धर्मराज बराल । अल्पविकसित देशहरुमा सार्वजनिक प्रशासनको अत्यन्त महत्वपूर्ण भूमिका रहेको हुन्छ। सार्वजनिक प्रशासन व्यक्तिको जीवन , समाज र राष्ट्रसंग अपरिहार्य रुपमा जोडिएको हुन्छ। सार्वजनिक प्रशासनलाई अलग राखेर व्यक्ति, समाज र रास्ट्रको सकारात्मक गतिशीलताको परिकल्पना सम्म गर्न सकिन्न। दक्ष ,परिणाममूखि, स्थान, समय र परिवर्तनलाई आत्मसाथ गर्न सक्ने साथै सेवा र कर्तब्य प्रति प्रतिबद्ध सार्वजनिक प्रशासनले मात्र राजनीतिक प्रणालीले अपेक्षा गरेको कल्याणकारी राज्य स्थापनाको मेरुदण्डको भूमिका निर्बाह गर्न सक्दछ।

अल्पविकसित समाजको सरकारले महिला, वृद्धवृद्धा, बालबालिका, आर्थिक रुपमा कमजोर र समाजका अन्य पिछडिएका वर्गहरूको सर्वांगीण विकास र उत्थानका लागि कल्याणकारी र आधारभूत आवस्यकता परिपूर्ति गर्ने लक्ष्य लिएको हुन्छ। त्यसका लागि बृहत र ठोस योजना तर्जुमा र कार्यान्वयनको महत्वपूर्ण जिम्मेवारी सार्वजनिक प्रशासनको हुन्छ । सार्वजनिक प्रशासनले लक्षित व्यक्तिहरूको हितको लागि असल र प्रभावकारी नीति निर्माणका लागि राजनीतिक नेतृत्वलाई आवस्यक मद्दत गर्दछ। समाजको सामाजिक र आर्थिक विकासमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्छ।

अल्पविकसित देशहरु रूपान्तरणको चरणमा हुन्छन। उनीहरूमा पूर्वाधार, प्रविधि, स्रोतसाधन, जनशक्ति आदिको अभाव हुन सक्छ। सिमित साधन श्रोतको उच्चतम र मितव्ययी प्रयोग र परिचालन गरि देशको सर्वाङ्गीण विकास गर्ने सरकारको उद्देश्य पूरा गर्न सार्वजनिक प्रशासनको अहम भूमिका रहन्छ। दक्ष र जवाफदेही प्रशानले मात्र सीमित साधन र स्रोतहरूको नागरिकहरूमा समान रूपमा वितरण गर्न सक्दछ । सार्वजनिक प्रशासनले सरकारका विकास प्रयासलाई समर्थन गर्ने परम्परागत कार्यहरूको प्रभावकारी कार्यन्वयनमा अहम भूमिका राख्छ । सरकारको परम्परागत काम भनेको शान्ति सुरक्षा कायम गर्नु हो । यसलाई कायम नगरी समाजको विकास हुँदैन । अल्पविकसित समाजमा विभिन्न वर्गहरूले आफ्ना मागहरू पूरा गर्न आन्दोलन गर्ने , कानून र व्यवस्थालाई खलल पार्न अवरोध हड्ताल , दंगा जस्ता गतिविधि गरि विकास र अन्य प्रक्रियामा अवरोधहरू सिर्जना गर्न सक्छन । उत्पन हुन सक्ने असहज परिस्थितिको सामना गर्दै सामाजिक सद्भाव र एकता कायम गरि विकास र कल्याणकारी कार्यक्रमहरु सहज र सरल रुपमा कार्यन्वयन गर्ने अर्को महत्वपूर्ण कार्य हो। सामाजिक सद्भाव र एकताको भावनालाई विकासको कडीको रुपमा लिइन्छ।

जातीय र साम्प्रदायिक द्वन्द्व, धार्मिक प्रतिस्पर्धा जस्ता कारणले अधिकांश विकासशील समाजमा सामाजिक सद्भावमा प्रतिकूल असर परेको हुन्छ । यस्ता बिषयले विकास निर्माण र राष्ट्रिय एकतालाई खतरामा पार्न सक्छन । दक्ष, स्वच्छ, विस्वसनीय र जवाफदेही सार्वजनिक प्रशासनले समाजमा घट्न सक्ने सम्भाव्य दुर्घटनाको आँकलन र सकारात्मक समाधान निकाली राष्ट्रियता र राष्ट्रिय एकताको संरकक्षण र सम्बर्धन गर्ने कार्यमा महत्वपूर्ण भूमिका निर्बाह गर्न सक्छ। यसले लोकतन्त्रलाई सक्षम र दिगो बनाउन मद्दत गर्छ। धेरैजसो अल्पवीकसित देशहरुमा , लोकतन्त्र अपेक्षाकृत रूपमा बलियो हुँदैन । मानिसहरु लोकतान्त्रिक प्रणालीसँग अनभिज्ञ हुन्छन । उनिहरुमा सचेतना र सशक्तिकरण ल्याई लोकतान्त्रिक पद्दतिको पक्ष पोषण गर्न सार्वजनिक प्रशासनको उत्तिकै भूमिका रहन्छ । त्यसैले अल्पविकसित मुलुकको मेरुदण्ड भनेको सार्वजनिक प्रशासन हो ।

नेपालको सन्दर्भ
नेपाल जस्तो मुलुकको सार्वजनिक प्रशासनले खेल्नु पर्ने भूमिका पनि माथि उल्लेख गरिए जस्तै हुनु पर्ने हो । नेपालमा बिक्रम सम्बत २००७ देखिने प्रशासन सुधारका प्रयास भै रहेको पढ्न सुन्न पाइन्छ। २००८ सालमा लोक सेवा आयोगको स्थापना पश्चात सार्वजनिक प्रशासनमा निष्पक्ष र योग्यता आधारित कर्मचारी भर्ना प्रणाली अविच्छिन्न रुपमा आएको छ। नेपाली सर्जवानिक प्रशासनको सवै भन्दा सुन्दर पक्ष यहि हो । नेपाल प्रशानिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठानको सवै तहका कर्मचारीहरुलाई तालिम प्रदान गरि दक्ष र सक्षम बनाउने प्रयास पनि अत्यन्तै सकारात्मक मान्न सकिन्छ। यसका बावजूद, सेवा प्रवाहको अवस्था अवलोकन गर्दा त्यस्तो सकारात्मक सुधार भएको र अधिकांश सेवाग्राहिले सन्तुष्टिको संकेत दिएको पाईदैन । प्रशासनका संस्थापक पिता भनेर चिनिने “थोमस वुडरो विल्सन” ले तत्कालिन आमेरिकी प्रशासनको दयनीय अवस्थाको पृष्ठभूमिमा प्रशासनलाई नयाँ शिराबाट लैजानु पर्ने बिषय उठान गर्दै सन् १८८७ मा "द स्टडी अफ एडमिनिस्ट्रेसन " भन्ने निबन्ध लेख्नु भएको थियो। वर्तमान नेपाली सार्वजनिक प्रशासनको अन्य अवस्था (लोक सेवा आयोगको निष्पक्ष र योग्यता आधारित छनौट प्रणाली बाहेक ) वुडरो विल्सनको निबन्धमा उल्लेख भएको अमेरिकाको तत्कालिन प्रशासनिक अवस्था संग झन्डै मिल्दो अवस्थामा रहेको पाइन्छ। विल्सनकोको सिद्दान्त “पॉलिटिक्स- एडमिनिस्ट्रेशन डिकोटॉमी” ले उठाएको, प्रशासनमा अस्वस्थ राजनीतिक हस्तक्षेप दुर्भाग्यपूर्ण हुन्छ भन्ने वस्तुगत यथार्थको वर्तमान नेपाली सार्वजनिक प्रशासन ज्वलन्त उदाहरण बनेको अनुभव गर्न सकिन्छ। “स्पोइल सिस्टम” को मर्म र भावनाको गम्भिर दुरुपयोग भै रहेको पाइन्छ ।

“आइडल ब्यूरोक्रेसी” का सिद्धान्तकार मैक्स ओवर ले ल्याएको “लीगल- रेशनल ब्यूरोक्रेसी” लाई पनि हाम्रो प्रशासनिक नीति निर्माण र कार्यन्वयनमा आत्मासात गरेको अनुभूति गर्न सकिदैन । कर्मचारीतन्त्रमा अस्वस्थ राजनैतिक हस्तक्षेप/नियन्त्रण -हाम्रो मान्छे हाम्रो पार्टी प्रवृतिले निजामती सेवा ऐन नियमहरु कार्यान्वयनमा प्रभावकारिताको अभाव, दण्डहीनता , राजनीतिक व्यक्तित्व र कर्मचारी बीच भ्रस्टाचार जन्य कार्यमा अप्राकृतिक साँठगाँठ , जवाफदेहीताको स्खलन, सहि ठाउँमा सहि मान्छे भन्ने नीतिको अभाव , प्राबिधि सम्बन्धि ज्ञानको कमि, तजविजी अधिकार, राजनीतिक पार्टी सम्बद्द पेशागत संघ संगठन - प्रशासन तन्त्रमा राजनीतिक आधारमा विभाजित मानसिकता, कर्मचारीको सरुवा, बढुवा तथा अन्य वृत्ति विकासमा राजनीतिक हस्तक्षेप, नियमनकारी निकायमा राजनीतिक भागबन्डा, प्रशासन सुधार आयोग हरुले पेश गरेका प्रतिबेदनको कार्यन्वयनको अभाव, कर्मचारीलाई न्यून सेवा -सुविधा, प्रशासनिक नीति निर्माण तथा निर्णय प्रक्रियामा राजनीतिक हस्तक्षेप तथा गोप्यताको अभाव, प्रशासनिक तन्त्रमा “एनजिओ/आईएनजिओ” मानसिकता र त्यसरी सरोकारमा आउने संस्थाहरुको अप्राकृतिक हस्तक्षेप र शर्तनामा, विभिन्न सार्वजनिक प्रशासनिक निकाय बीच समन्वयको अभाव जस्ता नीतिगत ,नैतिक र व्यबहारिक कठिनाई र निकम्मापनका कारण नेपालको सार्वजनिक प्रशासन सुशुप्त अवस्थामा रहेको पाइन्छ।

अस्वस्थ राजनीतिक हस्तक्षेपबाट मुक्त , प्रविधिमैत्री , पेशागत विकासको योग्यता आधारित प्रणाली, नियन्त्रण र दण्डहीनताको अन्त्यका लागि स्वायत्त र प्रभावकारी नियमनकारी निकाय , कर्मचारीलाई उपयुक्त सेवा सुबिधा र अन्य कल्याणकारी व्यवस्था, पेशागत कल्याण उन्मूख पेशागत संघ संगठन, प्रशासन तन्त्रमा कानूनी सर्वोच्चता, भ्रष्टाचार र तजबिजी मुक्त र आचार संहिताको पूर्णरुपमा पालना जस्ता स्वच्छ र सवल प्रशासनका आधारभूत मानकहरुको तत्काल कठोर रुपमा लागु गर्न नसके राज्यका सम्पूर्ण अवयवहरु क्रमसः पक्षघातको अवस्थामा पुग्ने देखिन्छ।

धर्मराज बराल

प्रकाशित मिति: सोमवार, जेष्ठ १, २०८०, ७:४२ बेलुका

लेखक: धर्मराज बराल