संघीयतालाई दलीयकरण गरियोः प्रदेश सचिवहरु • Nepal's Trusted Digital Newspaperसंघीयतालाई दलीयकरण गरियोः प्रदेश सचिवहरु • Nepal's Trusted Digital Newspaper
  • होमपेज
  • संघीयतालाई दलीयकरण गरियोः प्रदेश सचिवहरु

संघीयतालाई दलीयकरण गरियोः प्रदेश सचिवहरु

  • समाचारपाटी
  • बुधबार, भदौ ८, २०७९
संघीयतालाई दलीयकरण गरियोः प्रदेश सचिवहरु

प्रदेश १ का प्रदेश सचिवहरुले प्रदेश र स्थानीय तहमा पर्याप्त कर्मचारी नहुँदा काम गर्न कठिनाइ भएको बताएका छन ।

बुधवार संघीयता कार्यान्वयन, अध्ययन तथा अनुगमन संसदीय विशेष समितिको प्रदेश १ मा आयोजित छलफल कार्यक्रममा बोल्दै उनीहरुले यस्तो बताएका हुन । प्रदेश सचिवहरुले संघीयतालाई राजनीतिकरण गर्नुपर्नेमा दलीयकरण गरेको आरोपसमेत लगाए । उनीहरुले केन्द्र सरकारको मुख ताक्दा पनि कतिपय कानून निर्माण हुन नसकेको बताए । उनीहरुले प्रदेश आफैँमा आत्मनिर्भर भए संघीयता सफल हुने बताए । उनीहरुले प्रदेश सरकारलाई काम गर्नको लागि ५० प्रतिशत कर्मचारीको आवश्यक्ता परेपनि प्रदेश सरकारले कर्मचारी माग नगरेको गुनासो गरे । संघीयतामा संघमा रहनुपर्ने विषय, प्रदेशमा रहने विषय र स्थानीय तहमा हुनुपर्ने विषयको वर्गीकरण भए संघीयता सबीकरण हुने धाराणा राखे । उनीहरुले प्रदेश र स्थानीय तहलाई ५ वर्षसम्म एउटा खुटटामा उभ्याउने प्रयास भइरहेको बताए । कार्यक्रममा प्रदेश सभा १ का सचिव गोपालप्रसाद पराजुलीले प्रदेश सरकारको काम कानून बनाउने र सरकार सञ्चालन गर्ने भएकोले कामै भएको छैन भन्न नमिल्ने बताउनु भयो । उहाँले प्रदेश १ ले यो अवधिसम्म ६३ वटा कानून पारित गरेको बताउनु भयो । उहाँले प्रदेश सरकारले यो ५ वर्षमा भौतिक पूर्वाधार निर्माण गर्ने काम भनेजस्तो हिसावले गर्न नसकेको बताउनु भयो । उहाँले संघीयताको सबलीकरण र संस्थागत विकासमा जोड दिनुपर्ने बताउनु भयो । सचिव पराजुलीले प्रदेश खारेज गर्नुपर्छ भनेर राजनीतिक घोषणा पत्र लिएर जाने राजनीतिक दलले संविधान अनुसार चुनावमा भाग लिन पाउने हो वा होइन भन्ने कुराको स्पष्टता हुनुपर्ने बताउनु भयो । संघीयतामा देखिने भनेको प्रदेश रहेको उल्लेख गर्दै प्रदेश बलियो नभएसम्म संघीयताको कार्यान्वयन नहुन बताउनु भयो ।

कार्यक्रममा प्रदेश १ को आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका सचिव शिवकुमार कार्कीले प्रदेश आफैँमा आत्मनिर्भर भयो भने केन्द्रको मुख ताक्नु नपर्ने बताउनु भयो । उहाँले आत्मनिर्भर प्रदेश भएमात्र संघीयता सफल हुने बताउनु भयो । उहाँले प्रदेशलाई एकल करको अधिकार कृषि आयकर मात्रै भएको भन्दै गुनासो गर्नुभयो । उहाँले प्रदेशले करका दायरालाई कसरी बिस्तार गर्ने भन्नेकुरा चुनौती रहेको बताउनु भयो । उहाँले प्रदेशमा कर्मचारीको अभाव धेरै नै रहेको भन्दै संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण स्थानीय तह र प्रदेशमा पनि हुन नसकेको बताउनु भयो ।

कार्यक्रममा प्रदेश १ को खानेपानी तथा सिंचाई मन्त्रालयका सचिव नविनराज सिंहले प्रदेशमा भएका कर्मचारीलाई पनि काम नपुगेको बताउनु भयो । उहाँले कर्मचारीले २० प्रतिशत मात्रै काम गरिरहेको भन्दै अहिले भएका कर्मचारीहरुले शतप्रतिशत काम नगरेको बताउनु भयो । उहाँले संघबाट आएका कर्मचारीहरु महिनामा हप्ता दिन काम गर्दा भएका कामहरु पूर्ण हुन नसकेको बताउनु भयो । उहाँले कर्मचारीसँगै उनीहरुलाई काम पनि थप्नुपर्ने बताउनु भयो । उहाँले आवश्यक बजेट विनियोजन हुन नसक्दा समयमै काम सकिन कठिनाइ भइरहेको गुनासो गर्नुभयो ।

कार्यक्रममा उद्योग, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयका सचिव माधव पोखरेलले प्रदेशलाई एउटा खुटटामा उभ्याउने काम भएको बताउनु भयो । उहाँले राजनीति र प्रशासनसँगै दुवै खुटटामा प्रदेश र स्थानीय तह उभिनुपर्नेमा प्रशसनलाई बिर्सिएर राजनीतिमा मात्रै उभिने प्रयास भइरहेको टिप्पणी गर्नुभयो । उहाँले कर्मचारी भित्र पनि धेरै जटिलता सिर्जना भएको भन्दै केन्द्रको निजामति ऐनलाई चाँडो ल्याएमात्र समस्या समाधान हुने बताउनु भयो । उहाँले संघीयता अनुसार आवाजमा मात्रै काम भएको तर काम र सुविधाका लागि कार्यक्रम अघि बढाउन नसकेको बताउनु भयो । उहाँले संघीयतालाई राजनीतिकरण मात्रै गर्नुपर्नेमा दलीयकरण गरेको आरोप लगाउनु भयो ।

कार्यक्रममा प्रदेश १ को स्वास्थ्य मन्त्रालयका सचिव अनुज भटटचनले कर्मचारीतन्त्रमा दलीय राजनीति हुनु नहुने बताउनु भयो । उहाँले स्वास्थ्य क्षेत्रमा गहन अध्ययन र अनुसन्धान हुन जरुरी रहेको बताउनु भयो ।

कार्यक्रममा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालयका कानून सचिव किशोरकुमार चौधरीले प्रशासनिक संघीयताको कार्यान्वयन गर्ने भनेको कर्मचारी समायोजन गर्ने हो भन्ने संकृचित मानसिकता विकास भएको बताउनु भयो । उहाँले संघीय निजामति सेवा अत्यन्त आवश्यक रहेको बताउनु भयो । उहाँले संघले नीति, मापदण्ड, अध्ययन र अनुगमनको भुमिका खेल्नुपर्नेमा केन्द्रबाट अन्य प्रदेश र स्थानीय निकायले गर्ने कामहरुसमेत हुने गरेको बताउनु भयो ।

कार्यक्रममा प्रदेश १ को वन, वातावरण तथा भू संरक्षण मन्त्रालयका सचिव सञ्जिवकुमार राईले कतिपय कानूनका लागि संघीय सरकारमा जानुपर्ने अवस्था रहेको भन्दै प्रदेशलाई अधिकार दिनुपर्ने बताउनु भयो । उहाँले प्राकृतिक श्रोत व्यवस्थापनको विषय स्थानीय निकाय, प्रदेश र केन्द्र सरकारसँग पनि जोडिएकोले यसलाई कानूनी रुपमा नै स्पष्ट गर्न आवश्यक रहेको बताउनु भयो । उहाँले सबै सरकारसँग प्रशासनिक र राजनीतिक सहमति जरुरी रहेको बताउनु भयो ।

कार्यक्रममा प्रदेश १ को सामाजिक विकास मन्त्रालयका सचिव दीर्घराज मैनालीले प्रदेशमा कति मन्त्रालय हुने भन्ने समस्या देखिएको बताउनु भयो । उहाँले प्रदेशले अन्तरप्रदेश मन्त्रालयसँग समन्वय गर्दा एउटै नाम नहुनाले समस्या सिर्जना भएको बताउनु भयो । उहाँले संघबाट समयमै कानून नबन्दा शिक्षा ऐनमा समस्या खेप्नु परिरहेको बताउनु भयो । उहाँले संघीय शासन प्रणाली अनुसार शिक्षा ऐन नआउँदा प्रदेश र स्थानीय तहले काम गर्न नसकेको बताउनु भयो ।

सचिव मैनालीले संघ र प्रदेश सरकार दुवैले अधिकार तल्लो तहमा नछोडने प्रवृत्ति देखिएको बताउनु भयो । उहाँले आवश्यक्ताको प्राथमिकीकरण गरेर अघि बढेमात्रै संघीय संरचनाअनुरुप राज्य सञ्चालन हुनसक्ने बताउनु भयो ।

sachib sachib2 sachib5 sachib6 Sequence 01.03 56 40 18.Still5335 Sequence 01.03 57 27 15.Still5336

आजको ट्रेन्डिङ समाचार

सम्बन्धित खवर

धेरै कमेन्ट गरिएका