चुनावमा लाइसेन्स प्राप्त हतियारको चुनौती,कुन जिल्लामा कति छन् लाइसेन्स प्राप्त हतियार ? • Nepal's Trusted Digital Newspaperचुनावमा लाइसेन्स प्राप्त हतियारको चुनौती,कुन जिल्लामा कति छन् लाइसेन्स प्राप्त हतियार ? • Nepal's Trusted Digital Newspaper
  • होमपेज
  • चुनावमा लाइसेन्स प्राप्त हतियारको चुनौती,कुन जिल्लामा कति छन् लाइसेन्स प्राप्त हतियार ?

चुनावमा लाइसेन्स प्राप्त हतियारको चुनौती,कुन जिल्लामा कति छन् लाइसेन्स प्राप्त हतियार ?

  • समाचारपाटी
  • बुधबार, चैत्र १६, २०७८
चुनावमा लाइसेन्स प्राप्त हतियारको चुनौती,कुन जिल्लामा कति छन् लाइसेन्स प्राप्त हतियार ?

काठमाडौं । स्थानीय तहको निर्वाचन नजिकिँदै जाँदा जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरुले इजाजत प्राप्त हतियार फिर्ता गर्न सार्वजनिक सूचना जारी गर्न थालेका छन् । हरेक निर्वाचनको समयमा लाइसेन्स प्राप्त हतियार फिर्ता गर्न आह्वान गर्ने गरिन्छ ।

यो पटक पनि शुक्रबार गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणको अध्यक्षतामा बसेको केन्द्रीय सुरक्षा समितिको बैठकले निर्वाचनलाई भयरहित र सुरक्षितरुपमा गराउन लाइसेन्स प्राप्त हतियारहरू चुनावभरिका लागि जफत गर्न निर्देशन दिने निर्णय गरेको थियो । त्यसअनुसार नै जिप्रकाहरुले सूचना गरी गरेको मन्त्रालयका शान्ति सुरक्षा महाशाखाका प्रमुख सहसचिव फणिन्द्रमणि पोखरेल बताउँनुहुन्छ ।

तर देशभर कति जनालाई हतियारको इजाजत दिइएको छ भन्ने चाहिं मन्त्रालयसँग यकिन विवरण छैन । ‘धेरै पहिलेदेखि ढड्डामा विवरण राखिएका कारण यकिन तथ्यांक निकाल्न गाह्रो रहेछ,’ पोखरेलले भन्नुभयाे, ‘यकिन तथ्यांक नभए पनि सबै हतियार प्रशासन कहाँ बुझाउन भनेका छौं ।’

एक सरकारी विवरण अनुसार २०७४ सालको स्थानीय तह निर्वाचनका बेला २० हजार ४३ वटा हतियार विभिन्न प्रहरी युनिटमा बुझाइएको थियो । त्यतिबेला २१ हजार २४७ वटा हतियारको लाइसेन्स वितरण गरिएको तथ्यांक प्रहरीले संकलन गरेको थियो ।

हातहतियार खरखजाना ऐन, २०१९ ले सुरक्षा चुनौतिका आधारमा इजाजत लिएर सर्वसाधारणले पनि हतियार राख्न पाउने व्यवस्था गरेको छ । काठमाडौंका प्रमुख जिल्ला अधिकारी गोविन्दप्रसाद रिजालका अनुसार प्रशासन कार्यालयमा हतियार राख्न इच्छुक व्यक्तिले तोकिएको दस्तुर र ढाँचामा निवेदन दिनुपर्ने व्यवस्था छ ।

काठमाडौंमा १३ हजार, ललितपुरमा ९ सय र भक्तपुरमा ४४ वटा हतियारका लागि इजाजत दिइएको छ । हातहतियार खरखजाना (दशौं संशोधन) नियमावली, २०७८ अनुसार पेस्तोल, रिभल्वर वा मिनिएचर राइलफलसहितका हतियारका लागि जिल्लाभर राख्न ५ हजार रुपैयाँ र नेपालभर प्रयोगका लागि ६ हजार रुपैयाँ तिर्नुपर्ने व्यवस्था छ । नवीकरणका लागि क्रमशः ३ हजार र ४ हजार रुपैयाँ लाग्ने भनिएको छ ।

टोटावाल बन्दुक वा मिनिएचर राइफलका लागि ४ हजार र पाँच हजार दस्तुर तोकिएको छ भने नवीकरणका लागि २ हजार र ३ हजार रुपैयाँ भनिएको छ । भरुवा बन्दुकका लागि ३/३ हजार र हावादारी बन्दुक २ हजार र २५ सय रुपैयाँमा जिल्लाभर वा देशभर बोक्नका लागि दस्तुर तोकिएको छ ।

उपयुक्त कारणसहित दस्तुर बुझाएर दिइएको निवेदनमाथि जिल्ला सुरक्षा समितिले आवश्यक जाँचबुझ गरेर हतियार राख्न इजाजत पत्र दिन आवश्यक देखिए गृह मन्त्रालयसमक्ष इजाजत प्रदान गर्नका लागि सिफारिस गर्छ ।

यसरी प्रक्रिया पूरा गरेर जिल्ला प्रशासन कार्यालय, काठमाडौंबाट मात्रै करिब १३ हजार वटा निजी हतियार राख्न इजाजत दिइएको हातहतियार शाखाका खरिदार राजेन्द्रकुमार गिरीले बताउँनुभयाे । ‘यो हतियार बोक्नेको संख्या होइन, इजाजत दिइएको संख्या हो,’ गिरीले  भन्नुभयाे, ‘अञ्चालाधीशको कार्यालयदेखिका विवरण भएकाले नामसारी हुँदा दुवै संख्या जोडिएका छन्, कतिपय फिर्ता गरिएका संख्या पनि यसमा छन् ।’

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, ललितपुरका प्रमुख घनश्याम उपाध्यायका अनुसार जिल्लामा ९ सय बढी हतियारको इजाजत वितरण भएका छन् । ‘तीमध्ये कतिपयको निधन भइसकेको छ, कतिपय नविकरण भएका छैनन्,’ उहाँ भन्नुहुन्छ, ‘अहिले चुनावी सुरक्षालाई ध्यान दिएर फिर्ता बुझाउन भनेका छौं ।’

भक्तपुरकी प्रमुख जिल्ला अधिकारी रुद्रादेवी शर्माका अनुसार जिल्लामा ४४ जनाले निजी हतियार राख्न इजाजत लिएका छन् । ‘तीमध्ये १६ जनाले फिर्ता गरिसकेका छन्, थपले पनि छिट्टै प्रहरी कार्यालयमा फिर्ता बुझाउनु हुनेछ भन्ने अपेक्षा छ,’ शर्माले  भन्नुभयाे, ‘निर्वाचन अवधिभरिका लागि ती हतियारहरु जफत गरिनेछ ।’

गण्डकी प्रदेशको कास्कीमा जिल्लामा चाहिं ११ सय ३६ हतियारका लागि इजाजत पत्र वितरण गरिएको छ । कास्कीका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी शिवप्रसाद रिजालका अनुसार पहिलो पटक सूचना जारी गर्दा उल्लेख्य व्यक्तिहरुले हतियार फिर्ता नगरेको हुँदा दोस्रो पटक पुनः हतियार फिर्ता गर्न सूचना जारी गरिएको छ ।

source:-onlinekhabar

आजको ट्रेन्डिङ समाचार

धेरै कमेन्ट गरिएका