स्थानीय तहको न्यायिक समिति संघीयताको बलियो पक्ष :- मुख्यमन्त्री • Nepal's Trusted Digital Newspaperस्थानीय तहको न्यायिक समिति संघीयताको बलियो पक्ष :- मुख्यमन्त्री • Nepal's Trusted Digital Newspaper
  • होमपेज
  • स्थानीय तहको न्यायिक समिति संघीयताको बलियो पक्ष :- मुख्यमन्त्री

स्थानीय तहको न्यायिक समिति संघीयताको बलियो पक्ष :- मुख्यमन्त्री

  • समाचारपाटी
  • शुक्रबार, असार १७, २०७९
स्थानीय तहको न्यायिक समिति संघीयताको बलियो पक्ष :- मुख्यमन्त्री

पोखरा । गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलले स्थानीय तहको न्यायिक समिति संघियताको बलियो पक्ष भएको बताउनुभएकाे छ । कानुन संचार तथा प्रदेश सभा मामिला मन्त्रालयले आयोजना गरेको न्यायिक समितिका संयोजकहरुको क्षमता अभिवृद्धि कार्यक्रममा मुख्यमन्त्री पोखरेलले जनताका घरदैलोका समस्या समाधानका लागि स्थानीय तहलाई न्यायिक अधिकार दिएकाे बताउनुभयाे ।

देश संघियतामा गएपछि केन्द्र र प्रदेशको न्यायिक समिति नभएको अवस्थामा स्थानीय तहमा मात्र यो समिति हुनु सुन्दर पक्ष भएको उहाँको धारणा थियो । हाम्रो समाज आफूले कति दुख पाएँ भन्दा पनि अरुले कति सुख पायो भन्नेजस्ता इगोको मनोविज्ञानबाट ग्रसित रहेकाले यस्तै
समस्याबाट सिर्जित विषयलाई निरुपण गर्न स्थानीय तहमा न्यायिक समितिको परिकल्पना गरिएको मुख्यमन्त्री पोखरेलको भनाई थियो ।

जनप्रतिनिधिले पालिकामा सम्पादन गर्ने कामबारे सहजीकरण गर्न कार्यक्रम गरिएको प्रदेश सरकारले जनाएको छ । यो कार्यक्रम पालिका उपप्रमुखहरुलाई न्यायिक समितिमा बस्ने आत्मविश्वास र स्पष्ट धारणासँगै आफ्ना क्षेत्राधिकारका विषयमा ज्ञान हुने उहाँको विश्वास थियो ।

राज्यले सबै पालिकामा कानुन अधिकृत पुर्याउन नसकेको बताउनुभयाे । राजनीति गर्नेहरु लागि कानुनका विषयमा अनविज्ञ हुने भएपनि विज्ञहरुको सहयोग लिंदै निष्पक्ष रुपमा फैसला गर्न उहाँको आग्रह थियो । ‘तपाईमा भएको आत्मविश्वासलाई अघि राखेर यथार्थ बुझेर जानुभयो भने संविधानले परिकल्पना गरेको समितिमा बसेर अन्यायमा परेकालाई पक्कै ईन्साफ दिनुहुनेछ,’ उहाँले भन्नुभयाे ।

bindu thapa

गण्डकी प्रदेशका कानून, संचार तथा प्रदेश सभा मामिला मन्त्री विन्दु कुमार थापाले न्यायिक समितिका संयोजकहरुको क्षमता अभिवृद्धि कार्यक्रमले नगरपालिका र गाउँपालिकाका नवनिर्वाचित उपप्रमुखहरुलाई कार्यसम्पादन गर्न टेवा पुग्ने विश्वास लिनुभएकाे छ । कार्यपालिका,
व्यवस्थापिका र न्यायपालिका सरकारको जिम्मेबारी भित्र पर्ने भएकाले यसको सकरात्मक कार्यन्वयनमा जनप्रतिनिधि अग्रसर हुनुपर्ने दायित्व रहेको उहाँले बताउनुभयाे । मन्त्री थापाले अदालतमा जाँदा समय, श्रम र आर्थिक पक्षमा असर पर्ने भएकाले छिटो छरितो र तत्काल न्याय
सम्पादन गर्न साना तिना विवाद स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गर्ने गरी व्यवस्था मिलाइएको बताउनुभयाे ।

नेपालको संविधान धारा २१७ मा साना तिना विवादको न्यायका लागि अधिकार स्थानीय तहलाई तोकिएको उहाँको भनाई थियो । स्थानीय सरकार संचालन ऐन २०७४ ले न्याययिक समितिले हेर्ने गरी अधिकार तोकेकाले सामाजिक रुपान्तरणमा सकरात्मक प्रभाव पर्ने गरी काम गर्न उहाँले आग्रह गर्नुभयाे । गाउँपालिका र नगरपालिकाका उपप्रमुखलाई जनताले समस्या राख्न पनि सजिलो हुने भएकाले स्थानीय निकायमा न्यायिक समितिको आवश्यकता परेको तर्क उहाँको थियो ।

आगामी दिनमा पनि मन्त्रालयल न्यायिक समितिलाई सकरात्मक रुपमा परिचालन गर्न सहज हुने वातावरण निर्माण गर्न सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता उहाँको थियो । विद्यायन समितिका सभापति विष्णु लामिछानेले जनप्रतिनिधि निर्वाचित भइसकेपछि सबैको जनप्रतिनिधि
हुने र आफ्ना काम, कर्तव्य र अधिकारलाई राजनीतिक, जातिय र भेगीय दृष्टिकोणले परिचालन गर्न नहुने बताउनुभयाे । उहाँले जनप्रतिनिधिले जनताको विश्वास जित्ने गरी काम गर्नुपर्ने बताउनुभयाे ।

नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधिलाई जनताले विश्वास गरेर पठाएकाले जनताको विश्वासमा कुठराघात नहुने गरी काममा खटिन उहाँले आग्रह गर्नुभयाे । गण्डकी प्रदेशका मुख्यन्यायधिवक्ता रोहितराज बास्तोलाले नगरपालिका र गाउँपालिकाका उपप्रमुखलाई स्थानीय सरकार संचालन ऐन २०७४ ले न्यायधिशको भूमिकामा राखेको बताउनुभयाे। जसलाई अर्थपूर्ण ढंगले प्रयोग गर्नुपर्ने आवश्यकतालाई उहाँले औंल्याउनुभएकाे छ ।

जिल्ला समन्वय समिति कास्कीका अध्यक्ष लीलाधर पौडेलले जनताले जनप्रतिनिधिसँग धेरै विषयमा अपेक्षा गरेकाले सोहि अनुरुप काम गर्नुपर्ने धारणा प्रस्तुत गर्नुभयाे । पोखरा महानगरपालिकाकी उपमेयर मञ्जुदेवी गुरुङले अघिल्लो कार्यकालमा आफु न्यायिक समितिमा
रहँदाको अनुभव साट्नुभएकाे थियाे । उहाँले न्यायिक समितिको काम सजिलो नभएको बताउनुभयाे ।

स्थानीयका थुप्रै समस्यालाई सम्बोधन गर्ने गरी कार्यसम्पादनमा खटिनुपर्ने आवश्यकता रहेको तर्क उहाँको थियो । कानून, संचार तथा प्रदेश सभा मामिला मन्त्रालय गण्डकी प्रदेशका सचिव शम्भुराज रेग्मीले मन्त्रालयले आयोजना गरेको कार्यक्रमबाट गण्डकी प्रदेशका ८५ वटै गाउँपालिकाबाट आएका उपप्रमुखले लाभ लिनेमा विश्वास लिनुभएकाे छ ।

आजको ट्रेन्डिङ समाचार

धेरै कमेन्ट गरिएका