काठमाडौं । उपप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेको नागरिकता विवादवारे आज (शुक्रबार) सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा छलफल हुने भएको छ । लामिछानेको सांसद हुने योग्यतामाथि प्रश्न उठाउँदै दायर रिट निवेदनमाथि प्रारम्भिक सुनुवाई गर्दै सर्वोच्च अदालतले ६ पुसमा आजका लागि दुवै पक्षलाई छलफलमा झिकाउन आदेश दिएको थियो ।

सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता विमल पौड्यालले भन्नुभयाे, ‘शुक्रबार हुने छलफल उहाँविरुद्ध दर्ता निवेदनमाथि अन्तरिम आदेश जारी हुने वा नहुने भन्ने विषयमा केन्द्रित हो ।’ लामिछानेविरुद्ध अन्तरिम आदेश जारी भए उनी सांसद अनि मन्त्री समेत हुन पाउँदैनन् । अन्तरिम आदेश जारी नभए उहाँको पद यथावत रहन्छ ।

लामिछानेले अमेरिकाको नागरिकता लिनासाथ नेपाली नागरिकता खारेज भएको र उनी नेपाल फर्केपछि अमेरिकाको नागरिकता त्यागेर फेरी नेपाली नागरिकता नलिएको भन्दै सांसद पद समेत खारेज हुनुपर्ने माग सहित सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन परेको हो । अर्को रिट निवेदनमा उहाँले एकसाथ अमेरिका र नेपालको पासपोर्ट प्रयोग गरेकाले उनीमाथि छानविन र कारवाही हुनुपर्ने माग छ ।

आफैं मात्रै प्रतिरक्षा गर्ने रणनीति

लामिछाने चितवन–२ बाट निर्वाचित नहुँदै निर्वाचन आयोगबाट शुरु भएको विवाद सर्वोच्च अदालतसम्म आइपुगेको हो । त्यहीविचमा उहाँ विरुद्ध गृह मन्त्रालयमा उजुरी पर्यो, जुन जिल्ला प्रशासन कार्यालय हुँदै जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंमा अनुसन्धानरत अवस्थामा छ । प्रहरीमा छानविन चलिरहेको र अदालतमा रिट निवेदन दर्ता भएकै अवस्थामा उहाँ उपप्रधान तथा गृहमन्त्री हुनुभएकाे हाे ।

अदालतमा विचाराधिन मुद्दामा गृहमन्त्रालय सहित संघीय संसद सचिवालय र जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई विपक्षी बनाइएको थियो । यी सरकारी निकायहरुले भने लामिछानेको बारेमा ‘मौन रहने’ रणनीति लिएको महान्यायाधिवक्ता कार्यालय स्रोतले बतायो ।

‘लामिछानेको बचाउमा लिखित जवाफ पेश गरे सारा संयन्त्र मन्त्रीले प्रभावित पारेको भनी आरोप लाग्ने भयो’ महान्यायाधिवक्ता कार्यालयका एक सरकारी वकिलले भन्नुभयाे, ‘होइन, उहाँले पछि नागरिकता नै लिनुभएको छैन भनी जवाफ लेखेमा उहाँलाई नै अप्ठेरो पर्ने भयो । त्यसैले प्राविधिक विषयलाई आधार देखाएर मुद्दाको विषयवस्तुमा प्रवेश नगर्ने रणनीति बनेको हो ।’

लामिछानेले निर्वाचन आयोगमा गरेको दावी अनुसार, कुनैपनि नागरिकले विदेशको नागरिकता लिएको जानकारी गराएमा मात्रै सरकारले नागरिकता रद्द, बदर वा कायम नराख्ने अवस्था हुन्थ्यो । सम्बन्धित व्यक्तिले सूचित नगरेको अवस्थामा सरकारले नागरिकता रद्द गर्न नसक्ने उहको जिकिर छ ।

गृह मन्त्रालयले बिहीबार अपराह्नसम्म लामिछानेको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतमा लिखित जवाफ पेश गरेको छैन । संघीय संसद सचिवालयले नागरिकताको विषयमा अनुसन्धान गर्ने आफ्नो क्षेत्राधिकार नभएको भन्दै कार्यपालिका वा सम्बन्धित निकायले नै त्यसबारे हेर्ने भन्दै आफूलाई मुद्दामा जोड्न आवश्यक नभएको भनी जवाफ दिएको छ ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालयले लामिछानेसँग प्रतिस्पर्धा गरेका उम्मेदवार बाहेक अरुलाई उनको योग्यतामाथि प्रश्न उठाउने हक नहुने भन्दै मुद्दा खारेज हुनुपर्ने माग राखेको छ । उनले नितान्त कानूनी प्राविधिक पक्ष अघि सारेर नागरिकताको विषय, त्यसको प्रक्रिया लगायतका बारेमा ‘मौन रहने’ रणनीति लिएको हो ।

सरकारी निकायहरुका साथै रिट निवेदनमा सांसद लामिछानेलाई पनि मुद्दामा विपक्षी बनाइएको थियो । शुक्रवार समेत अन्तरिम आदेशको छलफलका क्रममा सरकारी वकिलहरु प्राविधिक विषय देखाएर मुद्दा खारेजीको माग राख्ने तर विषयवस्तुमा प्रवेश नगर्ने रणनीतिमा छन् । बरु गृहमन्त्री लामिछानेका कानून व्यवसायीले मात्रै उनको प्रतिरक्षा गर्ने रणनीति बनाएका छन् ।

‘सरकारी निकायले नै उहाँको नागरिकताको सक्दो बचाउ गरेमा सारा संयन्त्र प्रभावित पारेको आरोप लाग्ने भयो’ लामिछानेको सचिवालय निकट स्रोतले भन्यो, ‘उहाँको कानून व्यवसायीले नै सम्पूर्ण रुपमा प्रतिरक्षा गर्ने तयारी छ । यसअघि निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमार्फत निर्वाचन आयोगमा जसरी प्रतिरक्षा भएको थियो, त्यही शैलीमा लिखित जवाफ पठाउने तयारी छ । बहसका क्रममा पनि त्यही रणनीति लिने तयारी छ ।’

रवि लामिछाने

प्रकाशित मिति: शुक्रबार, पुस २२, २०७९, १०:१४ बिहान

लेखक: समाचारपाटी