कानून निर्माणमा संघीय सरकारले सहयोग गरेनः प्रदेश सभा सचिवहरु • Nepal's Trusted Digital Newspaperकानून निर्माणमा संघीय सरकारले सहयोग गरेनः प्रदेश सभा सचिवहरु • Nepal's Trusted Digital Newspaper
  • होमपेज
  • कानून निर्माणमा संघीय सरकारले सहयोग गरेनः प्रदेश सभा सचिवहरु

कानून निर्माणमा संघीय सरकारले सहयोग गरेनः प्रदेश सभा सचिवहरु

  • समाचारपाटी
  • शुक्रबार, असार १०, २०७९
कानून निर्माणमा संघीय सरकारले सहयोग गरेनः प्रदेश सभा सचिवहरु

काठमान्डाैँ । प्रदेश सभा सचिवहरुले प्रदेश संसदलाई आवश्यक कानून निर्माण गर्ने अधिकार भएपनि संघीय सरकारले असहयोग गरेको गुनासो गरेका छन । र उनीहरुले प्रदेश संसदलाई आवश्यक कानून, ऐन बनाउने अधिकार भएपनि त्यो अधिकार अहिलेसम्म पनि प्रदेशलाई दिन नसकेको बताएका हुन ।

संसद सचिवहरुले प्रदेशलाई आवश्यक पर्ने कानून बनाउन संघीय सरकारलाई सोधिरहनुपर्ने व्यवस्था रहेको भन्दै संघीयताको पूर्ण अधिकार प्रदेश सरकारलाई दिन अझै नसकेको बताए । संघीय सरकारले चाहेमा र अनुमति दिएमात्रै प्रदेशले कानून निर्माण गर्नसक्ने भन्दै संघीय सरकारले प्रदेश सरकारलाई कानून निर्माणमा सहयोग गर्नुपर्ने आवश्यक रहेको बताए । कर्णाली प्रदेशका प्रदेश सभा सचिव जीवराज बुढाथोकीले प्रदेशलाई आवश्यक कानून, ऐन निर्माण गर्ने अधिकार अहिलेसम्म पनि नदिनुले प्रदेशका लागि आवश्यक कानून निर्माणमा कठिनाइ भइरहेको बताउनु भयो ।

उहाँले प्रदेशले केन्द्रको कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयसँग समन्वय गरेपछि मात्रै प्रदेशले कानून निर्माण गरेर प्रश्ताव गर्न पाउने गरेको गुनासो गर्नुभयो । उहाँले संघीय सरकारले प्रदेश सरकारलाई नीति, नियम प्रक्रियाको ड्राफट दिनपनि कन्जुस्याँइ गरेको आरोप लगाउनु भयो । उहाँले कुनै ठाउँको भूगोललाई हेरेर संघीय सरकारले संसद नियमावलीका संकल्प, ध्यानाकर्षण, प्रश्नोत्तरका विषयहरु दिन कन्जुस्याँइ गरेको बताउनु भयो । उहाँले संघीय सरकारले बिरामीको शारीरिक अवस्थालाई हेरेर औषधिको मात्रा दिएजस्तै प्रदेशहरुलाई कम आँकलन गरेर थोरै मात्र नियमावलीको ड्राफट उपलब्ध गराएको बताउनु भयो । प्रदेश सभा सचिव बुढाथोकीले केन्द्रको भन्दा नियमावलीहरुका थोरै विषयमात्रै प्रदेशमा उपलब्ध गराएकोप्रति आपत्ति जनाउनु भयो । प्रदेश सभा सचिव बुढाथोकीले केन्द्रबाट प्रदेशमा जाने सचिवहरुले समेत कानून निर्माणका कुरामा प्रदेशलाई असहयोग गरेको आरोप लगाउनु भयो । उहाँले केन्द्रबाट जाने सचिवहरुले प्रदेश सभा सचिवलाई निजामति ऐनले नचिनेको भन्ने टिप्पणी गरिरहेको गुनासो गर्नुभयो । उहाँले प्रदेश सभाका सचिव केन्द्रका सहसचिव स्तरका भएपनि मर्यादाक्रममा हेप्ने गरेको आरोप लगाउनु भयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘हामीलाई आवश्यक पर्ने कुराहरु जम्मा दुई तीनवटा विषयहरु हुन । संविधानले नै प्रदेश सभा सम्बन्धित व्यवस्था गरेको छ । विधेयक सम्बन्धी कुरा, प्रदेश सभाले के कस्ता विधेयकहरु पारित गर्छ ? अनुसूचिमा उल्लेख गरेका केही कुराहरु आधारभुत मार्गदर्शनको रेगुलाइजेशन वर्तमान संविधानलाई मान्ने हो । त्यो सबै आफैँमा पर्याप्त हुँदैनन । हाम्रो कर्णाली प्रदेश सभा नियमावली भन्नेछ । त्यो पनि शुरुमा केन्द्रले ड्राफिटङ गरेको थियो । त्यसको नमूना सबै प्रदेशमा लगिएको थियो । यहाँकोले आफनै ढंगले छलफल गरे, यहाँको करेक्शन अर्कै ढंगले भयो होला, यहाँको आँखा नपरेको ठाउँमा अर्को प्रदेशमा अर्को ठाउँमा आँखा परेको होला । हल्का करेक्शन सबैमा भएको छ तर एउटै विषयमा एकै ठाउँमा करेक्शन भएको छैन । तर यो शुरुमा एउटा डाक्टरले बिरामीलाई शारीरिक अवस्थाअनुसार औषधिको डोज लेखेको जस्तै केन्द्रको प्रतिनिधि सभा नियमावली र कर्णाली प्रदेशको नियमावली हेर्ने हो भनेपनि एउटा संकल्प, ध्यानाकर्षण, प्रश्नोत्तरका विषयहरुमा पनि त्यहाँको भन्दा थोरै थोरै दिएको छ । पर्याप्त मात्रामा केन्द्रमा भएको जस्तो प्रदेशमा छैन । यहाँ कुन लेभलमा काम हुन्छ, त्यही अनुसार दिने भनेजस्तो छ । त्यहाँको भन्दा यहाँ थोरै विषय किन हुने ? नियमावली अहिले हामीले चुस्त दुरुस्त रुपमा सुधार गरेका छौँ । अर्को सचिवालय सञ्चालन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी ऐन भन्ने थियो । त्यसमा व्यवस्थापन समिति छ, सचिवको नियुक्तिको, सुविधाको कुरा छ । कर्मचारीका सुविधाका कुराहरु छन । वृद्धिविकासका कुराहरु छन । त्यसमा केही कमजोरी थिए । संसदले आवश्यक परेका कानून, ऐन छलफल गरेर बनाउँछ । तर हामीले हामीलाई चाहिने ऐन, कानून प्रदेशबाट सोझै प्रश्ताव गर्न सक्दैनौँ । त्यो कानून मन्त्रालय मातहत केन्द्रमा र यहाँको आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय त्यसले गर्छ । यहाँ मन्त्रालयका सचिवहरु, प्रमुख सचिवहरु केन्द्रबाट आउनुहुन्छ । केन्द्रबाट हामीले मागेको कुरा पनि दिइएन । त्यो एक किसिमको असहयोग हो नि । अर्को कुरा हामी केन्द्रबाट हौँ, रुल गर्न आएका हौँ यहाँ भन्नेजस्तो छ । हामी निजमति सेवाले चिनेका मान्छे हौँ, प्रदेश सभालाई निजामति सेवाले चिन्दैन, भन्ने छ । संविधानको धारा १९५ ले चिन्छ भन्ने कुरा उहाँले बुझनुहुन्न । संविधान ठूलो की, निजामति सेवा भन्ने कुरा त रुल गर्न आउने मान्छेले हेक्का राख्नुपर्छ नि, त्यो पनि राखिएन । मर्यादाक्रममा पनि हामीलाई उहाँहरु भन्दा तल राखिन्छ ।’

त्यस्तै वागमती प्रदेशका प्रदेश सभा सचिव कृष्णहरि खडकाले प्रदेशमा कर्र्मचारीको संख्या कमी भएकोले कार्य सम्पादनमा समस्या आइरहेको बताउनु भयो । उहाँले ३२ जनाको दरबन्दी भएपनि कार्यकारी संख्या १२ जना मात्रै भएकोले कार्य सम्पादनदेखि सबै काममा समस्या भइरहेको बताउनु भयो । प्रदेश सभा सचिव खडकाले प्रदेशमा कर्मचारीलाई सेवासुविधा नदिएकोले पनि कर्मचारीहरुको रुची प्रदेश सभामा कम रहेको बताउनु भयो । न्युज एजेन्सी नेपालसँग बोल्दै उहाँले यी सबै समस्यालाई समाधान गर्न संघीय संसद लगायतका सबै प्रदेश सभाको एउटा सेवा बनाउन आवश्यक रहेको बताउनु भयो । प्रदेश सभा सचिव खडकाले कतिपय काम कर्मचारीहरको चाँडो सरुवा हुँदापनि समस्या आइरहेको र उनीहरुमा विज्ञताको कमी हुने गरेको बताउनु भयो । उहाँले प्रदेश सभाको विधि निर्माणका प्रक्रियाहरुमा, प्रदेश सभा सञ्चालनको प्रक्रियाहरुमा कर्मचारीको ठूलो चुनौती रहेको स्पष्ट पार्नुभयो । उहाँले कर्मचारीको चुनौतीलाई व्यवस्थापन गर्नको लागि सरकारले उचित ढंगको विधि निर्माण गरेर जानु अहिलेको आवश्यक्ता भएको बताउनु भयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘यहाँ ३६ जनाको दरबन्दी छ । माननीयज्यूहरुको संख्या सबैभन्दा बढी ११० छ । कर्मचारीको संख्या सबैभन्दा कम ३६ भन्दा कम छ तर कर्णाली प्रदेशमा समेत ३६ भन्दा बढी छ । त्यो कारणले काममा चुनौती नै छ । मलाई लाग्छ, सबैभन्दा बढी ६३ वटा विधेयक प्रदेश सभाले पारित गरेको छ । समितिमा ४ वटा गएको छ । अध्ययादेश ५ वटा रहेको छ । हाम्रो दरबन्दी संख्या ३२ मा कार्यकारी कर्मचारी १२ जना मात्रै छ । यही कर्मचारीबाट सभा सञ्चालनदेखि सबै काम भएको छ । हामीले संसदीय दलमा कर्मचारी राखेका छौँ । त्यसले हामीलाई सजिलो बनाएको छ । संघीय संसदमा त आफनै सेवा छ, यहाँ त सेवा पनि छैन । अध्यादेशको हिसावमा प्रदेश निजामति सेवा आएको छ । कम प्राथमिकता प्रदेश सभामा आउने इच्छा कर्मचारीहरुको हुन्छ । यहाँ बस्न नचाहने इच्छा पनि हुन्छ । संघीय संसद लगायतका सबै प्रदेश सभाको एउटा सेवा बनाउन सक्यो भने कर्मचारी सरुवा हुने, विधि निर्माणको प्रक्रियामा असहजिलो हुने कुरा हुँदैन । कर्मचारी आउँछ तालिम सिकायो सरुवा भइसक्छ । यो चुनौती भइरहेको अवस्था छ । प्रदेश सभाको विधि निर्माणका प्रक्रियाहरुमा, प्रदेश सभा सञ्चालनको प्रक्रियाहरुमा कर्मचारीको ठूलो चुनौती छ । यो चुनौतीलाई व्यवस्थापन गर्नको लागि सरकारले उचित ढंगको विधि निर्माण गरेर जानुपर्छ ।’

प्रदेश सभा सचिव खडकाले प्रदेश संसदमा कर्मचारीको आकर्षण नरहेको भन्दै प्रोत्साहन भत्ता राखेर सेवासुविधामा वृद्धि गर्नुपर्ने बताउनु भयो । वागमती प्रदेश सभामा सबैभन्दा ठूलो चुनौती पूर्वाधारको रहेको र पछिल्लो समय संसद भवन र समितिका हलहरु बनाउन जोड दिएको बताउनु भयो । उहाँले अबको ६ महिनामा बस्न लायकको संसद हुने र राम्रो पूर्वाधार तयार हुने प्रतिवद्धता जनाउनु भयो । प्रदेश सभा सचिव खडकाले समितिको लागि पर्याप्त मात्रामा बजेट विनियोजन गरेर अध्ययन अवलोकन गर्ने कुरामा विशेष जोड दिएको पनि बताउनु भयो ।

न्युज एजेन्सी नेपाल

आजको ट्रेन्डिङ समाचार

धेरै कमेन्ट गरिएका