काठमाडौं । सांसदहरुले सरकारी अस्पताललाई विश्वसनीय बनाउनुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।
राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिको बैठकमा सांसदहरुले सरकारी अस्पताललाई विश्वसनीय बनाउनुपर्नेमा जोड दिएका हुन् । राष्ट्रिय सरोकार समितिको बैठकमा बोल्दै नेकपा एमालेका सांसद रामचन्द्र राईले गर्मी मौसम शुरु भएको र सरकारले रोगहरुको रोकथामका लागि कस्तो कार्यविधि बनाइरहेको छ ? भन्दै प्रश्न गर्नुभयो । उहाँले ल्याबको सुविधा सरकारी अस्पतालमा सबै किसिमका हुन नसकेकोप्रति आपत्ति जनाउनु भयो । उहाँले प्राकृतिक उपचार प्रणालीलाई व्यवस्थित ढंगले विकास गर्न आवश्यक रहेको बताउनु भयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘अब गर्मी मौसम आयो, डेंगु लगायतका रोगहरु आउँछ, स्वाट्ट आउँछ, मान्छेलाई सुताइहाल्छ । त्यसलाई नाश गर्न अहिलेसम्म प्रविधि विकास भएको छैन की हामीले नसकेको हो ? ल्याबको फ्यासिलिटी वीरमा टिचिङमा वा सिबिल वा यस्ता अस्पतालमा सबै खाले ल्याबको सुविधा छैन । निजीले ४ वटा कोठा लिएर गरिरहेको छ, हामीले किन गर्न नसक्ने ? रोग लाग्न नदिनको लागि प्राकृतिक उपचार प्रणाली एउटा माध्यम बन्छ, यसलाई व्यवस्थित ढंगले विकास गर्न, व्यवस्थित गर्न के गरिरहेको छ । यसलाई व्यवस्थापन गरेर अघि बढ्नुपर्छ ।’
त्यस्तै नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का सांसद राजेन्द्रलक्ष्मी गैरेले विषादीजन्य खानेकुराहरुको बारेमा सरकारले अनुसन्धान गर्न आवश्यक रहेको बताउनु भयो । उहाँले नमूनाको रुपमा भएपनि खाद्यवस्तुमा विषादीको प्रयोगबारे अनुसन्धान गर्नुपर्ने बताउनु भयो । उहाँले सरकारी अस्पतालहरुलाई विश्वसनीय बनाउनुपर्ने जोड दिनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘विषदीजन्य कुरा बाहिरबाट आउनेकुरा उठेको छ, हामीले यहीँ खाएको चिज पनि विषादीजन्य छ, हामीले खाइरहेका छौँ । यसको अनुसन्धान हुनुपर्छ । नमूनाको रुपमा यसको अनुसन्धान हुनुपर्छ । बीमाको कुरा गर्दा सरकारी अस्पतालमा सिफारिस लिनका लागि मात्रै जान्छन्, त्यहाँ उपचार हुन्छ भन्नेसम्म पनि विश्वास गर्दैनन्, सरकारी अस्पताललाई विश्वसनीय बनाउन, राज्यस्तरबाट गर्नुपर्ने कुरा, जनस्तरमा पुग्नेकुरा हुनुपर्छ ।’
बैठकमा लोकतान्त्रि समाजवादी पार्टी, नेपालका सांसद शेखरकुमार सिंहले सरकारले अध्ययन गर्दैगर्दा विद्यार्थीहरुलाई जिल्ला र अस्पताल तोकिदिनुपर्ने बताउनु भयो । उहाँले विकट क्षेत्रमा पनि चिकित्सकहरु पठाउन सरकारले नीति नै बनाएर अघि बढ्नुपर्ने बताउनु भयो । उहाँले स्वास्थ्य बीमा एकद्वार प्रणालीबाट हुनुपर्ने बताउनु भयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘सरकारले यसको समय तोक्नुपर्छ । एमबीबीएसका विद्यार्थीहरु कति बेडसम्मको अस्पतालमा जानुपर्ने हो ? यतिका विद्यार्थीहरुले यति बेडसम्मको अस्पतालमा जानुपर्ने भन्ने नीति नै राखिदिएपछि त कर लागेर जानैपर्छ, समय तोकिदिनुपर्छ । हामीलाई नीतिगत रुपमा व्यवस्थापन गर्नुपर्छ । हामी देखासिकी त सबै ठाउँको गर्छौं तर टिकाउन सक्छौँ त ? स्वास्थ्य बीमा हामीले दिने नै हो भने दिनुपर्छ तर एकद्वार प्रणाली गरेर मेडिकल कलेजहरु छ, हाम्रो अञ्चल अस्पतालहरु छ, त्यो द्वारप्रणालीबाट छिराउँदा केही न केही हदसम्म राम्रो हुन्छ ।’
त्यस्तै नेकपा (माओवादी केन्द्र) का सांसद गोपीबहादुर सार्की अछामीले बीमा निजी क्षेत्रलाई दिन नहुने बताउनु भयो । उहाँले बीमा बोर्ड स्वास्थ्य मन्त्रालयको मातहतमा नरहेकाले पनि समस्या देखिएको बताउनु भयो । उहाँले बीमाको बिल अस्पतालले सही किसिमबाट बनाएका छन् वा छैनन् भन्नेकुराको सरकारले निरीक्षण गर्न जरुरी रहेको बताउनु भयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘बीमा भन्नेकुरा निजीलाई हामीले दिएका छाँै, बीमा बोर्ड स्वास्थ्यको मातहतमा छैन भन्नेकुरामा छ, यसमा समस्या छ, ८ अर्ब दिन बाँकी छ भनेपछि अस्पतालले पनि राम्रो ढंगले बिल बनाएका छन् की छैनन् भनेर निरीक्षण गर्न जरुरी छ । बीमाको हकमा सरकारलाई नै प्रोटेशन गर्नुपर्छ । सरकारी, सहकारी, सामुदायिक अस्पताललाई गरेमा प्रभावकारी हुन्छ, बीमा गरेको छ भनेपछि बिरामीको फ्लो त्यही अस्पतालतिर हुँदो रहेछ । बीमामा विकृति नहोस् । राज्यको पैसा पनि गइहरेको छ, सेवाग्राहीले पनि सेवा पाइरहेको छैन, अस्पताल सञ्चालक पनि पीडामा छन्, त्यसैले यसलाई प्रभाकारी बनाउनुपर्छ । निजी अस्पताललाई राज्यले मनिटरिङ गर्न जरुरी छ । अस्पतालमा मानवीय संवेदना छैन की भन्ने स्थिति देखिन्छ ।’
सांसद सार्कीले बीमामा विकृति हुनु नहुने बताउनु भयो । उहाँले निजी अस्पताललाई राज्यले निगरानी गर्न आवश्यक रहेको बताउनु भयो । उहाँले अस्पतालमा मानवीय संवेदना छैन की भन्ने स्थिति देखिएको बताउनु भयो ।