धर्मराज बराल I दार्शनिक राजाको पक्षमा रहेका दार्शनिक प्लेटोले राजा व्यक्तिगत सम्पतिहिन हुनु पर्छ भन्ने मान्यता राख्थे। यसले आर्थिक अनुशासन र सुशासन तर्फ संकेत गरेको बुझ्नु पर्ने हुन्छ।

सुशासन सरकारी निकाय वा संस्थाहरूद्वारा सार्वजनिक मामिलाहरूको प्रभावकारी र पारदर्शी व्यवस्थापन हो जहाँ जवाफदेहिता, कानूनी शासन, सहभागिता, उत्तरदायित्व, समानता र समावेशीताका सिद्धान्तहरू समेटिएका हन्छन । जसले सामाजिक न्याय, आर्थिक विकास र व्यक्तिगत अधिकारको संरक्षणमा केन्द्रित भएर जनताको सर्वोपरी हितमा भएका निर्णय र कार्यान्वयन सुनिश्चित गर्छ। यसमा स्रोतसाधनको जिम्मेवारीपूर्ण प्रयोग, प्रशासनिक अभ्यासहरू, सरकार र नागरिक बीच आपसी पारदर्शी र वफादारिपूर्ण मित्रता र सम्पर्क जस्ता सुन्दर पक्षहरु अङ्गका रुपमा रहेका हुन्छन ।

सुशासन विना कल्याणकारी राज्य स्थापनाको परिकल्पना पनि असम्भव हुन्छ। कल्याणकारी राज्य स्थापनामा राजनीतिक नेतृत्व र र सरकारको अहम भूमिका रहन्छ। राजनीतिक प्रणालीको संस्थागत र स्थायित्वका लागि सुशासन अपरिहार्य छ। सुशासनले जनकल्याणकारी राज्य स्थापना मात्र गर्दैन राजनीतिक प्रणाली र संस्था प्रति जनआस्था, विस्वास , भरोसा र उत्साह बनाई राख्छ।

विशेष गरेर अविकसित देशहहरुमा जवाफदेहिता, पारदर्शिता दण्ड हिनताको अभावले व्यापक भ्रष्टाचार, अव्यवस्था, श्रोत साधनको चरम दुरुपयोगले बिकासका काममा गम्भिर नकारात्मक असर पर्न गै आर्थिक अस्थिरता र सामाजिक असमानता निम्त्याउछ। जसले गर्दा जनताको प्रणाली , संस्था र नेतृत्व प्रतिको मोह भङ्ग हुन जाँदा राजनीतिक अस्थिरता बढ्न गै राजनीतिक संकट , सामाजिक अशान्ति र द्वन्द उत्पन्न हुँदा कानूनी शासन स्थापनामा ठुलो समस्या सृजना हुन जान्छ। सिमित श्रोत साधनको चरम दुरुपयोग हुनुका साथै बैदेशिक लगानी लाई उत्साहित गर्न नसक्दा आर्थिक पक्ष अत्यन्त कम्जोर हुन गै बेरोजगारी र गरिवी बढ्न जान्छ। सिमान्तकृत र उपेक्षित वर्ग झन कमजोर हुन जाँदा सामाजिक असमानता र विभाजनको अवस्था सृजना हुन जान्छ। सर्वसाधारण शिक्षा ,स्वास्थ्य , स्वच्छ खानेपानी जस्ता आधारभूत सेवाबाट बन्चित हुँदा गुणस्तरीय जीवन बाच्न पाउने अधिकारमा आघात पर्न जान्छ। देशमा गरि खाने र सुरक्षित वातावरण र अवसरको अभावमा प्रतिभा पलायनको स्वभाविक अवस्था आउछ। यी सुशासनको अभावमा उत्पन्न हुने केहि अति संवेदंशील अवस्था हुन्।

कुशासनने आम जनतामा प्रणाली र संस्था प्रति चरम असन्तुस्टी पैदा गर्दछ। जब आम जनताले राजनीतिक प्रणाली र संस्था प्रति भरोसा कम गर्न थाल्छन त्यो विस्तारै बहिस्कार तर्फ उन्मुख हुन्छ त्यो अवस्था राजनीतिक प्रणाली र संस्थाहरु असफल भएको संकेत मान्नु पर्छ। यसले आम नागरिकमा चरम निराशा पैदा गर्दा विकल्पको मार्ग खोज्ने गरिन्छ। आम जनतामा न्याय मरेको अनुभूति हुनु सुशासनको अन्त्य भएको र प्रणाली र संस्थाहरु पतनको गम्भिर अवस्थामा रहको हेक्का राख्नु पर्ने हुन्छ।
सुशासनले मुलुकलाई अन्तरिक रुपमा सक्षम र समृद्ध मात्र बनाउदैन जनताको खुसी सुरक्षित गर्दै अमनचैनको प्रत्याभूति गराउछ भने विस्वमा रास्ट्रको शीर उच्च गराई राख्नुका साथै रास्ट्रको गरिमा बढाउछ । अन्तरराष्ट्रिय मन्चमा गरिमा बढ्नु भनेको निसन्देह राष्ट्रिय शक्ति शक्तिशाली हुनु हो। नागरिक खुसि र अन्तरिक समृद्दी राष्ट्रिय शक्तिका जग हुन्। यिनको जग बसाउन र पक्ष पोषण गर्न सवल , सक्षम र द्रीढ़ इक्छ्या शक्ति भएको नेतृत्वको आवस्यकता पर्दछ।

नेपालको सन्दर्भमा कुरा गर्दा प्रणाली , संस्था , नेतृत्व , र तिनका अंगहरुका चालकहरु भ्रस्टाचारमा यसरी लिप्त भएको पाइन्छ कि उनीहरुको एक मत्र अभियान राज्य र जन दोहन गर्नु हो। राजनीतिक आवरण र रङ्गमा अपराधिलाई पालन पोषण गर्ने र अपराधलाई गउत छर्किने गरिएको छ। दण्ड हिनता यसरी मौलाएको छ कि तिनीहरु पारदर्शिता , जवाफ देहिता र वफादारिता कुन चराको नाम हो भन्नेमा देखिन्छन। देश भ्रस्टाचारसंग लड्दा लड्दै सिथिल भएको महशूस गर्न सकिन्छ। भ्रस्टाचारले मुलुकको मेरुदण्ड भाँचेको छ । कुशासनको चक्र र नेतृत्वको नालायकीका कारण राजनीतिक अस्थिरता उत्पन्न हुँदा नीति निर्माण र कार्यन्वयन पक्षको अनिश्चितताले मुलकको भाग्य कता जाँदै छ रु हामीले सोच्नु पर्ने बेला भएन रु उल्लेखित कारण हुन् जसले आम नागरिकमा शासन , शासक र प्रणाली प्रति चरम निरुत्साह र अविस्वास उत्पन्न गरेको छ। यो हामी सवैका लागि चिन्ताको बिषय हो।

रेशम चौधरीको आम माफी , नागरिकता विधेयक प्रामाणिकरण, भूटानी शरणार्थी प्रकरण जस्ता समसामयिक धुरी घटनाले प्रस्ट पारेका छन् हामी कुशासनको दलदलमा कसरी फसेंका छौ र त्यसका पालक, पोषक र संरक्षक को हुनरु नगारिक उड्डयन मन्त्रिले घुस अस्वीकार गरेका कारण जागिर धरापमा परेको अभिव्यक्ति दिंदा देखाउनु भएको पिडा जनक शारीरिक भावले आम नेपाली जनतामा दिएको संदेश कहाली लाग्दो छ। यसले सुशासनका विरुद्धमा शिर्ष नेतृत्व नै संग्लग्न छ भन्ने तर्फ दह्रो संकेत गर्दछ। नीति निर्माण र प्रभाव करी कार्यन्वयनको कुरा प्रति उहाँहरुका यस प्रकारका गतिबिधिका कारण नेपाली जनताले शंका गर्नु सामान्य भएको छ। निजामती सेवा ऐन पेश हुन नसक्नुमा अन्य पक्ष जिम्मेवार रहेको भन्ने सामान्य प्रशासन मन्त्रीको अभिव्यक्तिलाई अति संबेदनशील कोणबाट बुझ्नु पर्छ।

नीति निर्माण र कार्यन्वयन पक्ष कस्को स्वार्थका कारण अपाङ्ग बनाइएको छ भन्ने कुरा को खोजि गर्ने जिम्मेवारी कसको हो रु त्यसको अनुगमन, नियमन र खबरदारी कस्ले गर्ने हो। संयन्त्रहरुका बीच समन्वय र सहकार्य किन प्रभावहीन बनाइएको छ रु सामाजिक न्याय वितरण कार्य नहुनु बरावर छ। विशेष गरी सीमान्तकृत समुदाय र ग्रामीण क्षेत्रको जनसंख्याको ठुलो हिस्साका लागि त्यो चुनौती बनेको छ। स्थानीय स्तरमा सीमित क्षमता र स्रोत साधन तथा राजनीतिक हस्तक्षेपले सेवा प्रबाहमा विभिन्न अप्ठेराहरु र चुनौतिहरु देखिन्छन। नेपालमा समावेशीता र सामाजिक समानता सुनिश्चित गर्ने कुरा पनि चुनौती बनेको छ। असमानताहरूलाई सम्बोधन गर्न र सामाजिक समावेशीकरणलाई प्रवर्द्धन गर्ने तर्फ चुनौतिहरु छदै छन्। प्रजातान्त्रिक प्रणालीमा सामाजिक न्याय अभिन्न र नैसर्गिक अधिकारको रुपमा आउछ। हामी कहाँ पनि त्यो हुनु पर्ने तर आम नेपाली जनताले सामाजिक न्यायको अनुभूति गर्न पाएका छैनन्। यसको प्रत्याभूति दिने ठाउँ धमिलिएको देख्न सकिन्छ।

हामीले भरोसा गर्ने केहि संयन्त्रहरुलाई यसरी दुरुपयोग गरिएको छ कि उनीहरुले राम्रो काम गर्न खोज्दा असुरक्षित महशूस गराउने काम भएको छ। दण्ड हिनता लाई फस्टाउन दिइएको छ। भूटानी सरणार्थी मुद्दामा अनुसन्धान पक्षलाई कमजोर बनाउन अप्राकृतिक दवाव आउने गरेको सुन्नमा आउदा राज्य संचालकहरु राज्य प्रति इमान्दार नभएको ,गद्दारी गरिरहेको भन्न सकिन्छ। यो न्यायलाई मारिएको अवस्था हो। राज्यका मूल संयन्त्र बीच टकराव र मनमुटाव उत्पन्न गराई कमजोर बनाउने खेल कुन शक्तिको स्वार्थका लागि गरिएको छ र यसमा हामी कसरी फंसी रहेका छौ रु पद्दतिको धज्जि उडाउदै हतार र हतास मनस्थितिमा हामी मुलुकको अनुहारमा फोहोर छ्याप्दै गलत मार्गमा किन हिड्न बाध्य भएका छौ रु यी बिषयहरु उठान गरि रहदा हामी पाउ मोल्नेहरुको अधिनायकत्वको अधिनमा भएको अनुभूति नगर्नु अन्याय हुन्छ।

यी सम्पूर्ण बेथिति ,व्यवधान र चुनौतिहरुको रोकथाम तथा निराकरण गर्ने सुशासनले हो। सुशासन राष्ट्रिय एकता र राष्ट्रिय शक्ति निर्माणको जग पनि हो। सुशासनको चर्चा गर्दा राज्यले गर्नु पर्ने के हो रु कहाँ चुक्यो रु चुक्नु पर्ने परिस्थिति कसरी आयो रु यसको चिरफार कसरी कसले गर्ने हो रु जस्ता मूल बिषयलाई केन्द्रमा राख्नु पर्ने हुन्छ। सुशासनको जरो राजनीतिक प्रणाली , संस्था र त्यसका संचालकसँग जोडिएको हुन्छ। प्रणालीले सिद्दान्त र नीति दिने हो ,यो आफै कार्यान्वयन हुन सक्दैन। त्यहाँ नेतृत्व र मातहत संयन्त्रहरु स्थापित हुन्छन। हामी कहाँ पनि त्यो छ। तथापी हामीले सुशासनको अनुभूति गर्न पाएका छैनौ। त्यसको प्रत्याभूति गराउने पक्ष आफै सुशासन बिरोधि गतिविधिमा संलग्न भएक गम्भिर प्रकृतिका घटनाहरु दोहोरीई रहेका छन्। साह्रै निराशावादी हुनु हुदैन तर हाम्रो सुशासनका अभिभावक आफै त्यो मार्गमा देखिन्छन। सुशासनका लागि राजनीतिक प्रणाली हाक्ने हरुसँग राष्ट्र, जनता र रास्ट्रियहीत आफ्नो राजनीतिक जीवनको मुख्य लक्ष्य हुनु पर्ने र त्यसको लागि समर्पण र त्याग गर्ने इक्छ्या शक्ति हुनु पर्ने । तर हामी कहाँ त्यसको अनुभूति गर्न पाईएको छैन। नेपालमा कुशासनको कडी यहीँ बाधिएको छ।

हाल ,भूटानी शरणार्थी प्रकरणले सहि ढंगबाट निप्टारा पायो भने राहत महशूस गर्न सकिने छ। सुशासनका हकदार आम नागरिकको पनि सुशासन कायम गर्न महत्वपूर्ण जिम्मेवारी र भूमिका रहन्छ। उनीहरुमा विकल्प छनौट गर्ने अधिकार अन्तर्निहित छ। राजनीति र नीतिनिर्माण जस्ता अति संवेदनशील क्षेत्रमा जघन्य अपराधिकरण गरिदाँ र तिनलाई दलालहरुको कब्जामा पुर्याइदा थलिएको सुशासनको पुनर्जीवनका लागि पुनस् भकुण्डो ूनागरिक कोर्ट ू मा पुगेको छ। सुधार, बहिस्कार वा विकल्प खोज्न अब ढिलो गरिनु आत्मघाती हुनेछ।

धर्मराज बराल

प्रकाशित मिति: बुधबार, जेष्ठ ३१, २०८०, ११:३३ बिहान

लेखक: धर्मराज बराल