संयुक्त टेड युनियन सञ्जालको चेतावनी • Nepal's Trusted Digital Newspaperसंयुक्त टेड युनियन सञ्जालको चेतावनी • Nepal's Trusted Digital Newspaper
  • होमपेज
  • संयुक्त टेड युनियन सञ्जालको चेतावनी

संयुक्त टेड युनियन सञ्जालको चेतावनी

  • समाचारपाटी
  • बिहिबार, असार ९, २०७९
संयुक्त टेड युनियन सञ्जालको चेतावनी

संयुक्त टेड युनियन सञ्जालले सरकारले तत्काल संघीय निजामती सेवा ऐन जारी नगरे आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएका छन । मंगलवार संयुक्त टेड युनियन सञ्जालको बैठकले सरकारले तत्काल संघीय निजामती सेवा ऐन जारीइ नगरे आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएको हो । सञ्जालले सरकारले ऐन जारी नगरेको खण्डमा संघर्षका कार्यक्रमहरु गर्ने भन्दै संयुक्त संघर्ष समिति समेत गठन गरेको छ ।

नेपाल निजामति कर्मचारी संघका महासचिव जनकबहादुर रावलले बिहीवार प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई संघीय निजामती सेवा ऐन जारी गर्न ध्यानाकषर्ण गर्ने र ध्यानाकर्षण गर्दापनि सरकारले ऐन जारी नगरे आन्दोलन गर्ने तयारी रहेको बताउनु भयो । उहाँले सरकारले संघीय निजामती सेवा ऐन अहिलेसम्म ल्याउन नसक्दा नागरिकले सार्वजनिक प्रशासनको सेवा प्रभावकारी बनाउन नसकिएको बताउनु भयो ।

महासचिव रावललले अघिल्लो सरकारले ऐनको मस्यौदा ल्याएपनि सरोकारवाला निकायसँग छलफल नगरेको बताउनु भयो । उहाँले वर्तमान सरकारले ऐन संसदबाट फिर्ता ल्याएको ऐनमा निजामती कर्मचारीको हकहीतलाई समेटर नयाँ ऐन जारी गर्न माग गर्नुभयो । महासचिव रावलले समायोजन ऐनको कारण अहिलेसम्म पनि कर्मचारीहरु समायोजन हुन नसक्दा निजामति प्रशासन तहसनहस भएको बताउनु भयो । निजामती सेवालाई प्रभावकारी बनाउनको लागि संघीय निजामती सेवा ऐन आवश्यक रहेको उहाँको भनाई छ ।

महासचिव रावलले भन्नुभयो,‘ मुलुकले संघीय शासन प्रणाली अपनाइ सकेपछि नेपालको स्थायी सरकारको रुपमा रहेको निजामति प्रशासनलाई पनि संघीयता अनकुल तीनै तहमा कर्मचारीहरुको समायोजनका निम्ति तत्कालिन सरकारले २०७५ सालमा अध्यादेशमार्फत समायोजन ऐन २०७५ लिएर आयो । खासगरी त्यो समायोजन ऐन २०७५ विभेदकारी थियो । कर्मचारीका हकहीतका विषयमा सरोकार राख्ने कर्मचारी ट्रेड युनियनसँग छलफल नै नगरी ऐन आएको थियो । समायोजन ऐनको कारण अहिलेसम्म पनि कर्मचारीहरु समायोजन हुन नसक्दा समस्यामा हुनुहुन्छ ।

अहिले निजामति प्रशासन तहसनहस भएको अवस्था छ । समायोजन ऐनसँगै कर्मचारी प्रशासनलाई व्यवस्थित गर्न संघीय निजामति ऐन पनि सँगै आउनुपर्ने थियो । अहिलेसम्म आउन सकेको अवस्था छैन । अघिल्लो सरकारले मस्यौदा ल्याएको थियो । त्यो विभिन्न समितिमा छलफल नै नभई संसदमा गयो । युनियनहरुसँग छलफल नै नभइ ऐन अगाडि बढेका कारण राज्यव्यवस्था समितिको प्रतिवेदन निजामतिमैत्री नभएको कारण राष्ट्रिय स्तरका टेड युनियनहरुले असहमति जनाउनु भयो । त्यो संसदमा लामो समयसम्म रोकियो । नयाँ सरकार आएपछि त्यो ऐन संसदबाट फिर्ता ल्याएको अवस्था छ ।

नेपालको सार्वजनिक प्रशासनलाई व्यवस्थित गर्नुपर्ने संघीय निजामति ऐन आउन सकेको छैन । जसको कारण कर्मचारीको वृत्तिविकास तथा नागरिकलाई प्रवाह गर्नुपर्ने सेवामा पनि प्रभावकारी भएको छैन । अहिले तीनै तहमा गरेर १ लाख ४२ हजार निजामति कर्मचारीको दरबन्दी छ । सबैभन्दा बढी स्थानीय तहमा दरबन्दी रहेको छ । स्थानीय तहमा २३ हजार दरबन्दीहरु रिक्त छन । राष्ट्र सेवक कर्मचारीहरुले जनतालाई सेवा गर्नुपर्ने हो । सेवा प्रवाह गर्न सकिरहेको अवस्था छैन । अब जसरी पनि सरकारले संघीय निजामति ऐन प्राप्त गर्नुपर्छ । भोलि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई संघीय निजामति ऐन तत्काल ल्याउनको लागि ध्यानाकषर्ण गर्दैछौं । सरकारले तत्काल ऐन नल्याए आन्दोलन गर्छौं ।’

महासचिव रावलले नेपालको सार्वजनिक प्रशासनलाई व्यवस्थित गर्नुपर्ने संघीय निजामति ऐन आउन नसक्दा कर्मचारीको वृत्तिविकास तथा सेवाप्रवाह प्रभावकारी नभएको बताउनु भयो । तीनै तहमा गरेर १ लाख ४२ हजार निजामति कर्मचारीको दरबन्दी रहेकोमा स्थानीय तहमा २३ हजार दरबन्दीहरु रिक्त रहेको दाबी गर्नुभयो ।

न्युज एजेन्सी

आजको ट्रेन्डिङ समाचार

धेरै कमेन्ट गरिएका