सवारी नविकरणको यस्तो नियम : ९० दिन होइन, भोलीपल्ट नै लाग्छ जरिवाना ! • Nepal's Trusted Digital Newspaperसवारी नविकरणको यस्तो नियम : ९० दिन होइन, भोलीपल्ट नै लाग्छ जरिवाना ! • Nepal's Trusted Digital Newspaper
  • होमपेज
  • सवारी नविकरणको यस्तो नियम : ९० दिन होइन, भोलीपल्ट नै लाग्छ जरिवाना !

सवारी नविकरणको यस्तो नियम : ९० दिन होइन, भोलीपल्ट नै लाग्छ जरिवाना !

  • समाचारपाटी
  • मङ्लबार, साउन ३, २०७९
सवारी नविकरणको यस्तो नियम : ९० दिन होइन, भोलीपल्ट नै लाग्छ जरिवाना !

प्रल्हाद चन्द्र घिमिरे, पोखरा । के तपाइको सवारी साधनको ब्लुबुक नविकरण गर्नुपर्ने बेला भएको छ ? ९० दिनसम्म जरिवाना लाग्दैन भनेर ढुक्क भएर बस्नुभएको त छैन । यदि त्यसो हो भने तपाइले जरिवाना तिर्नुपर्ने हुन्छ । अझै बुझ्नेगरि भन्दा असार को महिनामा नविकरण गर्नुपर्ने थियो भने तपाइले साउनमा नविकरण गर्न जानुभयो भने पनि अब दोब्बर जरिवाना तिर्नुपर्ने हुन्छ । नयाँ आर्थिक वर्ष सुरु भएसंगै यस्तो नयाँ नियम सुरु भएको छ । यस अघि आर्थिक ऐन अनुसार कर र जरिवाना उठाउदै आएको यातायात कार्यालयले यातायात व्यवस्था ऐन कार्यान्वयन तर्फ लागेपछि नियम परिवर्तन भएको हो ।
yatayat office pokhara
अघिल्लो वर्ष आर्थिक ऐन अनुसार कर र जरिवाना गर्दै आएको यातायात व्यवस्था कार्यालय पोखराले अहिले प्रदेश सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन २०७६ अनुसार कर तथा जरिवाना गर्न खोजेको छ । २ वटा ऐन बाझिएको भन्दै अहिले यातायात व्यवस्था ऐन २०७६ अनुसार नियम लागु हुदा सेवाग्राहीलाई त समस्या भएको छ नै यातायात कार्यालय आफै तिरिमिरी भएको छ । नियममा स्पष्ट नभएपछि कार्यालयले सेवा नै बन्द गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ ।

कार्यालयले बिगत आर्थिक वर्षहरुको जरिवाना तोक्न दुविधा उत्पन्न भएको भन्दै प्रदेश सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन २०७६ को दफा १७६ (घ) को स्पष्ट व्याख्या खोजेको छ । उक्त दफाको स्पष्ट व्याख्या गरि उपलब्ध गराइदिन भन्दै गण्डकी प्रदेश भौतिक पुर्वाधार , शहरी विकास तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयलाई चिठि लेखेको यातायात व्यवस्था कार्यालय सवारी कास्कीका सुचना अधिकारी लक्ष्मी भद्र वाग्लेले जानकारी दिनुभयो ।
jaribana
कार्यालयले मन्त्रालयलाई लेखेको पत्रमा भनिएको छ –”मिति २०७९ असार ३१ गते गण्डकी प्रदेश राजपत्र २०७९ मा प्रकाशित सूचना अनुसार संवत २०७९ सालको ऐन नं. ०६ प्रदेश सरकारको अर्थ सम्बन्धी प्रस्तावलाई कार्यान्वयन गर्न बनेको आर्थिक विधेयक २०७९ मा सवारी करमा लाग्ने जरिवाना सम्बन्धमा कुनै व्यवस्था नभएको तथा प्रदेश सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन २०७६ को दफा १७३ कर सम्बन्धी व्यवस्थाको जरिवाना तोक्न बनेको दफा १७६ (घ) मा विगत आर्थिक वर्षहरुको जरिवाना (कानुनले छुट दिएको जरिवाना बाहेक) कर तोक्न द्धिविधा उत्पन्न भएकोले यस दफाको स्पष्ट व्याख्या पारी यथाशिघ्र उपलब्ध गराइदिनुहुन सादार अनुरोध छ ।” साथै उक्त दफाबारे स्पष्ट नहुदा सम्म कार्यालयले सेवा बन्द गर्ने भन्दै मन्त्रालयलाई लेखेको छ – “उक्त दफा सम्बन्धी स्पष्ट व्याख्या नआएसम्म विगत आर्थिक वर्षहरुको बाँकी कर भएका सवारी साधनका सेवा बन्द गरिएको व्यहोरा समेत अनुरोध छ ।”
yatayat ko patra scaled
यसैबीच गण्डकी प्रदेश भौतिक पुर्वाधार, शहरी विकास तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयका एक अधिकारीले यो आर्थिक ऐनसंग जोडिएको विषय भएकाले अर्थमन्त्रालयमा जानकारी गराएको बताउँछन् । यसको विषयमा आफुले बोल्न अहिले अल्लि छिटो हुने उनको भनाई छ । अब ब्लुबुक नविकरण गर्नुपर्ने मितिमा नै नविकरण गर्नुपर्ने अन्यथा नियमानुसार जरिवाना लाग्ने यातायात व्यवस्था कार्यालय सवारी शाखा, कास्कीका प्रमूख डिल्लिराम रिजालले बताउनुभयो । समयमा नै नविकरण गर्न उहाँले सेवाग्राहीलाई अनुरोध समेत गर्नुभएको छ ।

उहाँले भन्नुभयो –“अघिल्लो वर्षको आर्थिक ऐनमा सवारी साधन कर नतिरेमा हुने जरिवानाबारेमा उल्लेख थियो, तर अहिले त्यो हटेको छ, किन हट्यो भन्दा प्रदेशको यातायात व्यवस्थापन ऐनमा जरिवाना यसअघि नै छ । त्यो भैसकेपछि आर्थिक ऐनमा राख्न उचित भएन भनेर अर्थमन्त्रालयले हटाएको हो । अब यातायात व्यवस्था ऐनमा व्यवस्था भए अनुसार जरिवाना हुनेगरि मिलाइन्छ ।”

यसअघिको आर्थिक ऐनमा नविकरण गर्नुपर्ने मितिबाट ९० दिनसम्म नविकरण गर्दा जरिवाना नलाग्ने विषय यातायात व्यवस्था ऐनको प्रतिकुल रहेकाले अहिले कानुनअनुसार आफुहरुले नविकरण कर तथा जरिवाना लिन लागेको उहाँले बताउनुभयो ।

त्यसो भए यातायात व्यवस्था ऐनमा के छ त ?
प्रदेश सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन २०७६ को दफा १७३ कर सम्बन्धी व्यवस्थाको जरिवाना तोक्न बनेको दफा १७६ मा जरिवाना गर्न सक्ने उल्लेख छ । उक्त दफामा यस्तो भनिएको छ ।

दफा १७३ बमोजिमको कर नबुझाएमा तोकिएको अधिकारीले सवारी साधन कर रकमका अतिरिक्त देहाय बमोजिमको प्रतिशतमा जरिवाना गर्नेछ –
क) म्याद नाघेको पहिलो तीस दिनसम्मलाई पाँच प्रतिशतका दरले ।
ख) त्यसपछिकोे पैतालीस दिनसम्मलाई दश प्रतिशतका दरले ।
ग) त्यसपछि सो आर्थिक वर्षको अन्तसम्मलाई बीस प्रतिशतका दरले ।
घ) त्यसपछि सो आर्थिक पाँच वर्ष सम्म नाघेमा दोब्बर दस्तुर तिर्नु पर्नेछ ।

yatayat byabastha aein
यसरी प्रदेश सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन २०७६ को दफा १७३ कर सम्बन्धी व्यवस्थाको जरिवाना तोक्न बनेको दफा १७६ ले यसअघिको ९० दिनसम्म जरिवाना नलाग्ने नियम हटेको छ । अब सवारी धनिले निवकरण गर्नुपर्ने समयमा नै नविकरण गर्नेपर्ने भएको छ ।

ऐनमा आर्थिक वर्षको अन्तसम्म उल्लेख छ तर आर्थिक वर्ष सकिएपछि के गर्ने भनेको छैन एकै चोटि ५ वर्ष नाघेमा भन्ने उल्लेख छ । यो नियम अनुसार आर्थिक वर्ष सकिएपछि ५ वर्षसम्म दोब्बर हो या अन्य कुनै नियम हुने हो भन्ने कुरा स्पष्ट नभएपछि यातायत कार्यालयले मन्त्रालयलाई पत्र लेखेको हो । ५ वर्ष नाघेमा दोब्बर दस्तुर भनिएकाले अब एक आर्थिक वर्ष सकिएपछि ५ वर्षसम्मको अवधिलाई लाग्ने जरिवानाको विषयमा मन्त्रालयले स्पष्ट पार्ने छ ।

भिडियो रिपोर्ट हेर्नुहोस

आजको ट्रेन्डिङ समाचार

धेरै कमेन्ट गरिएका