'संघीयता मजवुत पार्न प्रदेशलाई अधिकार र स्रोत देऊ' : मुख्यमन्त्री पोखरेल • Nepal's Trusted Digital Newspaper'संघीयता मजवुत पार्न प्रदेशलाई अधिकार र स्रोत देऊ' : मुख्यमन्त्री पोखरेल • Nepal's Trusted Digital Newspaper
  • होमपेज
  • ‘संघीयता मजवुत पार्न प्रदेशलाई अधिकार र स्रोत देऊ’ : मुख्यमन्त्री पोखरेल

‘संघीयता मजवुत पार्न प्रदेशलाई अधिकार र स्रोत देऊ’ : मुख्यमन्त्री पोखरेल

  • समाचारपाटी
  • बुधबार, चैत्र १६, २०७८
‘संघीयता मजवुत पार्न प्रदेशलाई अधिकार र स्रोत देऊ’ : मुख्यमन्त्री पोखरेल

राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिको बैठक

काठमाडौं । गण्डकीका मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलले संघीयतालाई मजवुत पार्न प्रदेश सरकारलाई स्रोत र साधनयुक्त बनाउनु पर्ने भन्दै यहाँका सम्भावित उद्योगहरुको सञ्चालनमा संघ सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभएकाे छ । मंगलबार काठमाडौंमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको अध्यक्षतामा बसेको राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिको ४९ औं बैठक मुख्यमन्त्री पोखरेलले विकास निर्माण अन्य क्षेत्रमा झेल्नु परेका समस्याहरु उठान गर्नुभएकाे छ ।

प्रदेश विकास समस्या समाधान समितिको बैठकबाट राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिमा पेस गर्न निर्णय भएका विषयहरुलाई नै मुख्यमन्त्री पोखरेलले प्रधानमन्त्रीसहित अन्य प्रदेशका मुख्यमन्त्री सम्मिलित बैठकमा राख्नुभएकाे हाे । अलपत्र अवस्थामा रहेको गोरखकाली रबर उद्योग सञ्चालनको प्रदेश सरकारलाई दिन उहाँले माग गर्नुभयाे । ‘कुन मोडलमा सञ्चालन गर्ने हो, त्यसको तयारी हामी गर्छौ, यति धेरै सम्भावना रहेको उद्योगलाई अलपत्र अवस्थामा छाड्नु हुँदैन ।’

गैंडाकोटको भृकुटी कागज कारखानाले ओगटेको जग्गालाई सदुपयोग गर्न समेत उहाँले ध्यानाकर्षण गराउनुभएकाे छ । उक्त कारखानाको जग्गामा व्यक्तिको नाममा भए पनि त्यहाँ मेडिकल कलेज वा आइटी सेन्टर सञ्चालनको सम्भावना रहेको उहाँले उल्लेख गर्नुभयाे । बागलुङ जिल्लामा बनाउने भनिएको जलाशययुक्त उत्तरगंगा जलविद्युत आयोजनालाई तत्काल अगाडि बढाउन समेत उहाँले आग्रह गर्नुभएकाे छ । नेपालमा रहेका अरु आयोजनाभन्दा निकै सस्तोदरमा बन्ने उक्त परियोजनालाई प्राथमिकतामा राख्न उहाँले प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराउनुभयाे ।

जग्गा उपलब्ध हुन नसक्दा योजना सञ्चालन हुन नसकेको भन्दै उहाँले जग्गा प्राप्तीमा देखिएको उल्झन अन्त्य गर्न समेत माग गर्नुभयाे । जग्गाको अभावमा प्रदेश शिशु स्याहार केन्द्र, बहुसांस्कृतिक ग्राम, प्रदेशस्तरीय विज्ञान प्रविधि प्रयोगशाला, अपांगता ग्राम निर्माण, गण्डकी विश्वविद्यालय, शिक्षण अस्पताल, विपी स्मृति ग्राम, औद्योगिक क्षेत्रहरु लगायतका आयोजना प्रभावित भएको उहाँले उल्लेख गर्नुभयाे ।
केही संघीय कानुनहरुले अवरोध सिर्जना गर्दा प्रदेशस्तरका आयोजना कार्यान्वयनमा जटिलता देखिएको उहाँले बताउनुभयाे । वन ऐन, राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन लगायतका कानुनलाई संघीयताको भावना अनुसार संशोधन र परिमार्जनका लागि उहाँले आग्रह गर्नुभएकाे छ ।

प्रदेशमा रहेका र स्थापना हुने ठूला उद्योग व्यवसाय दर्ता र नवीकरणका लागि प्रदेशस्तरमा सम्बन्धित निकाय नहुँदा कठिनाई भोग्नुपरेको उहाँले सुनाउनुभएकाे छ । कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालय प्रदेशमा स्थापना गर्नको लागि नीतिगत, कानुनी छलफल अगाडि बढाउन उहाँले नेपाल सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभएकाे छ ।

संघीय विनियोजन ऐनको कारण प्रदेश सरकारले नेपाल सरकारका इकाईहरुलाई सिधै बजेट अख्तियारी प्रदान गरी कामकाज गराउन कठिनाई भएको उहाँले सुनाउनुभयाे । संघीय निजामती सेवा ऐन तर्जुमा नहुँदा प्रदेश निजामती सेवा ऐन तर्जुमा गर्न असहज भएको समेत उहाँले सुनाउनुभएकाे छ । जसका कारण कर्मचारीको वृत्तिविकास रोकिएको, निवृत्तभरण र उपदान दिने प्रबन्ध गर्न नसकिएको, अन्य सेवा सुविधा लगायत समग्र कर्मचारी व्यवस्थापन गर्न असहज भएको कुरा उहाँले बैठकमा उठाउनुभएकाे थियाे ।

प्रदेश सरकारको आम्दानीको स्रोत (वित्तीय हस्तान्तरण र आन्तरिक आय) न्यून रहेकोले प्रदेश सरकारलाई स्रोत व्यवस्थापन गर्न कठिनाई भएको मुख्यमन्त्रीले बताउनुभयाे । ठूला आयोजनाहरु प्रदेशको मातहतमा आए पनि त्यसका लागि बजेट नआएको भन्दै उहाँले वार्षिक बजेट बनाउन समेत मन खुम्च्याउनु पर्ने अवस्था रहेको गुनासो प्रधानमन्त्री सामु गर्नुभयाे । उहाँले भन्नुभयाे, ‘स्रोत सुनिश्चित भएर काम भइसकेका बहुवर्षे योजनाको समेत रकम भुक्तानी हुन सकेको छैन । ठेकेदारहरुले प्रदेश सरकार घेर्न सक्ने अवस्था छ ।’ प्रत्येक ४ महिनामा बस्नुपर्ने यो बैठक प्रधानमन्त्रीमा शेरबहादुर देउवा नियुक्त भएपछि पहिलोपटक बसेको हो । बैठकमा कर्णालीवाहेक सबै प्रदेशका मुख्यमन्त्री सहभागी हुनुहुन्थ्याे ।

ndac meeting

आजको ट्रेन्डिङ समाचार

धेरै कमेन्ट गरिएका