढी गर्ने बानी बस्न थाल्यो :...

विचार/विविधा

थप देखाउनुहोस्
विचार

खुट्टाको ३ औलाको सहयोगले लेख्ने प्रतिभावान् साहित्यकार झमक कुमारी घिमिरे 

औपचारिक शिक्षा पाउन असमर्थ घिमिरेले, घरमा भाइ र बहिनीले पढेको र लेखेको ,देखेर र सुनेरै आफ्नो क्षमता विकास गरेकि हुन्।...

विचार

नेपालमा चुराको अन्तरकथा

नेपाली दिदीबहिनीहरूले लगाउने चुरा, पोते अनि मेहेन्दी स्वदेशी मूलको त होइन नै, यी हाम्रो देशमा उत्पादन पनि हुँदैनन् । यी...

विचार

आमाका अन्तर मनका कठोर प्रश्नहरु

हिजोका दिनमा बच्चाहरुले सिक्ने क्रममा गरेका कयौं गल्तीहरुलाई क्षमादिदै उसलाई अगाडि बढ्नको लागि प्रोत्साहन दिने आमा बाबालाई आज बच्चाहरुले किन...

खेलकुद समाचार

थप देखाउनुहोस्

ACC Men's U19 Asia Cup 2023

Nepal

116

:

261

Afghanistan

FULL TIME

ACC Men's U19 Asia Cup 2023

Nepal

152

:

153

Pakistan

FULL TIME

icc world cup qualifier

Nepal

290

:

291

zimbabwe

FULL TIME

ICC Cricket World Cup League

PNG

95

:

100

Nepal

FULL TIME

नेप्से

Name
Value
Change(%)

Nepse

2162.92

-0.73%

Sensitive

412.90

-0.52%

Float

152.28

-0.67%

Sen. Float

138.79

-0.49%

Banking

1416.52

1.06%

Development Bank

3834.83

-2.43%

Finance

1807.44

-0.36%

Life Insurance

10626.73

-0.81%

Non Life Insurance

9093.21

-1.31%

Microfinance

4779.86

-1.01%

Mutual Fund

15.04

0.54%

Hotels And Tourism

3225.73

-2.25%

Investment

69.40

-1.96%

HydroPower

2630.68

-2.79%

Manu.& Pro.

5220.28

-1.36%

Trading

2310.13

-0.09%

विदेशी मुद्रा

Currency
Unit
Buy
Sell

eur (European Euro)

1

144.89

145.55

gbp (UK Pound Sterling)

1

169.58

170.35

chf (Swiss Franc)

1

148.68

149.36

aud (Australian Dollar)

1

88.36

88.76

cad (Canadian Dollar)

1

99.52

99.97

sgd (Singapore Dollar)

1

98.09

98.53

jpy (Japanese Yen)

10

9.3

9.34

cny (Chinese Yuan)

1

18.29

18.38

sar (Saudi Arabian Riyal)

1

35.21

35.37

qar (Qatari Riyal)

1

36.25

36.41

thb (Thai Baht)

1

3.76

3.77

aed (UAE Dirham)

1

35.96

36.13

myr (Malaysian Ringgit)

1

28.29

28.42

krw (South Korean Won)

100

10.17

10.22

sek (Swedish Kroner)

1

12.21

12.26

dkk (Danish Kroner)

1

19.45

19.53

hkd (Hong Kong Dollar)

1

16.88

16.95

kwd (Kuwaity Dinar)

1

430.4

432.36

मनोरञ्जन समाचार

थप देखाउनुहोस्

चलचित्र दयारानी माघ २६ गतेदेखि देशभर प्रदर्शन हुने

प्रमोद खरेलको नयाँ गीत ”मनमा पर्‍यो चोट” सार्वजनिक (भिडियो)

प्रताप दास र निता आचार्यको गीत ‘झिम झिम परेली’...

चलचित्र गोरखा वारियरको ट्रेलर सार्वजनिक