जातीय विभेद तथा छुवाछुत मानव समाजको कलङ्क हाे :-प्रधानमन्त्री देउवा • Nepal's Trusted Digital Newspaperजातीय विभेद तथा छुवाछुत मानव समाजको कलङ्क हाे :-प्रधानमन्त्री देउवा • Nepal's Trusted Digital Newspaper
  • होमपेज
  • जातीय विभेद तथा छुवाछुत मानव समाजको कलङ्क हाे :-प्रधानमन्त्री देउवा

जातीय विभेद तथा छुवाछुत मानव समाजको कलङ्क हाे :-प्रधानमन्त्री देउवा

  • समाचारपाटी
  • सोमवार, चैत्र ७, २०७८
जातीय विभेद तथा छुवाछुत मानव समाजको कलङ्क हाे :-प्रधानमन्त्री देउवा

जातीय विभेद र छुवाछुतबाट अपहेलित हुनुहुँदैन, आत्मसम्मानपूर्ण व्यवहार गरौं

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले नेपालको संविधानले छुवाछुत तथा भेदभाव विरुद्धको हकलाई मौलिक हकको रूपमा प्रत्याभूत गरेको उल्लेख गर्नुभएकाे छ। ५७ औँ अन्तर्राष्ट्रिय जातीय विभेद उन्मूलन दिवसको अवसरमा सोमबार शुभकामना सन्देशमार्फत उहाँले विभिन्न ऐन, नियम तथा निर्देशिका एवं संरचनागत व्यवस्थामार्फत जातीय भेदभाव तथा छुवाछुतलाई उन्मूलन गर्न विभिन्न प्रयासहरू भएको बताउनुभएकाे हाे।

उहाँले मुलुकमा जातीय भेद्भाव र छुवाछुतलाई पूर्ण रूपमा अन्त्य गरी सबै नेपाली नागरिकलाई समानताको आधारमा आत्मसम्मानपूर्ण व्यवहार सुनिश्चित गर्न सबैलाई दिवसले अभिप्रेरणा दिन सकोस् भन्दै शुभकामना व्यक्त गर्नुभएकाे छ। ‘आज मुलुकमा जातीय छुवाछुत भेदभाव (कसुर र सजाय) ऐन, २०६८ र मुलुकी देवानी तथा फौजदारी संहिता जारी भई दलित तथा बहिष्करणमा परेका समुदायलाई न्याय र समानता सुनिश्चित गर्ने र उनीहरूलाई दुव्र्यवहार गर्ने विरुद्ध कानुनी कारबाही हुनसक्ने स्थिति निर्माण भएको छ। प्रधानमन्त्री देउवाले भन्नुभएकाे छ, ‘यी कानुनी व्यवस्थालाई कडाइका साथ कार्यान्वयन गरी सबै नागरिकलाई सम्मानपूर्ण व्यवहार सुनिश्चित गर्न सरकार प्रतिबद्ध छ।’

सोमबार २१ मार्चमा ५७ औँ अन्तर्राष्ट्रिय जातीय विभेद उन्मूलन दिवस मनाइँदैछ। जातीय विभेद तथा छुवाछुत मानव समाजको कलङ्क भएको उल्लेख गर्दै देउवाले २१ औँ शताब्दीमा कोही पनि मानिस जातीय विभेद र छुवाछुतबाट अपहेलित र अपमानित हुन नहुने धारणा राख्नुभए काे छ ।

मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्रले सबै मानिस समान हुन् भन्दै सबैलाई स्वतन्त्रता र आत्मसम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हकको प्रत्याभूति गरेको छ। साथै, संयुक्त राष्ट्र सङ्घको जातीय भेद्भाव उन्मूलनसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि, १९६५ र अन्य विभिन्न घोषणा तथा प्रतिज्ञापत्रले पनि जातीय भेदभावलाई कानूनतः दण्डनीय बनाउँदै सबै मानवका लागि समानता, स्वतन्त्रता र अविभेदको सुनिश्चितता गरेका छन्। देउवाले नेपाल यी अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि तथा प्रतिज्ञापत्रहरूको पक्ष राष्ट्र भएको नाताले तिनमा भएका व्यवस्थाहरूको कार्यान्वयन गर्नु हाम्रो कानुनी र नैतिक दायित्व भएको उल्लेख गर्नुभएकाे छ।

 

आजको ट्रेन्डिङ समाचार

धेरै कमेन्ट गरिएका