'देश बलियो बनाउने ठाउँ चाँही वडा हो , जग हो':-मुख्यमन्त्री राजेन्द्रप्रसाद पाण्डे • Nepal's Trusted Digital Newspaper'देश बलियो बनाउने ठाउँ चाँही वडा हो , जग हो':-मुख्यमन्त्री राजेन्द्रप्रसाद पाण्डे • Nepal's Trusted Digital Newspaper
  • होमपेज
  • ‘देश बलियो बनाउने ठाउँ चाँही वडा हो , जग हो’:-मुख्यमन्त्री राजेन्द्रप्रसाद पाण्डे

‘देश बलियो बनाउने ठाउँ चाँही वडा हो , जग हो’:-मुख्यमन्त्री राजेन्द्रप्रसाद पाण्डे

  • समाचारपाटी
  • मङ्लबार, भदौ २१, २०७९
‘देश बलियो बनाउने ठाउँ चाँही वडा हो , जग हो’:-मुख्यमन्त्री राजेन्द्रप्रसाद पाण्डे

राजेन्द्रप्रसाद पाण्डे, ‘संघीय शासन प्रणाली सवलीकरण’ विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा    

बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री राजेन्द्रप्रसाद पाण्डेले संघीय सरकारविरुद्ध मुद्धा हाल्ने चेतावनी दिनु भएको छ । संघीय संसद राष्ट्रियसभाबाट हालै पारित काठमान्डौं उपत्यका सार्वजनिक यातायात व्यवस्थापन प्राधिकरण विधेयक २०७६ र नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरी कार्य संचालन सुपरीवेक्षण र समन्वय ऐन, २०७६ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक संघीयता र संविधान विरोधी रहेको जिकीर गर्दै मुख्यमन्त्री पाण्डेले संघीय सरकारविरुद्ध केही दिन भित्रै मुद्धा हाल्ने बताउनु भएको हो । राष्ट्रियसभा अन्तरगतको संघीयता कार्यान्वयन, अध्ययन तथा अनुगमन संसदीय विशेष समितिले सोमबार हेटौंडामा आयोजना गरेको ‘संघीय शासन प्रणाली सवलीकरण’ विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले संघीयता विरोधी, संविधान विपरितको सो विधेयक किन पारित गरेको ? भनेर राष्ट्रियसभालाई प्रश्न समेत गर्नु भयो । राष्ट्रियसभा आफैंले संविधानको विरुद्धमा गएर, संघियताको विरुद्धमा गएर ती दुई वटा विधेयकहरु पारित गरेको मुख्यमन्त्री पाण्डेको गम्भिर आरोप थियो । विधेयकमा काठमान्डौं, ललितपुर र भक्तपुरको सुरक्षा र यातायातको जिम्मा संघीय सरकारलाई दिने उल्लेख गरिएको छ । सो कुरा संघीयता र संविधान विरुद्ध भएकाले आफनो आपत्ति रहेको मुख्यमन्त्री पाण्डेको दावी थियो । उहाँले संघीयता विरोधी सो विधेयक पारित गर्ने राष्ट्रियसभालाई संघीयता कार्यान्वयनको बारेमा छलफल गर्दै हिँडने अधिकार नभएको पनि पटकपटक दोहोर्याउनु भयो । उहाँले भन्नु भयो, ‘संघीयता सुरु भएको धेरै भएको छैन । यसको बारेमा साह्रै धेरै नकारात्मक टिप्पणी गर्ने बेला पनि भएको छैन । पहिला त्यो ग्राउण्डबाट उभिएर हामीले कुरा गर्नु पर्दछ । यात हामीले के मन बनाउनु पर्छ भने संविधान संशोधन गर्ने, फेरी अर्को रक्तपात जे–जे होलाहोला, यो संघीयता खारेज गर्ने भनेर आँट गरेर बोल्नुपर्छ । यदि बोल्ने हो भने । अन्यथा यो संघीयता जे आयो, अब यसलाई परिमार्जित गर्दै, यसलाई धेरैभन्दा धेरै यसका गलत कुराहरुलाई सुन्दर बनाउँदै हामीले लैजानुपर्छ भन्ने हिसावले हामी जानुपर्छ भन्ने लाग्छ । संसदमा मैले स्थानीय सरकारलाई बलियो बनाउनुपर्छ, यसलाई स्थानीय सरकार नै भन्नुपर्छ भनेर मैले २०४८ सालदेखिनै एडभोकेसी गर्दै आएको मान्छे म । त्यत्तिबेला पनि स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन, २०५५ मा बनाउँदा त्यो संसदमा भिडन्त गरेर भएपनि त्यसलाई धेरैभन्दा धेरै अधिकार गाविस, नगरपालिका र जिल्ला विकास समितिलाई अधिकार सम्पन्न गराउने कुरामा लागेको हुँ । संविधानसभाको सदस्य भएर संविधान निर्माण गरिसकेपछि रुपान्तरित व्यवस्थापिका संसदमा बसेर स्थानीय सरकार संचालन ऐन बनाउने बेलामा पनि म ३१ दिनसम्म लगातार त्यो ऐन बनाउने काममा भूमिका निभाएको थिए । त्यसो हुनाले त्यो स्थानीय सरकार संचालन ऐन कति धेरै व्यवस्थित बनाउन सकियो भन्ने खालको बारेमा चाँही म आफू पनि जानकारी राख्छु । हामीले संविधान बनाउने बेलामा सघले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरु कार्यान्वयन गर्ने, हिजो केन्द्र सरकारले गरेका आयोजनाहरु प्रदेशलाई पठाई दिने, र स्थानीय सरकारले सेवा क्षेत्रका कामहरु गर्ने । संविधानको भावना अनुसार सो कार्यान्वयन हुन सकेन । त्यसो हुनाले अहिले पनि समस्या यहीँनेर छ । म तपाईहरुलाई नै देखाउन चाहन्छु–तपाईहरुले पास गर्नु भयो–संविधान विरोधी ऐन भर्खर पास गर्नु भएको छ । संविधान विरोधी ऐन काठमान्डौंमा पास गर्ने अनि यहाँ संघीयताको सवलीकरण कुरा सोध्न आउने हामी भएको ठाउँमा ? के तमासा गर्दै हो तपाईहरु ? यो ऐन तपाईहरुले भर्खरै पास गर्नु भएको छ । यो ऐनको नाम काठमान्डौं उपत्यका सार्वजनिक यातायात व्यवस्थापन प्राधिकरण विधेयक २०७६ । यो बागमती प्रदेशमा १३ जिल्ला छ । १३ जिल्ला मध्ये तपाईहरुले छरक्क छुट्टयाएर के भन्नु भएको छ । ३ वटा जिल्ला काठमान्डौं, भक्तपुर र ललितपुर, मन्त्रालयले हेर्ने छ । भनेपछि के काठमान्डौं, ललितपुर र भक्तपुरलाई तपाईले छुट्टै प्रदेश बनाउन खोजेको हो ? आफूले संविधान विरोधी ऐन पास गर्ने । अनि तल झरेर तपाईहरु, संघीयताको कार्यान्वयन चाँही के भएको छ त ? भनेर हामीसँग सोध्ने ? प्रष्टसँग भन्न चाहन्छु–यो कुरा सिरियसली लिएर जानुस । होईन भने तपाईहरु संघीयताको विरोधी, केन्द्रमा बसेर छलफल गर्नेहरु मध्ये तपाईहरु पनि हो । म खिमलाल देवकोटालाई पनि यही आरोप लगाउँछु । यो संघीयताको बारेमा के छलफल गर्नु हुन्छ । संघीयताको एक्सर्पट भनेर किन हिँडनु हुन्छ ? तपाईँजस्तो मान्छेले राष्ट्रिय सभामा यो विधेयक, यो संघीयता विरोधी हो । यो पास गर्नु हुँदैन, संविधानको विरुद्ध छ भन्नु पर्दैन ? बागमती प्रदेशमा १३ वटा जिल्लाहरु पर्छ । नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरी कार्य संचालन सुपरीवेक्षण र समन्वय ऐन, २०७६ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक भनेर फेरी यहाँ पनि ३ जिल्ला काठमान्डौं, ललितपुर र भक्तपुर चाँही यो ऐन अनुसार अव केन्द्र सरकारको हुने । काठमान्डौंको सुरक्षा प्रदेश सरकारले गर्न सक्दैन । प्रदेश सरकारलाई यति कमजोर ठान्नु भएको छ ? प्रदेश सरकारले गर्न सकि हाल्छ नि । त्यो भए काठमान्डौंको तीन जिल्ला मात्रै सुरक्षित हुुनुपर्ने चितवन, मकवानपुर, धादिङ, काभ्रे अरु कोही सुरक्षित हुनु नपर्ने ? त्यसो हुनाले तपाईहरु भटाभट ऐन संशोधन गर्दै संघीयता विरोधी कार्यहरु गर्दै हुनुहुन्छ । के छलफल गर्न आई रहेको । म तपाईँहरुसँग यहीँ प्रश्न गर्न चाहन्छु । अहिले उत्तर दिँदा भन्नु होला–कि झुक्किएर परेछ । पढदै पढिएनछ भन्नु होला । तर, गरेको काम चाँही सरासर संविधान विरोधी हो । याद गर्नुस केही दिन भित्र हामी मुद्धा हाल्छौं । मैले यहीँबाट घोषणा गर्छु–बागमती प्रदेश सरकारले यो ऐनको विरुद्ध मुद्दा हालेर सर्वोच्च अदालतमा हामी लडेर देखाउँछौं । ’

मुख्यमन्त्री पाण्डेले प्रदेश सरकारलाई तत्काल हस्तान्तरण गर्नुपर्ने २९ वटा अधिकार अझै हस्तान्तरण नगरेको भन्दै प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँग पनि गुनासो गर्नु भयो । अन्तर प्रदेश समन्वय परिषदले निर्णय गरेर हस्तान्तरण गर्ने भनिएको २९ वटा अधिकार आफूले पटकपटक आग्रह गर्दा पनि प्रधानमन्त्री देउवाले त्यसलाई कार्यान्वयन नगरेको उहाँले बताउनु भयो । मुख्यमन्त्री पाण्डेले भन्नु भयो, ‘सरकार भनेको को हो ? भन्दा मैले चाँही अहिले भन्ने गर्छु–६, ७४३ वटा वडा नै हाम्रो देश हो । यही जोडेर देश बन्ने हो । त्यसैलाई हामीले भाग लगाएर ७५३ पालिका भन्ने गर्छौंं । सबैले टेकेको भूमि भनेको वडा नै हो । त्यसलाई कति धेरै बलियो बनाउन सक्छौ, देश त्यहीनेर बलियो हुनेछ । देश बलियो बनाउने ठाउँ चाँही वडा हो । जग हो । अहिले पनि सबै वडाहरु मध्ये एक हजार वडाहरुको कामको बन्दोबस्त अहिले पनि छैन । कार्यालय बनेका छैनन । बागमती प्रदेश भित्र ११९ वटा पालिका छन । ११२१ वटता वडा छन । ती मध्ये १२१ वटा वडाहरुको कार्यालय भवन अहिले पनि बनेका छैनन । त्यो अवस्था छ । त्यसैले त्यसको स्थायित्वको लागि कार्यालय बनाउने कुरामा ध्यान दिन जरुरी छ । अव संघीयता भनेको चाँही के हुँदो रहेछ भने एउटा बटुवा बाटोमा उभिएर बस पर्खेर बस्छ । त्यो बसे रोकेन भने त्यो बसको ड्राईभरलाई उसले मन लाग्दी गाली गर्छ । पख तलाई दोहोर्याएर यही बाटो हिँडलास । त्यो बसको ड्राईभरले उसलाई बोलाएर चढायो भने अर्को बटुवालाई अर्को ठाउँमा रोक्यो भने कति रोकिराख्या भनेर ड्राईभरलाई कराउँछ रे । आफूलाई रोकेन भने चाँही ऊ गाली गर्छ । अर्कोलाई रोक्यो भने चाँही गाली गर्छ । हामी यही ठाउँमा छौं हैं । हिजो म स्थानीय तहको अधिकारको कुरा गर्दा अधिकार सम्पन्न बनाउनुपर्छ, विकेन्द्रिकरण गर्नुपर्छ अधिकार भनेर छलफल गरिरहँदा त्यसैले अधिकार तलसम्म लैजाने कुरामा मन, बचन, कर्म र विवेक सबै पुर्याएर हाम्रो संविधान अनुसार अधिकार सम्पन्न हर क्षेत्रमा बनाउनु पर्छ भनेर जहिलेसम्म सोच्न सक्दैनौं, त्यो समयसम्म यो कार्यान्वयन राम्रोसँग हुँदैन । पहिलो कुरा । हामी नेताहरु त्यो कार्यान्वय गर्छौंँ भनेर अठोट हुँदैन । कर्मचारीले त झन गर्दै गर्दैन । हामीले त्यो अठोट लिएनौं भने कर्मचारी साथीहरु सकभर स्केभ हुने बानी छ । जायज कुरामा पनि आँट नगर्ने कर्मचारीहरुको बानी छ । र, हाम्रो ऐन, कानुनले पनि लगभगलगभग दुविधाजनक गरे पनि हुने, नगरेपनि हुने ठाउँमा पनि राखि दिएको छ हामीलाई । समस्याहरु पनि छन । हामीले सोचेको संघीयताको कार्यान्वयन भनेको स्रोत, संरचना र अधिकार । यो तीन वटै कुरा हस्तान्तरण गरेर मात्रै संघीयता बलियो हुन सक्दछ । अहिले के गरियो त भन्दा स्रोत पनि तल झरेको छैन । संरचना पनि राम्रोसँग झरेको छैन । अधिकार पनि अडकलीअडकली दिने गरिएको छ । म तपाईहरुलाई भनौं–वित्तिय संघीयताकै कुरा गर्ने हो भने यो वर्षको बजेट एकचोटी हेरौं त । ७६ प्रतिशत बजेट संघीय सरकारले खर्च गर्छ । २४ प्रतिशत बजेट प्रदेश र स्थानीय तहलाई । भनेपछि आधाआधार भयो भने पनि १२÷१२ प्रतिशत । अनि आम जनतासँग जोडिएको सरकार स्थानीय सरकार । त्यसको नजिकनजिक बसेको प्रदेश सरकार । अनि यिनले गरेन वा यहाँ भएन, त्यहाँ भएन, बाटो बनेन, बिजुली बनेन, पानी आएन भनेर के भन्ने ? भन्ने ठाउँ कहाँ निर छ ? ७६ प्रतिशत बजेट संघीय सरकारले खर्च गर्छ । स्थिति यो छ । त्यसो हुनाले हाम्रो बजेटको भोल्युम पनि हेर्दै जाउ । म २०४८ सालमा प्रतिनिधिसभामा उपस्थित हुँदा विकास बजेट अहिले हामी चालू र पूँजीगत भन्ने गरेको छौं । त्यतिखेर विकास र साधारण खर्च भन्ने गरेका थियौं । १८ खर्बको बजेटमा विकास खर्च गर्ने जम्मा ४ खर्व हो । हाम्रो अवस्था यस्तो छ । प्रहरी समायोजना हुन सकेन । संविधानमा उल्लेख भएको एकल अधिकार प्रहरी समायोजन हुन सकेन । त्यहाँ माथि छलफल भएर टुंगिसकेको छ । डिआईजीको नेतृत्वमा प्रहरी समायोजन प्रदेशमा हुने भनेर त्यहाँ निर्णय भएर बसेको छ । तर, त्यो समायोजन हुँदैन । हामी यस्तो सरकार भयौं–स्थानीय तहको पनि आफनो प्रहरी छ नगर प्रहरी । गाउँपालिकाले पनि प्रहरी राख्न पाउँछ । तर, हामीनै त्यस्तो सरकार हो, जोसँग प्रहरी हुँदैन । म मुख्यमन्त्री । मेरो सुरक्षा संघीय सरकारको प्रहरीले गर्छ । मसँग एक जना पनि प्रदेश सरकारको प्रहरी हुँदैन । कस्तो सरकार होला । सरकार, जोसँग सुरक्षा निकाय चाँही हुँदैन । अहिले पनि हामी यो अवस्थामा छौं । संघीय सरकारले यो कुरालाई अहिलेसम्म पनि गम्भिरतापूर्वक लिन सकेको देख्या छैन । मैले धेरै पटक प्रधानमन्त्रीसँग भेटेर पनि भने–चाँडो प्रहरी समायोजन घोषणा गनुेस । राष्ट्रिय समस्या समाधान समितिको केन्द्रमा भएको बैठकमा पनि म हाजिर भएरै भने–आजै निर्णय गर्नुस । यहाँबाट फर्केर गएर आजैबाट क्याविनेटबाट निर्णय गर्नुस । त्यो पनि भने । उहाँहरुले कहिल्यै हुन्न भन्नु भएको छैन । अव स्थिति यो छ कि अव चुनाव आउँदैछ । अव यो सरकारले गर्छ जस्तो देखिएन । स्थिति यहाँ छ । सम्मानीय प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा अन्तर प्रदेश परिषदको विगतमा ३ चोटी भएको छ । त्यो बैठकले २९ वटा अधिकारलाई प्रदेशमा पठाउने भनेर निर्णय गरिसकेको छ । तर ती कुराहरुलाई अहिलेसम्म पनि टुंगो गरिसकेको छैन । त्यो अगाडि बढेन अव यो हस्तान्तरणको कुरालाई ढिलो राख्ने हो भने संघीयता कार्यान्वयनमा बाँधा हुन्छ । हटौंडा बजारमा उत्पात मच्चिन्छ । केही घटना घटछ । त्यही छेउमा मुख्यमन्त्री बसिराखेको हुन्छ । उसले त्यो घटनाको बारेमा केही गर्न सक्दैन । तमासे भएर बस्ने हो । मुख्यमन्त्रीले आदेश दिने संघको डिआइजीलाई । संघको डिआईजीले अग्रसरता लिनु भएनभने त्यहाँनिर केही लाग्दैन । त्यसो हुनाले सरकारले शान्ति सुरक्षामा भूमिका खेल्नुपर्छ कि पर्दैन ? सरकारको कर्तव्य हो कि होइन ? स्थिति यो छ । महिला मन्त्रालयले ७७ वटै जिल्लाका जिल्ला कार्यालय खोल्ने, शिक्षा मन्त्रालयले शिक्षाको जिल्ला कार्यालय खोल्ने, विगतमा आवश्यक छैन भनिएको विभागहरु, ती विभागहरु अव प्रदेशमा पठाउने भनेर लगभग भईसकेका निर्णयहरु कार्यान्वयन भएन । संघमै बरु विभागहरु पनि थपिदै छन । मैले त भनेको थिए–पासपोर्ट विभाग, मुद्रण विभागबाहेक अरु विभाग काठमान्डौं रहन जरुरी छैन । त्यो सबै तल पठाई दिए हुन्छ । ’

मुख्यमन्त्री पाण्डेले संघीयतालाई बलियो बनाउनका लागि स्थानीय सरकार र प्रदेश सरकारलाई स्रोत, संरचना र अधिकार दिनुपर्ने भएपनि संघीय सरकारले त्यो दिन नचाहेको आरोप समेत लगाउनु भयो ।

आजको ट्रेन्डिङ समाचार

धेरै कमेन्ट गरिएका