कृषि विकास कार्यालय मुगुका ६६ योजनाहरू प्रदेश सरकारमा फिर्ता • Nepal's Trusted Digital Newspaperकृषि विकास कार्यालय मुगुका ६६ योजनाहरू प्रदेश सरकारमा फिर्ता • Nepal's Trusted Digital Newspaper
  • होमपेज
  • कृषि विकास कार्यालय मुगुका ६६ योजनाहरू प्रदेश सरकारमा फिर्ता

कृषि विकास कार्यालय मुगुका ६६ योजनाहरू प्रदेश सरकारमा फिर्ता

  • समाचारपाटी
  • मङ्लबार, असार ७, २०७९
कृषि विकास कार्यालय मुगुका ६६ योजनाहरू प्रदेश सरकारमा फिर्ता

मुगु । कृषि विकास कार्यालय मुगुले कर्णाली प्रदेश भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयअन्तर्गतका ६६ योजना कार्यान्वयन नगरी फिर्ता पठाउने भएको छ। जिल्ला कृषि विकास कार्यालयले चालू आर्थिक वर्षमा सञ्चालन हुने गरी मन्त्रालयबाट स्वीकृत भएर आएका ६६ वटा योजना समय अभावका कारण कार्यान्वयन गर्न नसकिने भन्दै कृषि विकास कार्यालय मुगुले मन्त्रालयमै फिर्ता पठाउन लागेको हो । गत माघ १८ गते मन्त्रालयले १० देखि १५ लाखमुनिका योजना कार्यान्वयन नगर्न जिल्ला कृषि विकास कार्यालयलाई पत्राचार गरेको थियो।

भौतिक पूर्वाधार निर्माण, साना सिँचाइ, भवन निर्माण, संकलन केन्द्र, पानीट्यांकी, पानी भकारी लगायतका तीनदेखि आठ लाखसम्मका ६६ वटा योजना कार्यान्वयन नगरी फिर्ता पठाउन लागिएको कार्यालयले जनाएको छ। मन्त्रालयबाट स्वीकृत भएर आएका ६८ मध्ये छायानाथ रारा नगरपालिकाको आठ लाखको ठाडो सिँचाइ कुलो र पाँच लाखको गाडापानी सिँचाइ कुलो मात्रै सम्झौता गरी कार्यान्वयन प्रक्रिया अघि बढाइएको कार्यालय प्रमुख खेमराज शाहीले जानाकारी दिनुभयाे।

बाँकी ६६ योजना हालसम्म सम्झौता नभएको र अब एक महिनाको छोटो समयमा काम गर्न नसकिने हुँदा मन्त्रालयमै फिर्ता पठाउनुपरेको उहाँको भनाइ छ। उक्त ६६ योजनाको तीन करोड ५४ लाख बजेट मन्त्रालयमै फिर्ता जाने भएको छ। एकातिर ढिलो बजेट निकासा र अर्कोतिर मन्त्रालयले १५ लाखमुनिका योजना कार्यान्वयन नगर्न पत्र पठाएपछि ६६ योजना कार्यान्वयन गर्न नसकी फिर्ता पठाउनुपरेको शाहीले बताउनुभयाे। फिर्ता पठाइएकामध्ये छायाँनाथ–रारा नगरपालिकाका २८, सोरु गाउँपालिकाका २८, खत्याड गाउँपालिकाका १२ र मुगम कार्मारोङ गाउँपालिकाका दुई योजना रहेका छन् । ‘गत १८ माघमा भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले योजना कार्यान्वयन नगर्नू भनी पत्र पठाएको थियो। फेरि गत १६ जेठमा अर्को पत्रमा कार्यान्वयन गर्नू भनेर पठायो । हामी कर्मचारीले कसरी काम गर्ने, कार्यालय प्रमुख शाहीले भन्नुभयाे । पहिले नै पर्याप्त जनशक्ति नभएको कार्यालयमा ६ जनामाथि अख्तियारको मुद्दा रहेको उहाँले बताउनुभयाे । विगतका वर्षमा कृषि कार्यालयले असारमा समेत उपभोक्ता समितिसँग योजनाहरू सम्झौता गरी बजेट निकासा गर्ने गरिएको थियो।

सेयर जारी नगरेका बिमा कम्पनीहरू पनि मर्जरमा जान सक्ने सर्वसाधारणमा सेयर जारी नगरेका बिमा कम्पनीहरू मर्जरमा जान सक्ने भएका छन् । पछिल्लो समय बिमा कम्पनीहरूलाई मर्जरमा जान समितिले दबाब दिइरहेको र फोर्स मर्जरमा जानका लागि विभिन्न किसिमका सुविधाहरू दिइरहेको छ । यसैका लागि हालै गाभ्ने गाभिने तथा प्राप्ति गर्ने सम्बन्धी थप व्यवस्थासहित परिपत्र जारी गरेको छ ।

जसमा सर्वसाधारणमा सेयर जारी गरिसकेका वा गरिनसकेका इजाजतपत्र प्राप्त बिमा कम्पनीहरू एक आपमा मर्जरमा जान मिल्ने समितिले जनाएको छ । तर, मर्जरमा गएका बिमा कम्पनीको कुल जारी पुँजीको कम्तीमा ३० प्रतिशत सेयर सर्वसाधारणमा बिक्री वितरण नभएको अवस्थामा त्यस्तो नपुग अंश सर्वसाधारणमा जारी गर्ने व्यवस्थासम्बन्धित् बिमा कम्पनीले गर्नुपर्ने परिपत्रमा उल्लेख छ । त्यस्तै बिमा समितिबाट तोकेको बिमा कोष र अनिवार्य जगेडा कोषको अनुपात पुगेका वा नपुगेको कम्पनीहरू मर्जरका योग्य हुनेछन् । तर, उक्त कम्पनीहरू मर्जरमा गएपछि बिमा कोष र अनिवार्य जगेडा कोषको अनुपात तोकिए बमोजिम कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । मर्जरका लागि सैद्धान्तिक सहमति प्राप्त गरेका बिमकहरूले गाभ्ने वा प्राप्ति प्रक्रियालाई मनासिव कारणसहित बीमा समितिको स्वीकृति नलिई आफूखुसी भंग गरी त्यस्तो प्रक्रियाबाट अलग भएको निर्णय गर्न नपाइने समितिले जनाएको छ ।

आजको ट्रेन्डिङ समाचार

धेरै कमेन्ट गरिएका