निर्वाचन आचारसंहिताः कसले के गर्नु हुँदैन ? • Nepal's Trusted Digital Newspaperनिर्वाचन आचारसंहिताः कसले के गर्नु हुँदैन ? • Nepal's Trusted Digital Newspaper
  • होमपेज
  • निर्वाचन आचारसंहिताः कसले के गर्नु हुँदैन ?

निर्वाचन आचारसंहिताः कसले के गर्नु हुँदैन ?

  • समाचारपाटी
  • शुक्रबार, चैत्र ४, २०७८
निर्वाचन आचारसंहिताः कसले के गर्नु हुँदैन ?

 

निर्वाचन आचारसंहिता क–कसलाई लाग्छ ?

निर्वाचन आयोगले आगामी वैशाख ३० गते हुने स्थानीय तहको निर्वाचनलाई लक्षित गरेर बनाएको आचारसंहिता बिहीबार राजपत्रमा प्रकाशित भएको छ । ‘निर्वाचन आचारसंहिता, २०७८’ मा विभिन्न २४ वटाभन्दा बढी सरकारी तथा गैर–सरकारी संस्था तथा त्यहाँ कार्यरत कर्मचारीले यो आचारसंहिताको पालना गर्नुपर्ने उल्लेख छ । आचारसंहिताको उल्लंघन गरे सजायको समेत भागिदार हुनुपर्नेछ । नेपाल सरकार र सरकारका मन्त्री, प्रदेश सरकार र प्रदेश सरकारका मन्त्री, संवैधानिक निकाय र ती निकायका पदाधिकारी, स्थानीय कार्यपालिका र सोका सदस्यहरुले निर्वाचन आचारसंहिताको पालना गर्नुपर्नेछ । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका कर्मचारी, सुरक्षा निकाय, सुरक्षाकमी तथा सुरक्षा सम्बद्ध कर्मचारी, सरकारी, अर्धसरकारी तथा सार्वजनिक संस्थाको कार्यालय तथा कर्मचारी, राजनीतिक दल तथा दलको भातृ संगठनले पनि आचारसंहिताको पालना गर्नुपर्नेछ । यस्तै, उम्मेदवार तथा उम्मेदवारको प्रतिनिधि, राजनीतिक दल तथा उम्मेदवारको मतदान एवम् मतगणना प्रतिनिधि, सार्वजनिक पद धारणा गरको व्यक्ति, अनुगमन समितिका पदाधिकारी तथा अनुगमनकर्ता र पर्यवेक्षण संस्था तथा पर्यवेक्षकहरुमा पनि आचारसंहिता लागू हुनेछ । संचार प्रतिष्ठान, सोका कर्मचारी तथा सञ्चारकर्मी, निजी तथा गैरसरकारी संस्था, सोका पदाधिकारी तथा कर्मचारी, सामुदायिक विद्यालय वा नेपाल सरकार वा प्रदेश सरकारको अनुदानमा सञ्चालित विश्वविद्यालय र सोका शिक्षक तथा कर्मचारीहरुले आचारंहिताको पालना गर्नुपर्ने हुन्छ ।

मतदाता, विकास साझेदार संस्था, सरकारी तथा अर्धसरकारी निकायबाट सञ्चालित परियोजना तथा परियोजनाका कर्मचारी, मतदाता शिक्षा कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने संस्था, निजी क्षेत्रका बैंक तथा वित्तीय संस्था, सहकारी संस्था, व्यापारिक तथा औद्योगिक क्षेत्र, सोका पदाधिकारी, कर्मचारी तथा कामदार, वस्तु तथा सेवा प्रदायक व्यावसायिक संस्थाका पदाधिकारी, कर्मचारी र कामदार र आयोगले तोकेका अन्य निकाय वा व्यक्तिले पनि आचारसंहिता पालना गर्नुपर्नेछ ।

निर्वाचन आचारसंहिता लागू भएपछि के गर्न हुन्छ, के हुँदैन ?
आचारसंहितामा कसले के गर्न हुन्छ र हुँदैन भन्ने स्पष्टसँग लेखिएको छ । आचारसंहिता अनुसार सार्वजनिक निकाय वा कुनै परियोजनाको स्रोत साधन र सम्पत्ति कुनै दल वा उम्मेदवारको पक्ष वा विपक्षमा हुने गरी प्रयोग गर्न वा गराउन पाइने छैन । आयोगद्वारा सञ्चालित निर्वाचन व्यवस्थापन र मतदाता शिक्षा लगायत अन्य कार्यक्रममा कुनै किसिमले अवरोध हुने गरी कुनै कार्य गर्न वा निर्वाचनसँग सम्बन्धित सामाग्री वा सूचनालाई बिगार्न वा कुनै किसिमले थपघट गर्न वा गराउन पाइने छैन । आचारसंहितामा कुनै सरकारी कार्यालय वा सामुदायिक विश्वविद्यालय वा विद्यालयको क्षेत्र प्रयोग गरी निर्वाचन सम्बन्धी भेला वा प्रचारप्रसार गर्न वा गराउन नहुने उल्लेख छ । राजनीतिक दल वा उम्मेदवारको निर्वाचन चिन्ह अंकित ज्याकेट, कमिज, भेष्ट, टिसर्ट, टोपी, गम्छा, मास्क, लकेट, अन्य कुनै किसिमको पहिरन वा स्टीकर, लोगो, झोला, ब्याच, ट्याटु जस्ता सांकेतिक सामग्री उत्पादन गर्न, प्रयोग गर्न, बिक्री गर्न र प्रदर्शन गर्न तथा गराउन पनि नपाउने आचारसंहितामा जनाइएको छ । घरजग्गा धनीको स्वीकृति नलिई कसैको निजी वा संस्थागत स्वामित्वको घरजग्गामा राजनीतिक गतिविधि वा प्रचारप्रसार गर्न वा गराउन नहुने आचारसंहितामा स्पष्ट लेखिएको छ । ज्येष्ठ नागरिक, महिला, यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यक समुदाय र अपाङ्गता भएका व्यक्तिको भावनामा आँच आउने वा चरित्र हत्या हुने गरी निर्वाचन प्रचारप्रसार गर्न पाइने छैन । यस्तै, १८ वर्ष उमेर पूरा नभएका बालबालिकालाई निर्वाचन प्रचारप्रसारमा प्रगोग गर्न वा गराउन समेत पाइने छैन । आचारसंहिता अनुसार सार्वजनिक आवागमनमा अवरोध हुने गरी कुनै किसिमको जुलुस, आमसभा, कोणसभा, बैठक, भेला गरी निर्वाचन प्रचारप्रसार गर्न गराउन पाइने छैन ।

निर्वाचनमा प्रभाव पार्ने उदेश्यले कसैले पनि सामाजिक सञ्जालमा झुटा साइट र एकाउण्ट सञ्चालन गर्न नहुने आचारसंहितामा उल्लेख गरिएको छ । उम्मेदवारको मनोनयन दर्ता भएको मितिदेखि मतपरिणामको घोषणा नभएसम्म उम्मेदवार वा राजनीतिक दलको मतपरिणामको सम्बन्धमा मत सर्वेक्षण गर्न वा त्यस्तो सर्वेक्षणको परिणाम घोषणा गर्न वा प्रकाशन गर्न नहुने व्यवस्था आचारसंहितामा गरिएको छ । आचारसंहिताले स्वास्थ्य सुरक्षा मापदण्ड प्रतिकूल हुने गरी कार्य नगर्न समेत भनेको छ ।

आचारसंहिता अनुसार निर्वाचनलाई प्रभाव पार्ने गरी कसैको पक्ष वा विपक्षमा विचार राख्न, प्रचारप्रसार गर्न, कुनै विद्युतीय सामग्री उत्पादन गर्न तथा सामाजिक सञ्जालमा प्रकाशन गर्न वा अरुले प्रकाशन गरेका सामग्री शेयर गर्न पाइने छैन ।

स्थानीय निर्वाचनमा जनप्रतिनिधिले के गर्न हुँदैन ?

 

आचारसंहितामा विभिन्न क्षेत्रका पदाधिकारीले के गर्न हुन्छ वा हुँदैन स्पष्ट रुपम किटान गरिएको छ । नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार, मन्त्री, स्थानीय कार्यपालिका तथा स्थानीय कार्यपालिकाका पदाधिकारीले आचारसंहिता लागू भएपछि के के गर्न हुँदैन भन्ने कुरा यसमा समेटिएको छ । आचारसंहिता अनुसार उनीहरु कुनै राजनीतिक दल वा उम्मेदवारको पक्ष वा विपक्षमा प्रचारप्रसारमा संलग्न हुन पाउने छैनन् । ‘तर निर्वाचनमा आफै उम्मेदवार भएका त्यस्ता मन्त्री वा स्थानीय कार्यपालिकाका पदाधिकारीले आफू उम्मेदवार भएको निर्वाचन क्षेत्रमा प्रचारप्रसार गर्न यस खण्डले बाधा पुयाएको मानिने छैन,’ आचारसंहितामा भनिएको छ । वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रममा स्वीकृत भएका बाहेकका अन्य कार्यक्रम गर्न वा नयाँ नीति, योजना वा कार्यक्रमको घोषणा गर्न, स्वीकृत गर्न वा सञ्चालन गर्न समेत उनीहरुले पाउने छैनन् । सरूवा रोगको महामारी वा कुनै प्राकृतिक विपद् वा काबु बाहिरको परिस्थिति सिर्जना भएमा आयोगको स्वीकृति लिई त्यस्ता कार्यक्रम सञ्चालन गर्न भने बाधा नपर्ने आचारसंहितामा उल्लेख छ । आचारसंहिता कार्यान्वयनमा आएपछि कुनै योजनाको शिलान्यास गर्ने, उद्घाटन गर्ने, सर्वेक्षण गर्ने, अध्ययन गर्ने वा सोको लागि अनुदान दिने जस्ता कार्यक्रम गर्न जनप्रतिनिधिहरुले पाउने छैनन् । त्यतिमात्र होइन, उनीहरुले नयाँ पद सृजना गर्न, रिक्त पद पूर्ति गर्न, भत्ता वृद्धि गर्न, ग्रेड लगायतका आर्थिक सुविधा वा कुनै किसिमका पुरस्कार प्रदान गर्न वा घोषणा गर्न पनि पाउने छैनन् ।

मौन अवधिभर कुनै पनि प्रकारका अन्तरक्रिया, सम्मेलन, कार्यशाला, गोष्ठी वा निर्वाचनसँग सम्बन्धित छलफल वा सामुहिक मस्तिष्क मन्थन आदि गर्न नहुने आचारसंहितामा जनाइएको छ । मौन अवधिमा सामाजिक सञ्जालमा राजनीतिक दल वा उम्मेदवारको पक्ष वा विपक्षमा कुनै सन्देश, सूचना, प्रचार प्रसारका सामग्री पोष्ट वा शेयर गर्न वा सामाजिक सञ्जाल मार्फत मत माग्न समेत पाइने छैन । आयोगको अनुमतिमा मुलुकको प्रतिनिधित्व गरी विदेश भ्रमणमा जान बाहेक अन्य प्रयोजनको लागि वैदेशिक भ्रमण गर्न पनि नहुने कुरा आचारसंहितामा समेटिएको छ ।

निर्वाचन आचारसंहिताः सरकारी कर्मचारीले के गर्न पाउँदैनन् ?

निर्वाचन आयोगले आगामी स्थानीय तह निर्वाचनलाई लक्षित गरी निर्वाचन आचारसंहिता ल्याएको छ । यो लागू भएपछि सरकारी कर्मचारीले के गर्न हुने वा नहुने भन्ने आचारसंहितामा स्पष्ट शब्दमा लेखिएको छ । सरकारले गत माघमा नै स्थानीय निर्वाचनमा २०७९ वैशाख ३० गते गर्ने घोषणा गरेको थियो । आचारसंहितामा सरकारी कर्मचारी भन्नाले संवैधानिक निकाय तथा सोका पदाधिकारी, नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तह अन्तर्गतका निकाय, अर्धसरकारी तथा सार्वजनिक संस्था र सोमा कार्यरत कर्मचारीलाई समेटिएको छ ।

‘कुनै राजनीतिक दल वा उम्मेदवारको पक्ष वा विपक्षमा प्रचार प्रसारमा संलग्न हुन वा प्रचार प्रसार गर्न नहुने,’ आचारसंहितामा सरकारी कर्मचारीले गर्न नहुने कामका बारेमा लेखिएको छ, ‘राजनीतिक दल वा उम्मेदवारले आयोजना गरेको बैठक, सभा, कार्यशाला गोष्ठी, सम्मेलन, अन्तरक्रिया जस्ता कार्यक्रममा भाग लिन नहुने ।’ वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रममा स्वीकृत भएका बाहेकका अन्य नयाँ कार्यक्रम गर्न, नयाँ नीति, योजना वा कार्यक्रमको घोषणा गर्न, स्वीकृत गर्न वा सञ्चालन गर्न नहुने पनि आचारसंहितमा उल्लेख छ । तर सरूवा रोगको महामारी वा कुनै प्राकृतिक विपद् वा काबुबाहिरको परिस्थिति सिर्जना भएमा आयोगको अनुमति लिई नयाँ कार्यक्रम सञ्चालन गर्न भने सकिने आचारसंहितामा जनाइएको छ ।

कुनै योजनाको शिलान्यास गर्ने, उद्घाटन गर्ने, सर्वेक्षण गर्ने, अध्ययन गर्ने वा सोको लागि अनुदान दिने जस्ता कार्यक्रम गर्न नहुने मात्र होइन सरकारी कर्मचारीले कुनै राजनीतिक दल वा उम्मेदवारलाई आफ्नो वा कार्यालयको भवन, अतिथिगृह, सभागृह, सवारी साधन वा अन्य सामग्री प्रयोग गर्न समेत दिन पाउने छैनन् । नयाँ पद सृजना गर्न, रिक्त पद पूर्ति गर्न, भत्ता वृद्धि गर्न, ग्रेड लगायतका कुनै पनि आर्थिक सुविधा वा पुरस्कार प्रदान गर्न उनीहरुले पाउने छैनन् । निर्वाचनको काममा बाहेक कर्मचारीको सरूवा वा पदस्थापन गर्न पाइने छैन ।

आयोगले तयार पारेको निर्वाचन शिक्षा र निर्वाचन प्रचारप्रसारका कार्यक्रम बाहेक राजनीतिक प्रकृतिका कुनै कार्यक्रम गर्न सरकारी कर्मचारीले पाउने छैनन् । आयोगको निर्वाचन शिक्षामूलक सूचना सामग्री टाँस्न तथा प्रयोग गर्न बाहेक उम्मेदवार वा राजनीतिक दलको कुनैपनि निर्वाचन प्रचारप्रसारका सामग्री राख्न, टाँस्न वा प्रचार प्रसार गर्न उनीहरुले पाउने छैनन् । सामाजिक सञ्जालमा राजनीतिक दल वा उम्मेदवारको पक्ष वा विपक्षमा कुनै सन्देश, सूचना, प्रचारप्रसारका सामग्री पोष्ट वा शेयर गर्न वा सामाजिक सञ्जाल मार्फत मत माग्न सरकारी कर्मचारीलाई मनाही गरिएको छ ।

आयोगको अनुमति लिई मुलुकको प्रतिनिधित्व गरी विदेश भ्रमणमा जान बाहेक अन्य प्रयोजनको लागि वैदेशिक भ्रमण गर्न उनीहरुले पाउने छैनन् । कर्मचारीको सबै तहका आधिकारिक ट्रेड युनियन वा राजनीतिक दलसँग आवद्ध ट्रेड यूनियनका कार्यसमितिका पदाधिकारीलाई निर्वाचन सम्बन्धी कुनै जिम्मेवारी दिन नहुने आचारसंहितामा उल्लेख छ ।

आजको ट्रेन्डिङ समाचार

धेरै कमेन्ट गरिएका