स्थानीय तहमा महिला जनप्रतिनिधिः सिकाइमै बित्यो चार वर्ष • Nepal's Trusted Digital Newspaperस्थानीय तहमा महिला जनप्रतिनिधिः सिकाइमै बित्यो चार वर्ष • Nepal's Trusted Digital Newspaper
  • होमपेज
  • स्थानीय तहमा महिला जनप्रतिनिधिः सिकाइमै बित्यो चार वर्ष

स्थानीय तहमा महिला जनप्रतिनिधिः सिकाइमै बित्यो चार वर्ष

  • समाचारपाटी
  • आइतवार, फाल्गुन १५, २०७८
स्थानीय तहमा महिला जनप्रतिनिधिः सिकाइमै बित्यो चार वर्ष

स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि आएको साढे चार वर्ष बितिसकेको छ । सरकारले आगामी ३० वैशाखमा निर्वाचन घोषणा गरिसकेकाले अब जनप्रतिनिधिको कार्यकाल करिब दुई वर्ष मात्र बाँकी छ । तर, स्थानीय तहमा निर्वाचित भएर आएका महिला जनप्रतिनिधिहरूले भने आफूहरूको चार वर्ष सिकाइमै बितेको बताएका छन् ।

रुपन्देहीको कोटहीमाई गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष भानमती बानियाँले पदीय जिम्मेवारीबारे जानकारी नपाएरै कार्यकाल सकिन लागेको बताइन् । आफूले लेखपढ गर्न जानेकाले हस्ताक्षर गर्ने काम मात्र भएको उनको अनुभव छ । ‘मैले कक्षा ७ सम्म पढेकी छु, हस्ताक्षर गर्नेबाहेक अरु काममा भने अन्याेल नै भयो, सिक्दा सिक्दै अवधि सकिन लाग्यो,’ उनले भनिन् ।

उनले स्थानीय तहमा प्रमुख वा उपप्रमुखमध्ये एक जना महिला हुनैपर्ने व्यवस्था गरिए पनि बजेट निर्माण लगायतका महत्वपूर्ण जिम्मेवारीमा भने महिलाहरूलाई पछाडि पार्ने गरिएको दुःखेसो पोखिन् ।

तर, उनले न्यायिक समितिका हरेक मुद्दामा आफूले गर्ने निर्णयको कार्यान्वयन भएकामा भने खुसी लागेको बताइन् । ‘न्यायिक समितिमा धेरै मुद्दा आउँछन्, निरुपण भएका मुद्दाहरु कार्यान्वयन हुँदा खुसी लाग्ने रहेछ,’ उनले भनिन् ।

पश्चिम नवलपरासीको बर्दघाट नगरपालिकाकी उपप्रमुख मायादेवी पौडेलको अनुभव पनि बानियाँको जस्तै छ । स्थानीय तहमा निर्वाचित भएर आएदेखि नै आफूले सहज तरिकाले जिम्मेवारी निर्वाह गर्न नपाएको उनी बताउँछिन् ।  न्यायिक समितिको संयोजक उपप्रमुख हुने व्यवस्था भए पनि महिला भएकै कारण न्याय सम्पादनमा समेत विश्वास नगर्ने प्रवृत्ति देखिएको पौडेलको अनुभव छ ।

दाङको राजपुर गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष धनपती देवी यादवले आफ्नो चारवर्षे कार्यकाल संघर्षमै बितेको बताइन् । ‘अधिकार मागेर पाइँदैन, संघर्ष गरेर लिनुपर्ने रहेछ भन्ने कुरा मैले जनप्रतिनिधि भएर आएपछि बल्ल बुझें,’ उनले भनिन् ।  महिलाको क्षमतामाथि कार्यसम्पादनका सिलसिलामा बारम्बार प्रश्न उठाउने गरिएको उनको भनाई छ ।

लुम्बिनी प्रदेशका धेरै जसो स्थानीय तहमा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष र प्रमुख, उपप्रमुखबीच तालमेल नमिलेको देखिएको छ । प्रमुखहरुले सधै आफूहरूलाई जिम्मेवारीमा पछाडि पार्ने गरेको महिला उपप्रमुखहरुको गुनासो छ ।

बर्दियाको ठाकुरबाबा नगरपालिकाकी उपप्रमुख कृष्णा कुश्मा थारुले आफू कुन कुन समितिमा छु भन्ने विषयमा समेत थाहा पाएकी छैनन् । बजेट विनियोजनमा पनि उपप्रमुख एक्लो पर्ने गरेको उनको अनुभव छ । समितिका सदस्यमा कानून विपरीत वडा अध्यक्षहरु बस्ने र उनीहरू आफ्ना वडामा बजेट केन्द्रित गर्न लाग्ने हुँदा उपप्रमुख एक्लिने गरेको उनले बताइन् । सबै अधिकार नगरप्रमुखमा सीमित गर्ने, उपप्रमुखलाई समन्वयकारी भूमिका मात्र दिँदा नागरिक, कर्मचारी र जनप्रतिनिधिले सहयोग नगर्ने गरेको पनि उनले बताइन् ।

पाल्पाको रैनादेवी छहरा गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष चेतकुमारी थापाले आर्थिक, सामाजिक र राजनीतिकरुपल पछाडि पारिएका महिलाहरुका लागि बजेट बिनियोजनको माग गर्दा बेबास्ता गरिएपछि कार्यपालिकाको बैठक बहिष्कार गर्नुपरेको अनुभव सुनाइन् । कानुनी ज्ञानको अभावले पनि समस्या हुने गरेको उनको भनाई छ ।

रुपन्देहीको मायादेवी गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष तारादेवी यादवले चारवर्षे कार्यकाल आफ्ना लागि सिकाई भएको बताइन् । ‘धेरै कुरा बुझ्ने र जान्ने अवसर पाएँ, यसले हामी जस्ता महिलाहरुलाई अधिकारमा पहुँच पुर्‍याउन सघाउ पुगेको महसुस भएको छ,’ उनले भनिन् ।

दाङको बबई गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष सावित्रा विश्वकर्माले भने आफूले कार्यसम्पादनसँगसँगै विभेदको पनि चुनौती भोगेको अनुभव सुनाइन् । ‘यो साढे चारवर्षको समय र यसबीचमा भएको भोगाइले परिपक्व बनाएको छ,’ उनले भनिन् ।

रुपन्देहीको लुम्बिनी सांस्कृतिक नगरपालिकाकी उपप्रमुख जानकीदेवी श्रीवास्तवले न्यायिक समितिको कामबाहेक अन्यमा आफू प्रयोग मात्र भएको बताउँछिन् । ‘बल्लबल्ल यसपटक एक करोड बजेट आफ्नो भागमा ल्याउन पाएँ,’ उनले भनिन् ।  अनुगमन र न्यायिक समितिमा काम गरे पनि योजना निर्माण र बजेट बाँडफाँडबारे पत्तो नपाउने गरेको उनले बताइन् ।

संविधानले गाउँपालिका उपाध्यक्ष र नगरपालिकाका उपप्रमुखलाई न्यायिक समिति तथा अनुगमन समितिको महत्वपूर्ण जिम्मेवारी दिएको छ । तर, सुरुको केही समय उनलाई यी कामबाट समेत वञ्चित गरियो । उपप्रमुख श्रीवास्तव भन्छिन्, ‘संविधानले दिएको अधिकार पाउन पनि संघर्ष गर्नुपर्‍यो ।’  कपिलवस्तुको शिवराज नगरपालिकाकी उपप्रमुख शिवकुमारी चौधरी चाहिं आफ्नो जिम्मेवारी बहन गर्दा जनप्रतिनिधिभन्दा कर्मचारी हाबी भएकाले समस्या परिरहने बताउँछिन् ।

गुल्मीको इस्मा गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष विमला खत्री भने सुविधाको विषयमा अध्यक्ष–उपाध्यक्षबीच विभेद भएको बताउँछिन् । उमेरले ४० वर्ष कटिसकेकी उनी बाढीपहिरो, दुर्घटना र कोराना संक्रमण रोकथामका लागि मोटरसाइकलमा कुँदिन् । राहत र उद्दारमा सघाइन् । योजना अनुगमन छुटाउँदिनन् । साँघुरा सडकमा मोटरसाइकल कुँदाएर घरदैलोमा पुग्छिन् । ‘म अनुगमन समिति संयोजक हुँ । गाउँपालिका अध्यक्षलाई गाडी छ, हामीलाई साधन छैन,’ उनले भनिन्, ‘यो अध्यक्ष–उपाध्यक्षबीचको विभेद हो ।’

उपप्रमुख र उपाध्यक्षले आफूहरुलाई भूमिकाविहीन बनाएको भन्दै गुनासो गरिरहेका बेला प्रमुखहरु भने यो कुरामा सहमत छैनन् । लुम्बिनी सांस्कृतिक नगरपालिकाका प्रमुख मनमोहन चौधरी कानूनले दिएको अधिकारभन्दा बढी अपेक्षा गर्दा यस्तो अवस्था सिर्जना भएको बताउँछन् । ‘संविधानले नै प्रमुख र उपप्रमुखको अधिकार र जिम्मेवारी तोकिदिएको छ, त्यस भन्दा बाहिर गएर अधिकार माग्दा समस्या आउँछन्,’ उनले भने ।

स्थानीय तहका उपप्रमुख र उपाध्यक्षलाई कानूनले धेरै भूमिका दिएपनि त्यसको पहिचान र परिचालन गर्न नसकेको अधिवक्ता महेन्द्र पाण्डेको भनाइ छ । ‘उपप्रमुख र उपाध्यक्षलाई कानुनले धेरै भूमिका दिएको छ,’ उनले भने, ‘कानूनले दिएको भूमिकालाई महिला जनप्रतिनिधिले चिन्न, बुझ्न र परिचालन गर्न नसकेका कारण समस्या सिर्जना भएको हो ।’ चार वर्षको अवधिमा महिला जनप्रतिनिधिले आफ्नो भूमिकालाई प्रभावकारी रुपमा निर्वाह गर्न नसकेको पाण्डेको भनाइ छ ।

आजको ट्रेन्डिङ समाचार

धेरै कमेन्ट गरिएका