''नागरिकता विधेयक संसदमा फिर्ता हुनु संसदको लागि सुर्वण अवसर पनि हो'':-विशाल भट्टराई • Nepal's Trusted Digital Newspaper''नागरिकता विधेयक संसदमा फिर्ता हुनु संसदको लागि सुर्वण अवसर पनि हो'':-विशाल भट्टराई • Nepal's Trusted Digital Newspaper
  • होमपेज
  • ”नागरिकता विधेयक संसदमा फिर्ता हुनु संसदको लागि सुर्वण अवसर पनि हो”:-विशाल भट्टराई

”नागरिकता विधेयक संसदमा फिर्ता हुनु संसदको लागि सुर्वण अवसर पनि हो”:-विशाल भट्टराई

  • समाचारपाटी
  • मङ्लबार, साउन ३१, २०७९
”नागरिकता विधेयक संसदमा फिर्ता हुनु संसदको लागि सुर्वण अवसर पनि हो”:-विशाल भट्टराई

नेकपा एमालेका सांसद विशाल भट्टराईले वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता प्राप्तिमा कम्तिमा पनि ७ वर्षे समयसीमा कायम राख्नुपर्ने बताउनुभएको छ ।

मंगलवार प्रतिनिधिसभा बैठकमा समय लिएर सांसद भटराईले यस्तो बताउनुभएको हो । उहाँले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट नागरिकता विधेयक संदेशसहित फिर्ता हुनु राजनीतिक दलहरूका लागि नागरिकता विधेयकमा राष्ट्रिय सहमति तय गर्ने सुवर्ण अवसर भएको बताउनु भयो । सांसद भटटराईले राष्ट्रपतिले दिएको सर्वण अवसरको सदुपयोग गर्दै वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता प्राप्तिको वर्तमान व्यवस्था बदलेर कम्तिमा ७ वर्षे समयसीमा राख्नुपर्ने जिकिर गर्नुभयो । उहाँले संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने सबै राजनीतिक दलहरु एक ठाउँमा उभिएर नागरिकता जस्तो विषयमा साझा धारणा तयर गरेर अगाडि बढन आह्वान गर्नुभयो । भट्टराईले वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता प्राप्तिका सन्दर्भमा पूर्ववर्ती सरकारले ल्याएको विधेयकमाथि छलफल गरेर प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले ७ वर्षे समयसिमा राख्ने गरी विधेयकको प्रतिवेदन तयार गरी हाउसमा पेस गरेको तर वर्तमान सरकार अचानक फिर्ता लिएको स्मरण गर्नुभयो । उहाँले प्रमुख प्रतिपक्ष दलका संसदहरुले ३३ वटा सशोधन प्रश्ताव हाल्दासमेत बहुमतले पेलेर पारित गरेको आरोप लगाउनु भयो । उहाँले संसारका कुनै पनि मुलुकमा आज विवाह गरेर आयो भोलि नागरिकता पाउने व्यवस्था नभएको भन्दै संसदहरुले यसतर्फ ख्याल गर्नुपर्ने बताउनु भयो । भटटराईले सरकार कोसँग सम्झौता गरेर ७ वर्षे व्यवस्था हटाउन जबरजस्ती गरिरहेको भन्दै प्रश्न गर्नुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो,‘नागरिकता विधेयक संसदमा फिर्ता हुनु संसदको लागि सुर्वण अवसर पनि हो । राष्ट्रिय सहमतिको लागि नेकपा एमालेको तर्फबाट आह्वान गर्न चाहन्छु । संसदमा भएका सम्पूर्ण राजनीतिक दलहरु एक ठाउँमा उभियौं । नागरिकता जस्तो संवेदनशील विषयमा विभाजित भएर हैन । कित्ता बन्दी र समाजलाई विभागित गरेर होइन एक ठाउँ उभिएर नागरिकता विधेयकमा गम्भिरता पूर्वक पुनःविचार गरौं । सरकारले २२ महिना राज्य व्यवस्था समितिमा मिहेनत गरेर ७ वर्ष प्रावाधान सहित राखेको विधेयकलाई सरकारले अचानक फिर्ता लिएर ७ वर्ष प्रावाधान हटाएर संसदमा नागरिकता विधेयक ल्याएको थियो । जन्मसिद्ध नागरिकता पाउनुपर्ने लाखौंले नागरिकता तत्काल पाउनुपर्छ भन्ने पक्षमा एमाले रहेको छ । हामीले बारम्बार भन्ने गरेका छौं । कम्तिमा पनि ७ वर्ष प्रावाधान राखौं । हाम्रो छिमेकमा पनि त्यस्ता प्रावधानहरु छन । दुनियामा कुनै पनि मुलुकमा जहाँ आज विवाह गरेर आयो भोलिपल्ट नै नागरिकता प्राप्त गर्नसक्ने प्रावाधान संसारमा कहीँ पनि छैन । यो व्यवस्था सरकारले किन जबर्जस्ती गर्न खोजेको छ । हामी कोसँग वसिभुत भएका छौं । कोसँग सहमति गरेका छौं । जसले गर्दा हामी चुँ बोल्न सक्दैनौं । किन अविशब्द छौं । राजनीतिक दलका नेताहरुलाई प्रश्न गर्न चाहन्छु । यो एउटा अवसर हो यसलाई सदुपयोग गरौं । ३३ वटा बुँदा सशोधन हाल्यौैँ तर यहाँ विवेकले नभएर वहुमतले पेल्ने काम गरियो । विधेयक पास गरियो ।’

सांसद भटटराईले नागरिकता विधेयक सन्देशसहित फिर्ता गर्दा राष्ट्रपतिलाई सरकार पक्षमा संसदहरुले विवादमा ल्याउन खाजेको आरोप लगाउनु भयो । उहाँले राष्ट्रपतिलाई संविधानले विधेयकलाई पुनःविचारको लागि सन्देशसहित संसदमा फिर्ता पठाउन पाउने व्यवस्था रहेको बताउनु भयो । उहाँले अहिले सरकारले ल्याएका अध्यादेश र विधेयकलाई एकै स्थानमा राखेर हेर्न नहुने भन्दै अध्यादेश राष्ट्रपतिले पुनःविचार गर्न मिल्ने संविधानमा प्रावाधान नभएको बताउनु भयो ।

उहाँले भन्नुभयो,‘नेपाल नागरिकता ऐन,२०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक सम्माननिय राष्ट्रपति ज्यूबाट पुनःविचारका लागि संसद समक्ष फिर्ता भएको छ। राष्ट्रपतिको यो पनुःविचार गर्न प्रश्तावसँगै मुलुकमा नागरिकता विधेयकको बारेमा अनेक खालका दृष्टिकोणहरु सर्वत्र आएका छन । यस्तो बेलामा राष्ट्रपतिलाई विवादमा पार्ने गरी उहाँको राष्ट्रपति हुनुपूर्वको राजनीतिक पार्टी उल्लेख गरेर नेकपा एमालेको सरकार भएको बेला उहाँले अध्यादेशहरु खुरुक्क पास गर्नु हुन्थ्यो । अहिले विधेयकलाई रोक्ने काम गर्नुभयो । भन्ने हिसावले चर्चा भएको छ । नागरिकता सामान्य नागरिकले राज्यबाट प्राप्त गर्नुपर्ने सुविधा हो । यसमा सिङगो मुलुकलाई विभाजित गरेर, जनतालाई दुई वटा कित्तामा विभाजित गरेर छलफल गर्ने कुरा यसै पनि मुुलुकका लागि वाञ्छनीय हुँदैन थियो । नागरिकता विधेयक पुनःविचार गर्ने भने पछि जसरी अध्यादेशसँग जोडेर हेर्ने गरिएको छ । संविधानको धारा ११४ मा अध्यादेश सम्बन्धि हामीले व्यवस्था गरेका छौं । संविधानको धारा ११४ मा राष्ट्रपतिले अध्यादेश पुनःविचार गर्नेकुरा उल्लेख गरिएको छैन । हामी अध्यादेश र विधेयकलाई एकै ठाउँमा राखेर मिसमास पार्न चाहन्छौं । राष्ट्रपति हाम्रो संस्था र गरिमा पनि हो । त्यो संस्थालाई विवादमा पार्ने काम अनेक हिसावले भइरहेको छ । राजनीतिक दल सम्बन्धि अध्यादेश आउँदा राष्ट्रपतिले रोक्नुभएन । केपी ओली प्रधानमन्त्री हुँदा अध्यादेशमार्फत ४० प्रतिशत बनाएर अध्यादेश ल्याउँदा संसदहरु संविधान नै सकियो भन्दै हुनुहुन्थ्यो । पछिल्लो पटक २० प्रतिशत बनाएर अध्यादेश ल्याएको थियो । त्यो अध्यादेश पनि राष्ट्रपतिले एक मिनेटमा पास गर्नुभएको थियो । त्यो कुरा खै बुझेको ।’

उहाँले राष्ट्रपति हाम्रो संस्था र गरिमा भएकाले त्यो संस्थालाई विवादमा पार्ने काम कसैले गर्न नहुने बताउनु भयो ।

आजको ट्रेन्डिङ समाचार

सम्बन्धित खवर

धेरै कमेन्ट गरिएका