‘विधेयकको अवस्था के हो ? किन विधेयकहरु अडकिएर बसिरहेको अवस्था छ':-सांसद देवेन्द्र दाहाल • Nepal's Trusted Digital Newspaper‘विधेयकको अवस्था के हो ? किन विधेयकहरु अडकिएर बसिरहेको अवस्था छ':-सांसद देवेन्द्र दाहाल • Nepal's Trusted Digital Newspaper
  • होमपेज
  • ‘विधेयकको अवस्था के हो ? किन विधेयकहरु अडकिएर बसिरहेको अवस्था छ’:-सांसद देवेन्द्र दाहाल

‘विधेयकको अवस्था के हो ? किन विधेयकहरु अडकिएर बसिरहेको अवस्था छ’:-सांसद देवेन्द्र दाहाल

  • समाचारपाटी
  • बुधबार, असार २९, २०७९
‘विधेयकको अवस्था के हो ? किन विधेयकहरु अडकिएर बसिरहेको अवस्था छ’:-सांसद देवेन्द्र दाहाल

राष्ट्रिय सभा बैठकमा बोल्दै देवेन्द्र दाहाल

प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेका सांसद देवेन्द्र दाहालले संसदमा अडकिएर बसेका विधेयकहरुको अवस्था हेर्नका लागि विशेष संसदीय समिति गठन गर्नुपर्ने बताउनुभएको छ ।

मंगलबार राष्ट्रिय सभाको बैठकमा विशेष समयमा बोल्दै सांसद दाहालले प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभामा धेरै विधेयकहरु अडकिएर बसेको बताउनुभयो । उहाँले संसदमा अडकिएर रहेका तथा विचाराधिन विधेयकहरुलाई हेर्नेगरी दुवै सदनमा अनुगमन, सुपरिवेक्षण र सुझाव समिति गठन गर्नुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले सरकारको वेवास्ताका कारण संसदमा विधेयक र कानूनहरु अलपत्र परेको भन्दै सो समितिले विधेयकको अवस्थाको सम्बन्धमा कुनैपनि समयमा अनुगमन, सुपरिवेक्षण गर्ने र झक्झकाउने काम गर्नसक्ने उल्लेख गर्नुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो – ‘विधेयकको अवस्था के हो ? किन विधेयकहरु अडकिएर बसिरहेको अवस्था छ ? यस बारेमा हामीले धेरै पटक कुरा उठायौँ । तर सुनुवाई भएन । मलाई लाग्छ यो संसद यदी अधिकार सम्पन्न हो भने, सार्वभौम हो भने । पक्कै पनि हो यो संसद सार्वभौम छ । अधिकार सम्पन्न छ भनेदेखि यस्ता विधेयकहरु हेर्नेगरी एउटा संसदमै, प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभा दुवै ठाउँमा यो विधेयकलाई हेर्ने एउटा स्पेशल अनुगमन, सुपरिवेक्षण र सुझाव समिति हुनुपर्छ भन्ने म प्रस्ताव राख्न चाहान्छु । किनभने संसद के काममा अल्झिन्छ, विधेयकहरु अलपत्र परिरहेका हुन्छन । कानूनहरु अलपत्र परिरहेका हुन्छन । कानून निर्माण सदनको, संसदको पहिलो काम हो । तर त्यसतर्फ ध्यान गइरहेको हुँदैन । जुन हामी समिति बनाउँछौँ । त्यसले विधेयकको अवस्थाको बारेमा जहिलेसुकै पनि अनुगमन गर्ने, सुपरिवेक्षण गर्ने, त्यसबारेमा सरकारलाई झक्झकाउने । बिजनेश ल्याउने विधेयक दिने भनेको त सरकारले नै हो । त्यसको ड्राफट पेश गर्ने भनेको त सरकारले नै हो । त्यसकारण त्यसका लागि एउटा समिति निर्माण हुनुपर्छ भन्ने म जोडदार माग राख्न चाहान्छु ।’

सांसद दाहालले सरकारले संवैधानिक परिषदसम्बन्धी विधेयक राष्ट्रिय सभामा दर्ता गरेकोप्रति विरोध जनाउनुभयो । विगतमा केपी ओली नेतृत्वको सरकारले जे कुरा ल्याएको थियो विधेयकमा सोही कुरा ल्याएको भन्दै उहाँले सरकारले जे कुराको विरोध गरेको हो सोही कुरा ल्याएको बताउनुभयो । उहाँले सो विधेयकको सम्बन्धमा सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले विगतमा सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा हालेको भन्दै राष्ट्रिय सभाका अध्यक्षले सभामा छलफल गराउनुपूर्व सभामुखको धारणा पुरानै हो कि फेरिएको हो सोध्नुपर्ने बताउनुभयो । सरकारले सत्ता टिकाउनका लागि मात्रै विधेयक ल्याएको उहाँको भनाई छ । उहाँले भन्नुभयो – ‘संवैधानिक परिषदको काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि भन्ने भर्खरै मात्र एउटा कानून दर्ता भएको रहेछ । त्यो कानून हेरियो । हिजो केपी ओली सरकारको पालामा जे कुरा ल्याएको थियो त्यो जस्ताको तस्तै त्यहाँ ल्याएको छ । जे चिजको विरोध गरेर यो सरकार आयो । जुन चिजको विरोध गर्या छ । सभामुखले मुद्दा हाल्नुभएको रहेछ । अरु पनि मुद्दाहरु छन । त्यो मुद्दा विचाराधिन अवस्थामा छ । उहाँले संविधान माथि एकपछि अर्को प्रहार भइरहेको छ भनेर संविधानको मर्म र भावना विपरित संवैधानिक परिषद पहिलो संशोधन अध्यादेश जारी गर्ने । सोही अध्यादेश अनुसार अनाधिकृत रुपमा बैठक बसि पदाधिकारी सिफारिस गर्ने । संसदीय सुनुवाई बेगर संवैधानिक आयोगहरुमा पदाधिकारीको नियुक्ति गर्ने काम, कारबाहीले संविधान माथि एकपछि अर्को प्रहार भइरहेको छ भनेर भन्नुभएको रहेछ । उहाँको मुद्दामा । यो विधेयक यहाँ दर्ता भएको छ । हामीले विरोधको सूचना पनि दिइसकेका छौँ । सभामुखले यसो भनेर मुद्दा हाल्नु भएको छ । तिनै प्रावधानहरु राखेर विधेयक यहाँ ल्याइएको छ । तर एकचोटी हाम्रो अध्यक्ष महोदयले पनि त्यसबारेमा छलफल गर्नुभन्दा अगाडी त सभामुख महोदयसँग छलफल गर्नुप¥यो । तपाई हिजोकै अडानमा हुनुहुन्छकि के छ तपाईको भनेर ? यो सरकार कुनै इथिक नभएको, आफैँले पहिले के भनेर आएको थिए भन्ने सोच विचार नभएको एउटा निर्लज्ज संस्था हो र सरकार भनेको ? विधेयक ल्याउँदा सत्ता टिकाउने, सरकार टिकाउने हिसाबले ल्याइएको अवस्था छ ।’

उहाँले वर्तमान सरकारसँग नैतिकता नरहेको बताउनुभयो । सांसद दाहालले शुन्य समय र विशेष समयमा प्रस्तुत विषयहरुको जवाफ सम्बन्धित मन्त्रीले पाँच दिनभित्र सदनमा उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्था भएपनि मन्त्रीहरुले जवाफ नदिने गरेको बताउनुभयो । उहाँले जवाफ नदिने मन्त्रीहरुलाई नियमावलीको व्यवस्था अनुरुप मुद्दा हाल्ने पनि बताउनुभयो ।

आजको ट्रेन्डिङ समाचार

धेरै कमेन्ट गरिएका