'प्रहरी समायोजन टुंग्याउन मधेस प्रदेशको प्रदेश प्रमुखलाई ज्ञापन पत्र' • Nepal's Trusted Digital Newspaper'प्रहरी समायोजन टुंग्याउन मधेस प्रदेशको प्रदेश प्रमुखलाई ज्ञापन पत्र' • Nepal's Trusted Digital Newspaper
  • होमपेज
  • ‘प्रहरी समायोजन टुंग्याउन मधेस प्रदेशको प्रदेश प्रमुखलाई ज्ञापन पत्र’

‘प्रहरी समायोजन टुंग्याउन मधेस प्रदेशको प्रदेश प्रमुखलाई ज्ञापन पत्र’

  • समाचारपाटी
  • आइतवार, साउन २२, २०७९
‘प्रहरी समायोजन टुंग्याउन मधेस प्रदेशको प्रदेश प्रमुखलाई ज्ञापन पत्र’

मधेस प्रदेश सरकारले आगामी निर्वाचन अगावै प्रहरी समायोजन टुंग्याउन माग गर्दै प्रदेश प्रमुखलाई ज्ञापन पत्र बुझाएको छ ।

मधेस प्रदेशको गृह तथा सञ्चारमन्त्री भरत साहको नेतृत्वमा प्रदेश सरकारको टोलीले प्रदेश प्रमुख हरिशंकर मिश्रलाई ज्ञापन पत्र बुझाएको हो । प्रदेश सरकारलाई प्रहरी हस्तान्तरण गर्नुपर्ने मागसहित ज्ञापन पत्र बुझाउनका लागि मन्त्री साहसहित मधेस प्रदेशका भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री रामसरोज यादव, उद्योग वन तथा पर्यटनमन्त्री शत्रुधन महतो, भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारीमन्त्री विजय यादव, खानेपानी तथा उर्जामन्त्री ओमप्रकाश शर्माको समेत उपस्थिति रहेको थियो । साथै प्रत्येक दलबाट प्रदेशसभा सदस्यहरु समेत ज्ञापन पत्र बुझाउनकालागि पुगेका थिए । ७ दिनभित्र प्रदेश सरकारलाई प्रहरी हस्तान्तरण गर्ने प्रक्रिया आरम्भ नगरिए शान्तिपूर्ण अहिंसात्मक आन्दोलन गर्ने चेतावनी ज्ञापन पत्रमा उल्लेख छ ।

सञ्चारमन्त्री साहले भन्नुभयो, ‘हामीले पटक–पटक प्रहरी समायोजन गर्न केन्द्र सरकारसँग आग्रह गर्दै आएका छौँ, गृह तथा तर सङ्घीय सरकारले कुनै गम्भीरता देखाएको छैन, एक सातासम्म पनि प्रहरी समायोजन नभए हामी बाध्य भएर सङ्घीय सरकारबिरुद्ध सङ्घर्षमा उत्रिन्छौँ ।’

केही साताअघि जनकपुरधाममा भएको सातै प्रदेशका गृहमन्त्रीको सामूहिक बैठकले तत्काल प्रहरी समायोजन गर्न आग्रह गरेको थियो । साथै मधेस प्रदेशका मुख्यमन्त्रीको नेतृत्वमा छुट्टै आग्रह गरेपनि सङ्घीय सरकार त्यसतर्फ ध्यान नदिएको गुनासो गर्दै मन्त्री साहले संविधानले प्रदेश सरकारलाई दिएको अधिकारसमेत सङ्घीय सरकारले खोस्ने, अपव्याख्या गर्ने र आश्वासन मात्रै दिने गरेकाले प्रदेश सरकार सङ्घर्षमा उत्रिन बाध्य हुने चेतावनी दिनुभयो । मधेश सरकारको अगुवाइमा गत असार २३ गते ६ वटा प्रदेशका गृहमन्त्रीको भेला गरेर प्रहरी समायोजन ऐन र प्रहरी समन्वय सम्बन्धी ऐनको आधारमा संघीय सरकारले साउनभित्र प्रहरी समायोजन गरी प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण गर्न माग गरेको थियो ।

ma4 made3 madesh pardesh

 

आजको ट्रेन्डिङ समाचार

धेरै कमेन्ट गरिएका