'विश्वका कुन मोडलको मोबाइल चलाउने भन्ने विषय नागरिकको स्वतन्त्र अधिकार हो':-माधव तिमिल्सिना • Nepal's Trusted Digital Newspaper'विश्वका कुन मोडलको मोबाइल चलाउने भन्ने विषय नागरिकको स्वतन्त्र अधिकार हो':-माधव तिमिल्सिना • Nepal's Trusted Digital Newspaper
  • होमपेज
  • ‘विश्वका कुन मोडलको मोबाइल चलाउने भन्ने विषय नागरिकको स्वतन्त्र अधिकार हो’:-माधव तिमिल्सिना

‘विश्वका कुन मोडलको मोबाइल चलाउने भन्ने विषय नागरिकको स्वतन्त्र अधिकार हो’:-माधव तिमिल्सिना

  • समाचारपाटी
  • बिहिबार, अशोज ६, २०७९
‘विश्वका कुन मोडलको मोबाइल चलाउने भन्ने विषय नागरिकको स्वतन्त्र अधिकार हो’:-माधव तिमिल्सिना

उपभोक्ता अधिकारकर्मीहरुले सरकारले सिमित मोबाइल व्यवसायीलाई फाइदा पुग्ने गरेर एमडिएमएस प्रणाली लागू गरेको भन्दै आपत्ति जनाएका छन् । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले भदौ २९ गतेदेखि नेपालमा गैरकानूनी रुपमा भित्रिने मोबाइल फोनहरूको अनाधिकृत आयात नियन्त्रण गर्न भन्दै मोबाइल डिभाइस म्यानेजमेण्ट सिस्टम (एमडीएमएस) शुरु गरेको थियो । तर सरकारले सिमित व्यवसायीलाई फाइदा पुग्ने गरी (एमडीएमएस) प्रणाली लागू गरेको भन्दै बिरोध शुरु भएको हो । सरकारले बजारमा काट्रेलिङ गर्ने सिमित व्यवसायीहरुको दबाबमा लागू गरेको (एमडीएमएस) प्रणाली उपभोक्ता हीत र मौलिक अधिकारको बिरुद्धमा रहेको उनीहरुको आरोप छ । उपभोक्ता अधिकार कर्मीहरुले सिमित मोबाइल कम्पनी र व्यवसायीहरुलाई मोबाइल बजारमा एकाधिकार कायम गर्नेगरी लागू भएको प्रणाली तत्काल फिर्ता गर्न माग गरेका छन् ।

बुधवार न्युज एजेन्सी नेपालसँगको कुराकानीमा उपभोक्ता अधिकार अनुसन्धान मञ्चका अध्यक्ष तथा उपभोक्ता अधिकारकर्मी माधव तिमिल्सिनाले सिमित व्यक्ति र व्यवसायीहरुलाई फाइदा पुग्नेगरी व्यवसायीहरुको दबाबमा परेर मोबाइल व्यवसायमा काटेलिङ गर्ने काम राज्यले नै गरेको आरोप लगाउनु भयो । उहाँले राज्यले सिमित व्यवसायीक घरनाको लागि चुनावको मुखैमा मोबाइल डिभाइस म्यानेजमेण्ट सिस्टम (एमडीएमएस) लागू गर्नु न्यायोचित नभएको बताउनु भयो । अध्यक्ष तिमिल्सिनाले विदेशमा गएर दुःख गरेर कमाएको पैसाले नेपालमा आउँदा दुई पैसा सस्तोमा ल्याउने अधिकारबाट वञ्चित गरेको बताउनु भयो । उहाँले मोबाइल व्यवसायीहरुले उपभोक्तालाई लुट्न पाउने गरी सरकारले निर्णय गरेकाले मोबाइल व्यवसायीहरुले उत्सव मनाएको बताउनु भयो । अध्यक्ष तिमिल्सिनाले उपभोक्तावादको सिद्धान्त राज्य वा सेवा प्रदायकले वस्तु तथा सेवाको विषयमा जानकारी दिनुपर्ने भनेपनि नेपाली मोबाइल व्यवसायीहरुले मोेबाइलको फिचर्सको विषयमा उपभोक्ताहरुलाई सचेत गराउने काम समेत नगरेको आरोप लगाउनु भयो । उहाँले अधिकांश मोबाइल कम्पनीहरुको भ्रमपूर्ण विज्ञापन दिइरहँदा समेत सरकारी निकाय मौन बसेको बताउनु भयो । उहाँले सरकारले लागू गरेको एमडिएमएस प्रणाली तत्काल खारेज गर्नुपर्ने बताउनु भयो ।

उहाँले भन्नुभयो,‘केही अमुक व्यक्ति र व्यवसायीहरुलाई फाइदा पुग्नेगरी व्यवसायीहरुको दबाबमा परेर मोबाइल व्यवसायीमा काटेलिङ गर्ने काम राज्यले गरेको छ । यो न्यायोचित छैन । नेपालको ऐन र उपभोक्ता ऐनले छनोट गर्ने अधिकार उपभोक्तालाई दिएको अवस्थामा खाडी मुलुकबाट फर्किंदै गर्ने नेपाली नागरिकले विदेशमा दुःख गरेर परिवारलाई एउटा मोबाइल लान्छु जुन नेपालको बजार भन्दा दुई पैसा सस्तो छ भनेर सोच्नेहरुले ल्याउने मोबाइल रोक्नको लागि व्यवसायीहरुको दबाबमा परेर जसले काटेलिङ गरिरहेका छन् । उनीहरुको दबदबा सरकार परेर एमडिएमस प्रणाली लागू गरेको छ । अहिलेसम्म सरकारले मोबाइलको मूल्य,गुणस्तर लगायतका विषयमा दूरसञ्चार प्राधिकरणले नियमन गर्न सकेको छैन । मोबाइलको बजारमा भएको अस्वभाविक मूल्य नियमन गर्नुपर्ने सट्टा सिमित व्यवसायीलाई फाइदा हुनेगरी सिमित व्यवसायीको दबाबमा परेर जुन निर्णय गरेको छ त्यो नेपालको उपभोक्ता हीत र मौलिक अधिकारको बिरुद्धमा छ । मोबाइल व्यवसायीहरुले उपभोक्तालाई लुट्न पाउनेगरी जित भएकाले उत्सव मनाउने काम गरेका छन् । व्यवसायीहरुले मोेबाइलको विषयमा उपभोक्ताहरुलाई सचेत गराउने काम समेत गरेका छैनन् । उपभोक्तावादको सिद्धान्त राज्य वा सेवा प्रदायकले वस्तु तथा सेवाको विषयमा जानकारी दिनुपर्छ । अहिले अधिकांश मोबाइल कम्पनीहरुको भ्रमपूर्ण विज्ञापन दिइरहेका छन् । यस्तो विज्ञापनलाई न विज्ञापन बोर्डले नियमन गरेको छ न त सरकार वा दूरसञ्चार प्राधिकरणले नियमन गर्न सकेको छैन । सरकारले लागू गरेको एमडिएमएस प्रणाली खारेज गर्नुपर्छ । अहिले १० औं हजार नेपाली दशैँ मनाउनको लागि नेपाल आउँदै हुनुहुन्छ । १० औं हजार मोवाइल नेपाल आउने थिए । त्यो मोबाइलको फाइदा उनीहरुले लिने भए । त्यस्तै,चुनावको मुखमा सरकारमा रहेका राजनीतिक पार्टीहरुलाई प्रभावमा पार्न सकिन्छ भन्ने हिसावले यो काम भएको छ ।’

त्यस्तै, उपभोक्ता हीत संरक्षण मञ्चका महासचिव विष्णु तिमिल्सिनाले पनि सिमित व्यवसायीको फाइदाको लागि चाड पर्वको मुखमा सरकारले मोबाइलमा एमडिएमएस प्रणाली लागू गरेको बताउनु भयो । उहाँले विदेशबाट चाड पर्वमा नेपाल फर्कंदा दुईवटा मोबाइल ल्याउन पाउने सुविधाबाट समेत वञ्चित गर्ने काम सरकारले गरेको बताउनु भयो । महासचिव तिमिल्सिनाले मोबाइल आयात गरेर नेपालमा बिक्री वितरण गर्ने सिमित व्यवसायीहरु रहेको बताउनु भयो । उहाँले यस्ता कम्पनी बढीमा १३ वटा रहेको भन्दै १३ वटा सिमित कम्पनीको फाइदाको लागि सरकारले काम गरेको बताउनु भयो । उहाँले १३ कम्पनीले नेपाली बजारमा एकाधिकार कायम गर्ने र अकुत सम्पती कमाउने गरी सरकारलाई नीति लागू गर्न व्यवसायीहरुले बाध्य बनाएको बताउनु भयो । तिमिल्सिनाले त्यसको लागि नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले सरकारमा भएका दल र व्यवसायीहरुलाई सहजिकरण गरेको आरोप लगाउनु भयो ।

उहाँँले भन्नुभयो,‘ विदेशमा भएका नेपालीहरुले दुईवटा मोबाइल पनि नेपालमा सोधेर ल्याउनुपर्ने भएको नत्र नेपालमा मोबाइल चल्नसक्ने अवस्था रहेन । यो विदेशबाट नेपाल फर्कने नेपालीहरु बिरुद्धको काम भयो । एमडिएमएस प्रणालीमा ल्याउन पाउने मोबाइललाई जुनसकै डिभाइसको भएपनि गुणस्तर भए मान्यता दिनुपर्छ । सुरक्षामा समस्या नै आउने भए त्यस्तोलाई निषेध नै गर्नुपर्यो । विश्वका कुन मोडलको मोबाइल चलाउने भन्ने विषय नागरिकको स्वतन्त्र अधिकार हो । व्यवसायीहरुले त्यो कुरा बुझेर हिजो उत्सव नै मनाए । मोबाइल आयात गरेर नेपालमा बिक्री वितरण गर्ने सिमित व्यवसायिक घरनाहरु रहेका छन् । १३ वटा भन्दा बढी कम्पनीहरु भन्दा बढी छैनन् । ती कम्पनीहरुले मोबाइल बजारमा हालीमुहाली गर्ने र अकुत सम्पती कमाउने गरी सरकारलाई नीति बनाउन बाध्य बनाएका हुन् । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले सरकारमा भएका दल र व्यवसायीहरुलाई सहजिकरण गरिदियो । यो नीति जुन नियतका साथ ल्याएको छ । त्यो भनेको सिमित व्यवसायीहरुको एकाधिकार कायम राख्ने,विदेशबाट मोबाइल ल्याउन नपाओस् र नेपालमा नै मोबाइल खरिद गरुन भन्ने धारणाका साथ यस्तो नीति आएको हो । मोबाइल व्यवसायीहरुले मोबाइल किन्न जाँदा बिल लिने की नलिने भने सोध्ने गर्छन् । व्यवसायीहरुले अथाह रुपमा अवैध रुपमा मोबाइलहरु भित्र्याएका छन् । त्यसरी भित्र्याएका मोबाइलहरलाई वैधता बनाउनको लागि व्यवसायीहरुले चलखेल गरेका हुन् । चार्डपर्वको मौका छोपेर अवैध रुपमा भित्रिएका मोवाइल वैध बनाउने र विदेशबाट दुई वटा मोवाइल ल्याउन पाउने सुविधा रोक्नको लाथि दशैँ अगाडि यो प्रणाली लागू भएको हो । सरकारले व्यवसायीहरुको पक्षमा यस्तो निर्णय गर्नु भनेको व्यवसायी र सरकार बीचको साठगाँठमा दूरसञ्चार प्राधिकरण डुबेको हो । सिमित व्यवसायीहरुको हीतका लागि गरिने नीतिगत निर्णय नीतिगत भष्टाचार हुन् । यस्ता निर्णयले उपभोक्ताहरुलाई समस्यामा पार्छन् ।’

महासचिव तिमिल्सिनाले मोबाइल व्यवसायीहरुले मोबाइल किन्न जाँदा बिल लिने की नलिने भनेर सोध्ने र अवैध रुपमा भित्र्याएका मोबाइलहरलाई वैधता बनाउनको लागि व्यवसायीहरुले चलखेल गरेको बताउनु भयो । उहाँले चाडपर्वको मौका छोपेर अवैध रुपमा भित्रिएका मोबाइल वैध बनाउने काम हुन लागेको बताउनु भयो । महासचिव तिमिल्सिनाले सरकारले व्यवसायीहरुको पक्षमा एमडिएमएस प्रणाली लागू गर्नु व्यवसायी र सरकार बीचको साँठगाँठमा दूरसञ्चार प्राधिकरण डुबाउने काम गरेको बताउनु भयो ।

Sequence 09.04 54 08 09.Still3827 1

agency

आजको ट्रेन्डिङ समाचार

धेरै कमेन्ट गरिएका