सांसदहरुले साइबर सम्बन्धी विज्ञहरु प्रत्येक मन्त्रालयमा राख्नुपर्ने बताएका छन् । सोमवार दिगो विकास तथा सुशासन समितिको बैठकमा बोल्दै सांसदहरुले सरकारले हरेक मन्त्रालयमा साइबरसम्बन्धी प्राविधिक विज्ञहरु राख्नुपर्ने धारणा राखेका हुन् । उनीहरुले प्रविधिको प्रयोग गरी अपराधिक गतिविधि गर्नेहरु बढेको भन्दै सरकारले हरेक मन्त्रालयमा सचिसरहको एक जना विज्ञ राख्नुपर्ने बताए । उनीहरुले साइबर अपराधलाई समयमा नै निर्मुल पार्न आवश्यक जनशक्तिको पूर्ति गर्न पनि सरकारसँग माग गरेका छन् । समितिको बैठकमा बोल्दै सांसद वामदेव गौतमले साइबर सम्बन्धी विज्ञहरु प्रत्येक मन्त्रालयमा राख्नुपर्ने बताउनु भयो । उहाँले पाठ्यक्रममा नै सुरक्षाको व्यवस्थाका बारेमा समावेश गराइ अध्ययन, अध्यापन गराउनुपर्ने बताउनु भयो । सांसद गौतमले सुरक्षा व्यवस्थाको अवलम्वन नगरे कुनैपनि बेला देशलाई क्षति हुने बताउनु भयो । 
उहाँले भन्नुभयो, ‘साइबर सम्बन्धी विज्ञ प्रत्येक मन्त्रालयमा राख्नुपर्छ । सरकारले ख्याल गर्नुपर्छ । प्रशासनिक र अन्य विषयलाई हेर्नको लागि हरेक मन्त्रालयमा एकजना सचिव हुन्छ, सचिव सरहकै प्राविधिक विज्ञ हुनुपर्छ । जति पैसा तिरेर भएपनि राख्नुपर्छ । त्यसरी मात्रै साइबर सुरक्षा गर्न सकिन्छ । हामीले अब बौद्धिक क्षमतासँग सम्बन्धित विषयमा लैजान कक्षागत तहमा नै पाठ्यक्रममा नै सुरक्षाको व्यवस्थाका बारेमा समावेश गर्नुपर्छ । शिक्षासँग सम्बन्धित बनाएर यसलाई लैजानुपर्छ । यो सुरक्षा व्यवस्थाको अवलम्वन नगरीकन सुरक्षा हुनै सक्दैन । कुनैपनि बेला हाम्रो राज्य कोल्याप्स हुनसक्छ । यस्तो अवस्था कुनैपनि देशमा हुन्छ ।’

बैठकमा नेकपा (माओवादी केन्द्र) का सांसद भुवनबहादुर सुनारले सरकारी निकायमा प्रयोग हुने सूचना प्राविधिक उपकरण खरिदका लागि मापदण्ड बनाउन जरुरी रहेको बताउनु भयो । उहाँले प्राविधिक प्रयोग सम्बन्धमा समयसापेक्ष नीति तर्जुमा गर्नुपर्नेमा उहाँको जोड थियो । सांसद सुनारले सरकारी निकाय आवश्यक्ताका आधारमा वेबसाइट बनाएर प्रयोगमा ल्याउनुपपर्ने, सरकारी वेबसाइट जस्तो महत्वपूर्ण कुरा सहकारी बनाउने विषयमा निश्चित मापदण्ड र नीति तर्जुमा गर्नुपर्ने र राष्ट्रिय सूचना नीति २०७३ लाई परिमार्जन गर्नुपर्ने बताउनु भयो । 
उहाँले भन्नुभयो, ‘सरकारी निकायमा प्रयोग हुने सूचना प्राविधिक उपकरण खरिदका लागि मापदण्ड बनाइनुपर्छ । प्राविधिक प्रयोग सम्बन्धमा समयसापेक्ष नीति तर्जुमा गर्नुपर्छ । सरकारी निकाय आवश्यक्ताका आधारमा वेबसाइट बनाएर प्रयोगमा ल्याउनुपर्छ । सरकारी वेबसाइट जस्तो महत्वपूर्ण कुरा सहकारी बनाउने भन्ने विषयमा निश्चित मापदण्ड र नीति तर्जुमा गर्नुपर्छ । राष्ट्रिय सूचना नीति २०७३ लाई परिमार्जन गर्नुपर्छ ।’

बैठकमा नेपाली काँग्रेसकी सांसद कमलादेवी पन्तले प्रविधिको ज्ञान भएका मानिसहरुलाई पैसा धेरै दिएर भएपनि मन्त्रालयमा साइबर सुरक्षाका लागि राख्नुपर्ने बताउनु भयो । उहाँले साइबर ह्याक गर्ने ह्याकरलाई कारबाही गर्न नेपालसँग ऐन नरहेकाले कसरी अपराधीलाई कारबाही गर्ने भन्ने बारेमा सोच्न जरुरी रहेको बताउनु भयो । 
उहाँले भन्नुभयो, ‘प्रविधिको ज्ञान भएका मानिसहरुलाई पैसा धेरै दिएर भएपनि लिनुपर्छ । सरकारले त ह्याङ भयो भनेर हुँदैन । गृहमन्त्रालयले अपराधी भनेर समात्न सक्दैन, तर कसरी कारबाही गर्ने ? ऐन नै नभएपछि कसरी कारबाही गर्ने, पोलिसी अन्तर्गतका कुराहरु के गर्ने ? कसरी जाँदा ठिक हुन्छ । विज्ञहरुले जवाफ दिनुपर्छ ।’ 

बैठकमा नेपाली काँग्रेसका सांसद कृष्णप्रसाद पौडेलले साइबर सेक्युरिटी फ्रेमवर्कको वर्तमान अवस्था के छ ? भन्दै प्रश्न गर्नुभयो । उहाँले साइबरको क्षमता कम रहेको गुनासो आइरहेकाले अब सुरक्षित र भरपर्दो बनाइ बिस्तार गर्न आवश्यक रहेको बताउनु भयो । सरकारलाई आवश्यक हो भने महंगो रकम तिरेर भएपनि साइबर विज्ञहरु राख्नुपर्ने बताउनु भयो । 
उहाँले भन्नुभयो, ‘साइबर सेक्युरिटी फ्रेमवर्कको वर्तमान अवस्था के छ ? यसलाई बढी चुस्त, दुरुस्त परिणाममुखी बनाउन के गर्न सकिन्छ ? डेटा सेन्टर सञ्चालन गर्ने पोलिसी सरकारको कस्तो छ ? त्यसलाई कसरी कार्यान्वयन गर्न सकिन्छ । साइबरको क्षमता कम भएर हो की, के हो ? सुरक्षित र भरपर्दो बनाउन कसरी अघि बढ्ने ? सरकारको आवश्यक्ता हो भने पैसासँग कम्पायर गर्नु हुँदैन । नागरिक सेवा केन्द्रहरुलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्छ ।’

बैठकमा नेपाली काँग्रेसका सांसद रमेशजंग रायमाझीले सेटिङ गरेरै सरकारी वेबसाइटहरु ह्याक गर्ने गरेको बताउनु भयो । उहाँले गाडीको एम्बोस्ड नम्बरमा नेपाली अक्षर नराखेकोप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गर्नुभयो । 
उहाँले भन्नुभयो, ‘हामी भन्छौँ तर काम गर्दैनौँ । एयरपोर्ट मात्रै होइन पासपोर्टका पनि ४ दिन बन्द भयो । कति घण्टा खोल्नुपर्छ खोल्यो कोसँग मिल्नुपर्ने मिल्यो, साइबरले खोल्दा खुल्ने हामीले खोल्दा नखुल्ने ? किन । कस्तो सेटिङ हो । सबै सेटिङमा भइरहेको छ । गाडीको एम्बोस्ड नम्बर बनायौँ ? नेपालीमा लेख्न नसक्ने ? नेपाली अक्षर छापिँदैन ?’

त्यस्तै दिगो विकास तथ सुशासन समितिका सभापति प्रकाश पन्थले एउटा व्यक्तिलाई एउटा मात्रै सिम दिने व्यवस्था गरे अपराधमा केही कम हुनसक्ने बताउनु भयो । उहाँले नेपालमा र विदेशमा बसेर साइब अपराध गर्नेहरुलाई के कस्ता कारबाही गर्ने प्रावधान छ ? भन्दै प्रश्न गर्नुभयो । 
उहाँले भन्नुभयो, ‘एउटा व्यक्तिको एउटा इमेलमा एउटा व्यक्तिको एउटा सिम हुने बित्तिकै धेरै अपराध कम हुन्छ । साइबर अपराधहरु जतिपनि छन्, यिनीहरु नेपालमै बसेर गर्ने त कारबाही हुन्छ होला तर बाहिर बसेर आक्रमण गर्नेलाई कसरी अुनसन्धान गर्ने ? भित्र बसेर अपराध गर्नेलाई कसरी कारबाही गर्ने ? सरकारी वेबसाइट एउटै फम्र्याटमा आउने भन्ने छ तर चाँडो होस् । सरकारी वेबसाइट एकै किसिमका बनाउनुपर्छ ।’

समिति सभापति पन्थले सरकारी वेबसाइट एउटै शैलीमा बनाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । 

विज्ञसाइबरसांसद वामदेव गौतम

प्रकाशित मिति: बुधबार, चैत्र ८, २०७९, १०:४७ बिहान

लेखक: समाचारपाटी