स्थानीय तहमा महिला सहभागिता • Nepal's Trusted Digital Newspaperस्थानीय तहमा महिला सहभागिता • Nepal's Trusted Digital Newspaper
  • होमपेज
  • स्थानीय तहमा महिला सहभागिता

स्थानीय तहमा महिला सहभागिता

  • समाचारपाटी
  • आइतवार, चैत्र २७, २०७८
स्थानीय तहमा महिला सहभागिता

 

सरकारमा सहभागी दलहरूबीच आसन्न स्थानीय तह निर्वाचनमा गठबन्धनको तयारी भइरहँदा यसअघिको निर्वाचनबाट स्थानीय तहमा बनेको महिला उपस्थिति कम हुने आशङ्का व्यक्त भएका छन् । देशका अधिकांश स्थानमा गठबन्धन हुँदा स्थानीय तहका प्रमुख र उपप्रमुखमा महिला प्रतिनिधित्व घट्ने राजनीतिक दलका नेता तथा विश्लेषकहरूले बताएका छन् ।

विसं २०७४ सालमा तीन चरणमा सम्पन्न स्थानीय तहको निर्वाचनबाट देशभरका ७५३ स्थानीय तहमा निर्वाचित भएका ३५,०४१ जनप्रतिनिधि मध्ये १४,३५३ अर्थात् ४० प्रतिशत बढी महिला निर्वाचित भएका थिए । जसमध्ये १८ महिला स्थानीय निकायको प्रमुखमा र ७०० जना उपप्रमुखमा निर्वाचित भए ।

अघिल्लो निर्वाचनमा केही दर्जन स्थानीय तहमा मात्रै दलहरूबिच गठबन्धन भएको थियो । दलहरूले अधिकांश स्थानीय निकायमा प्रमुख वा उपप्रमुख मध्ये एक जना महिला उम्मेदवार बनाउँदा दुईमध्ये एक पदमा महिला निर्वाचित हुन सहज बन्यो ।

गठबन्धनले सहभागिता गुम्ने डर छ ?
सरकारमा सहभागी कांग्रेस, माओवादी, एकीकृत समाजवादी, जनता समाजवादी पार्टी सहितले आगामी वैशाख ३० गतेका लागि निर्धारित स्थानीय निर्वाचनमा गठबन्धन गरेर साझा उम्मेदवार बनाउने तयारी गरेपछि सरोकारवालाहरू चिन्तित देखिएका छन् ।

स्थानीय तह निर्वाचन ऐनको दफा १७ मा उम्मेदवारी दर्ता गर्ने क्रममा नै राजनीतिक दलले स्थानीय तहको प्रमुख वा उपप्रमुख मध्ये एक जना महिला रहने सुनिश्चित गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।

“मनोनयन पत्र पेस गर्दा दलले अध्यक्ष र उपाध्यक्ष, प्रमुख र उपप्रमुख तथा जिल्ला समन्वय समितिको प्रमुख र उपप्रमुखमध्ये ५० प्रतिशत महिला उम्मेदवार रहने गरी मनोनयन पत्र पेस गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्नेछ,” ऐनमा भनिएको छ । तर एउटा दलले प्रमुख वा उपप्रमुखमध्ये एक मात्र पदमा उम्मेदवारी दिएको अवस्थामा महिला उम्मेदवार हुनुपर्ने बाध्यता छैन ।

“तर दलले एक जना मात्र उम्मेदवारी दिएमा यो उपदफाको प्रावधान लागू हुने छैन,” ऐनमा थप भनिएको छ । गठबन्धनमा सहभागी दलहरूले स्थानीय निकायमा उम्मेदवारको भागबन्डा गर्दा प्रमुख र उपप्रमुख फरकफरक दलको भागमा पर्ने यसअघिका गठबन्धनले देखाएको छ । यस्तो अवस्थामा प्रमुख र उपप्रमुखमध्ये एउटा पदमा मात्रै उम्मेदवारी दिँदा दलहरूको रोजाइमा पुरुष उम्मेदवार नै पर्न सक्ने पूर्वसभामुख ओनसरी घर्ती बताउँछिन् ।

“अलगअलग दलबाट प्रमुख र उपप्रमुखमा उम्मेदवारी दिँदा दुवै पदमा पुरुष निर्वाचित भएर आउने सम्भावना धेरै हुन्छ। किनभने सबैजसो दलका धेरै स्थानीय तहका कमिटीहरूमा पुरुषहरू नेतृत्वमा छन् उनीहरू आफैँ अघि सर्छन्,” राजनीतिशास्त्री मीना वैद्य मल्ल पनि घर्तीको आशङ्कामा सहमत छिन् ।

स्थानीय निकायको नेतृत्व तहमा रहेका महिलाहरूले विगत चार वर्षमा आफूलाई सक्षम प्रमाणित गरेको उनले बताइन् । राम्रो काम गरे पनि स्थानीय सरकारका नेतृत्व तहमा महिलाहरूको उपस्थिति घट्ने देखिएको मल्लको आकलन छ ।

“नेपाल दक्षिण एशियामै महिलालाई राजनीतिक अवसर दिने मामलामा अगाडि छ । तर २०७४ मा आएकोभन्दा महिला प्रतिनिधित्व अब घट्ने हाम्रो प्रक्षेपण छ,” त्रिभुवन विश्वविद्यालयको राजनीतिशास्त्र विभागकी पूर्वप्रमुख मल्लले भनिन् ।

यद्यपि गठबन्धन सबै स्थानीय तहमा नहुने र एकल उम्मेदवारी दिएका दलका उम्मेदवार प्रमुख र उपप्रमुख दुवैमा निर्वाचित भएको अवस्थामा महिला उपस्थिति धेरै ठूलो मात्रामा घटिहाल्ने अवस्था नरहेको कतिपयको बुझाइ छ ।

महिला नेतृत्व कायमै राख्न के गर्नुपर्छ ?
गठबन्धनमा सहभागी दलहरूलाई स्थानीय तहमा महिला उपस्थिति कम नहुने गरी उम्मेदवारीको व्यवस्था मिलाउन महिला नेतृ र सरोकारवालाहरूले दबाव दिइरहेको बताएका छन् । गठबन्धनमा सहभागी रहेका दलहरूले उम्मेदवारि दिँदा प्रमुख वा उपप्रमुखमध्ये कम्तीमा एक जना महिला उम्मेदवार सुनिश्चित गर्न सकिने माओवादी नेतृ घर्तीले बताइन् ।

गठबन्धनमा सहभागी दलका नेताहरूले अघिल्लो स्थानीय तह निर्वाचनमा गठबन्धन भए पनि कांग्रेस र माओवादी दुवैले मेयर र उपमेयर दुवै पदमा महिला उम्मेदवार उठाएका कारण भरतपुर महानगरपालिकामा दुवै पदमा महिला निर्वाचित भएको उदाहरण दिने गरेका छन् ।

सबै स्थानीय तहमा यस्तो हुन सकेन। यस्तै गठबन्धनबाट गुल्मीको धुर्कोट गाउँपालिकाको अध्यक्षमा माओवादी र उपाध्यक्षमा कांग्रेसबाट दुवै जना पुरुषले उम्मेदवारी दिए र निर्वाचित पनि भए ।

गठबन्धनले अर्घाखाँचीको भुमिकास्थान नगरपालिकामा पनि प्रमुख र उपप्रमुख दुवैमा पुरुष उम्मेदवार अघि सा¥यो । गठबन्धनबाट यो स्थानीय तहमा पनि मेयर र उपमेयर दुवैमा पुरुष निर्वाचित भए । यस्तै उदाहरण अरू केही स्थानीय तहमा पनि छन् ।

महिला अधिकार र राजनीतिक प्रतिनिधित्वका लागि सशस्त्र सङ्घर्ष गरेको माओवादी यसमा थप जिम्मेवार हुनुपर्ने घर्ती बताउँछिन् ।

“गठबन्धनले महिला प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्ने नीति बनायो भने महिला प्रतिनिधित्व कायमै राख्न सम्भव छ। यसका लागि हामीले पार्टीमा कुरा उठाएका पनि छौँ,“ उनले भनिन् ।

राजनीतिक नेतृत्वको पहल र प्रतिबद्धता भए मात्र महिला प्रतिनिधित्व अहिलेकै जस्तो कायम राख्न सम्भव हुने राजनीतिशास्त्री मल्लको बुझाइ छ ।

“महिलालाई पछि पार्ने गतिविधि कति पनि हुनुहुँदैन। यसका लागि नेतृत्व तहबाटै पहल र प्रतिबद्धता हुन जरुरी छ,“ उनले भनिन् ।

निर्वाचन आयोगको भूमिका के छ ?
निर्वाचन आयोगले आगामी स्थानीय तह निर्वाचनमा महिला प्रतिनिधित्व कम हुन नदिन पर्याप्त पहल गरिरहेको आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले बताए ।

“तर स्थानीय तह निर्वाचन ऐनमै एक मात्रै उम्मेदवारी दिँदा महिला र पुरुष जो भए पनि हुने भन्ने व्यवस्था भएका कारण आयोगले गर्ने ठाउँ कम छ । आयोगले यस्तो अवस्थामा पनि महिलालाई प्राथमिकता दिनुपर्छ भनेको छ,“ उनले भने । यसअघि आयोगले एक मात्र उम्मेदवारी दिँदा महिला अनिवार्य हुनुपर्ने व्यवस्था गर्दै दलहरूका लागि निर्देशिका जारी गरेको थियो । आयोगको निर्देशिकाबारे दलहरूले आपत्ति जनाए पछि सच्याइएको थियो ।

“त्यो प्रिन्ट मिस्टेक भएको रहेछ । हामीले तत्कालै सच्याएर वेबसाइटमा राखेका छौँ,” उनले भने ।

आजको ट्रेन्डिङ समाचार

सम्बन्धित खवर

धेरै कमेन्ट गरिएका