‘संविधानले के भन्छ भने– संसदीय सुनुवाई अनिवार्य छ':-पूर्वप्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठ • Nepal's Trusted Digital Newspaper‘संविधानले के भन्छ भने– संसदीय सुनुवाई अनिवार्य छ':-पूर्वप्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठ • Nepal's Trusted Digital Newspaper
  • होमपेज
  • ‘संविधानले के भन्छ भने– संसदीय सुनुवाई अनिवार्य छ’:-पूर्वप्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठ

‘संविधानले के भन्छ भने– संसदीय सुनुवाई अनिवार्य छ’:-पूर्वप्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठ

  • समाचारपाटी
  • आइतवार, भदौ १२, २०७९
‘संविधानले के भन्छ भने– संसदीय सुनुवाई अनिवार्य छ’:-पूर्वप्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठ

पूर्वप्रधानन्यायाधीश कल्याणकुमार श्रेष्ठले संसद र सांसदहरुको भुमिकामाथि प्रश्न उठाउनु भएको छ । सरकारका सबै अंगहरु र संवैधानिक निकायहरुका काममाथि जनताले प्रश्न उठाउँदा समेत संसद र सांसदहरुले कुनै काम गर्न नसकेको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गर्नुभएको हो । काठमान्डौंमा आयोजित ‘संविधान कार्यान्वयनः नयाँ संसदीय निर्वाचनको एजेण्डा’ विषयक एक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले जनताको तर्फबाट सम्पूर्ण राजनीतिक गतिविधिहरुको निगरानी गर्ने, त्यसलाई पृष्ठपोषण गर्ने, त्यसलाई भरथेग गर्ने, त्यसलाई नियमित गर्ने यावत कर्महरु गर्नुपर्ने अपेक्षा गरिएको संसदले त्यो भूमिका निर्वाह गर्न नसकेको प्रतिक्रिया दिनुभयो ।

सांसदहरु जनताप्रति जवाफदेही नभएको, उनीहरुले सरकार र संवैधानिक निकायका कामहरुमाथि उठाएका प्रश्नहरुको जवाफ दिन नसकेर रक्षात्मक अवस्था रहेको पूर्वप्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठले टिप्पणी समेत गर्नुभयो । संसद र सांसदहरुकै कारण जनआस्थामा विचलन आएको र राज्यका सबै अंगहरु क्षतविक्षत अवस्थामा पुग्न लागेको उहाँको निस्कर्ष थियो । पूर्वप्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठले भन्नुभयो, ‘संविधानले के भन्छ भने– संसदीय सुनुवाई अनिवार्य छ । र, संसदले नियम बनाउनु अनिवार्य छ भनेकोलाई ४५ दिनपछि नगरेपनि हुन्छ भनिदिन्छ । त्यो संसदको नियमावलीले बनाउने हो र ? त्यो प्रयासपनि संसदबाट भएको हेर्न पाइन्छ । यसरी हेर्दाखेरी जनताको तर्फबाट सम्पूर्ण राजनीतिक गतिविधिहरुको निगरानी गर्ने, त्यसलाई पृष्ठपोषण गर्ने, त्यसलाई भरथेग गर्ने, त्यसलाई नियमित गर्ने यावत कर्महरु गर्नुपर्ने अपेक्षा गरिएको संसदले त्यो भूमिका निर्वाह गर्यो कि गरेन ? सांसदहरुले त्यो भुमिका निर्वाह गरेकि गरेनन ? उहाँहरुको एकाउण्ट के हो ? पर्फमेन्सहरुका अर्डिट के हो ? चुनौतीहरुको अर्डिट के हो ? त्यसकारण हामीले यावत विषयहरुमा छलफल गर्नुपर्ने हुन्छ । आजको बिन्दुमा फर्केर हेर्यौं भने सरकारका सबै अंगहरु र संवैधानिक निकायहरु सबैको पर्फमेन्सको बारेमा जनताका प्रश्नहरु छन । जनताको जनआस्था विचलित रहेको अवस्था हेर्न पाइन्छ । र, संघीयता पनि जुन ढंगले कार्यान्वयन हुनुपर्ने हो, त्यो नभईरहेको अनुभुति रहेको छ । संविधानले हुने गरेका सबै अंगप्रत्यंग, क्षतविक्षत हुने अवस्थामा छन भने, तिनले केही गर्न सक्दैनन भने त्यसलाई सुधार्ने अविभारा संसदको हो । त्यो भुमिकामा सांसदहरु र संसद प्रतिरक्षात्मक देखिए ।’

कार्यक्रममा नेपाल राष्ट्र बैंकका प्रथम गभर्नर हिमालय समशेर जबराले वैदेशिक मुद्राको समेत संकट आउनसक्ने अवस्था मुलुकमा विद्यमान रहेको भन्दै चिन्ता व्यक्त गर्नुभयो । सरकारको कामकारबाही सन्तोषजनक नरहेको उल्लेख गर्दै उहाँले अब आउने निर्वाचनमा भने ती समस्याहरु समाधान गर्नसक्ने जनप्रतिनिधि जनताले निर्वाचित गराउनुपर्ने आवश्यक्ता औंल्याउनु भयो । जबराले मुलुकमा आर्थिक संकट आउनसक्ने पनि बताउनु भयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘देशको परिस्थिति राम्रो छैन । गभर्मेण्टको पर्फमेन्स सन्तोषजनक छैन । फरेन करेन्सीको क्राईसेस आउला जस्तो छ । यस विषय परिस्थितिको गम्भिर छलफल गरेर मुलुकलाई निकास दिनसक्ने गरी आगामी संसद बन्नुपर्छ ।’

कार्यक्रममा बोल्दै राजनीतिक विश्लेषक एवम प्राध्यापक कृष्ण खनालले मुलुकमा परिवर्तन चाहने हो भने पटकपटक प्रधानमन्त्री हुने खालको पात्रहरुलाई अबको निर्वाचनबाट जनताले बिदाई गर्नुपर्ने बताउनु भयो । उहाँले पार्टीगत आस्थाको दासत्वबाट मुक्त भएर सांसदहरु नबनेसम्म मुलुक अघि बढन नसक्ने दाबी समेत गर्नुभयो । खनालले भन्नुभयो, ‘यदी संसदबाट मुलुकको परिवर्तनको आशा राख्ने हो भने लिडरसिपहरु अवको संसदीय निर्वाचनबाट अनिवार्य रुपमा हटनुपर्छ । दोहोर्याउने, तेहर्याउने काम छैन । पटकपटक प्रधानमन्त्री भएकालाई अब जनताले भोट हाल्नुपर्ने जरुरी छैन । त्यसकारण हामीले कठोर भएर निर्णय गर्ने बेला आएको छ । पार्टीगत आस्थाको दासत्वबाट मुक्त भएर हामीले आगामी निर्वाचनमा जनप्रतिनिधिहरु छान्न सक्नुपर्छ ।’

खनालले नेताहरुको दासत्वले मुलुकलाई अघि बढन नदिएको जिकीर गर्नुभयो ।

आजको ट्रेन्डिङ समाचार

धेरै कमेन्ट गरिएका