अमेरिकी एमसीसी भित्रको जिलीगाँठी, एक यथार्थ नालीबेली सहितको विश्लेषण • Nepal's Trusted Digital Newspaperअमेरिकी एमसीसी भित्रको जिलीगाँठी, एक यथार्थ नालीबेली सहितको विश्लेषण • Nepal's Trusted Digital Newspaper
  • होमपेज
  • अमेरिकी एमसीसी भित्रको जिलीगाँठी, एक यथार्थ नालीबेली सहितको विश्लेषण

अमेरिकी एमसीसी भित्रको जिलीगाँठी, एक यथार्थ नालीबेली सहितको विश्लेषण

  • समाचारपाटी
  • मङ्लबार, माघ २५, २०७८
अमेरिकी एमसीसी भित्रको जिलीगाँठी, एक यथार्थ नालीबेली सहितको विश्लेषण

अमेरिकी एमसीसी(MCC) प्रोजेक्टलाई तेश्रो नेत्रले हेर्दा

रुद्र ढकाल (हलोवाला)को बिशेष विश्लेषणात्मक लेख लण्डनबाट खण्डन

झट्ट सुन्दा अमेरिकाले ठूलै रकम अर्थात् $५०० मिलियन डलरको बजेट खर्च गरेर ठूलो प्रोजेक्ट मार्फत नेपालमा बिकास गरे जस्तो देखाउन खोजे पनि  सारांशमा एमसीसी (MCC) प्रोजेक्ट भनेको अमेरिकाले “मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेशन” मार्फत नेपालमा लगानी गर्ने नाउँमा पहिले शुरुमै उल्टै नेपालको करीब पाँच अर्ब रुपैयाँ अर्थात् $४० मिलियन अमेरिकी डलर आज ७ फेब्रुअरी २०२२ को नेपाल राष्ट्र बैंकको विनिमय ($१= रु. ११९ .२२)को दरले हिसाब गर्दा रु. ४,८२,८४,१०,०००/-  (चार अर्ब, बयासी करोड, चौरासी लाख, दश हजार) अर्थात् झण्डै पाँच अर्ब नेपाली रुपैयाँ अमेरिकाले लाने र यसरी लगेर अमेरिकी बैंकमा राखेको पैसाले नेपालकै राष्ट्रिय बिजुलीको मुख्य प्रशारण लाईनको बिजुली हिडाउने मुख्य मार्ग (नेशनल ग्रीड) तथा त्यस अन्तर्गतको रणनीतिक मार्ग पाँच वर्ष भित्र आफ्नै मुख्य स्वामित्व र आधिपत्यमा बनाउनकोलागि किस्ता किस्ता गर्दै नेपालतिर पठाए जस्तो गर्दै खर्च गर्दै जाने र यसरी किस्ता किस्ता गर्दै नेपाल पठाउँदा ५ बर्ष भित्रमा ४० मिलियनको १२.५ गुणा बढी रकम अर्थात् ५०० मिलियन डलर नेपालको मुख्य प्रशारण लाईन बनाउने नाउँमा  घुमाई फिराई निकासा गरे जस्तो गर्ने अर्थात् बिकासमा लगानी गरे जस्तो गरेर नेपालकै पैसा घुमाई फिराई नेपालकै नाउँमा खर्च गरेर खाने परियोजना हो भनी बुझ्न सकिन्छ।

अमेरिकी मिलिनेयम च्यालेञ्ज कर्पोरेशनले लादेको एकतर्फी संझौता अनुसार यो शुरुको पाँच अर्ब रकम तत्कालीन अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्र कार्कीले सही गर्ने बित्तिकै नेपालले अमेरीकी बैंकमा दाखिला गर्नु पर्ने नियम छ, जुन यस अघि नै उबेलैमा अमेरिकी बैंकमा रिमिट्ट्यान्स गरी सकेको हुनु पर्दछ। किनकि २०७४ भाद्र १९ गतेका दिन कांग्रेशका अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले सही गर्ने बितिकैको कम्प्याक्ट डिल संझौताले यही भन्छ। धेरै रकम यस अघि नै गई सकेको छ र तेश्रो निकासा हुन भन्दा अगाडी मात्रै संसदबाट अरु सबै बैधानिक प्राबधान र प्रक्रिया सहित संसदबाट राष्ट्रिय गौरबको परियोजना भनेर घोषणा गर्नू पर्ने भएकोले हुनाले मात्रै अहिले यसको सर्बाधिक चर्चा छ। यदि यो पास भएन  भने चाहिं नेपालले अहिले सम्मको त्यो करीब पाँच अर्ब दाबी गर्न पाउने छैन। संझौताले नै यो रकम जति जम्मै प्रशासनिक कुराहरुमा खर्च भैसकेको हुन्छ भनेर भनि सकेको छ। बरु बाँकी रकमको पनि अमेरिकी ट्रेजरीको नियम अनुसार ब्याज लगाएर दिनु पर्ने कुरा उल्लेख छ।

अंग्रेजीमा भएको जम्मै कुराहरु शतप्रतिशत् प्रष्टसंग अर्थ आउने किसिमले नेपाली उल्थाको संस्करणमा राखिएका छैनन्। एमसीसीको कम्प्याक्टमा हस्ताक्षर भएको दिनमै करीब पाँच अर्ब खाने सबैभन्दा महत्वपूर्ण धारा-७ को उपधारा-७.५ हो। यो उपधारा र धारा-२ को उपधारा-२.२ को खण्ड a. को i देखि v सम्म अनि MCC खण्ड b. (पेज २ को) दफाहरुले शुरुमै नेपालले प्रशासनिक खर्चको नाउँमा १४ सेप्टेम्बर २०१७ का दिन तदनुसार बि. सं. २०७४ भाद्र १९ गतेका दिन कांग्रेशका अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले सही गर्ने बित्तिकै देखि अहिले सम्ममा नेपालको ४० मिलियन अमेरिकी डलर अहिलेको दरले करीब पाँच अर्ब रुपैयाँ भित्रभित्रै स्वाहा: भईसकेको बुझिन्छ।

यस माथि संझौताले अमेरिकी नागरिकहरुलाई कुनै पनि किसिमको कर नलगाउनु भनेको छ। यति सम्म कि नेपाललाई तिमीहरुको सुरक्षाबल (border enforcement) कमजोर रहेछ, त्यसकारण हामी नै उक्त सम्पतिको सुरक्षा गर्छौं भनेका छन्। यो निकै घुमाउरो र चलाखीपूर्ण बुँदा छ। यसले पछि एमसीसीको चल-अचल सम्पतिहरुको सुरक्षामा केही खतरा जस्तो देखिएमा त्यही निहुँमा अमेरिकी सेना नेपाल छिराउनकोलागि सानो छिद्र बनाई राखेको हो कि भन्ने भान हुन्छ। बेलैमा होस् नगरे यसैले गर्दा पछि हाम्रो देशको सार्बभौम स्वतन्त्रमा खतरा पर्न पनि सक्छ। यसले पछी सुरक्षाको नाउँमा अमेरिकी सेना समेत ल्याउन सक्छौं भन्न खोजेको हो कि भन्ने आलंकारिक अर्थ समेत लाग्न सक्छ।

त्यस्तै अमेरिकी कर्मचारीहरुले कुनै बदमासी आदि गरे भनेपनि त्यहाँ नेपालमा केही पनि कारबाही नगर्नु। यदि कारबाही गर्नै परे हामी आफैं अमेरिका ल्याएर गर्छौं समेत संझौतामा प्रष्टैसंग उल्लेख गरिएको छ। अझै तिनीहरुलाई कुनै दुर्घटना र लाहापर्बाहीको अपजस पनि केही नदिनु किनकी “काम गर्दै पाठ सिक्दै” जाने हाम्रो प्रोजेक्ट रणनीति छ “Second, these interventions will be reinforced through a learning-by- doing approach to conducting maintenance on a subset of the SRN” (Annex III-3)। नेपालले कुनै पनि अमेरिकी कर्मचारीहरुको तलब भत्ता तेल पेट्रोल आदि केहीमा पनि कर लिन पाउने छैन भनिएको छ। र सम्झौताले नेपाल पक्षले  भविष्यमा अमेरिकाको कुनै पनि रोजगारीमा घाटा लाग्ने काम गर्न पाउने छैन भनेको छ। यो अर्थमा यो मूलूकमारा संझौता छ। नेपालकै पैसाले नेपालीलाई उत्तानो पार्ने यो भन्दा चलाख बिदेशी संझौता अरु कुनै हुनै सक्दैन भनेर शंका गर्ने आधार पनि प्रसस्तै छ।

आज भन्दा करीब पाँच वर्ष पहिले अर्थात् १४ सेप्टेम्बर २०१७ का दिन तदनुसार बि. सं. २०७४ भाद्र १९ गते बिहिबारका दिन अमेरिकी मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन र नेपालको एम सी ए (Millinium Challenge Account) बीच भएको एउटा अति बिबादास्पद संझौता नै नेपालको सन्दर्भमा एमसीसी (MCC) प्रोजेक्ट हो।

शुरुमा यस संझौतामा अमेरिकाको तर्फबाट MCC का कार्यबाहक चीफ एक्जाकेटिभ अफिसर जोनाथन जी. नाश Jonathan G. Nash, the Chief Executive Officer (Acting) र नेपालको तर्फबाट नेपाली काङ्ग्रेशका तत्कालीन अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले सही गरेका थिए।

एमसीसी (MCC) कार्यक्रम मिलेनियम च्यालेञ्जको नाउँमा एक्काईसौं शताब्दी लाग्ने बित्तिकै सन् २००० को शुरुको वर्षदेखि नै अमेरिकी सरकारले निकै लामो गृहकार्य र कसरतपछि सन् २००४ मा आएर मात्रै लागू गरिएको बुझिन्छ।

एमसीसी (MCC) लाई काठमाण्डू स्थित अमिरिकी दूताबासले आफ्नो वेब साईटमा ‘नेपालीहरुकै चाहना र प्रयासमा शुरु गरिएको प्रोजेक्ट हो’ भनिएता पनि उक्त परियोजनालाई अमेरिकाले सन् २०११/१२ देखि विभिन्न सूत्रहरु कुटनैतिक, राजनैतिक र सांगठनिक प्रभाब अनि केही शिक्षित बर्गका पदलोलुप मानिसहरुलाई आकर्षक जागीरको प्रलोभनको आडमा सुनियोजित ढंगले नै उठान गरिएको परियोजना मानिन्छ। विभिन्न शक्तिशाली संस्थाहरु खास गरी अमेरिकी दूताबास अहिले नाङ्गो रुपले सतहमै ओर्लिएर र नेपाली कांग्रेशका देउबा पक्ष तथा एमालेको केपी ओली पक्ष आफू पावरमा आउने बित्तिकै स्थितिलाई हेर्दै अरु राष्ट्रिय मुद्दाहरु छोडेर सडक सेलाउने बित्तिकै खुलेआम एमसीसी (MCC) लाई मात्रै उचाल्नुको पछाडीको एउटै कारण यही नै हो भन्ने धेरै राजनैतिक विश्लेषकहरुको धारणा अनि ठम्म्याई छ।

अमेरिकी दूताबासका अधिकारीहरुले नेपालमा व्यापक जनसहभागिता र छलफल पछि गरिएको जनाएतापनि राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय चासोको उक्त संझौता त्यो बेला देखि शुरुका दुई/तीन वर्ष सम्म जन स्तरमा कसैलाई पनि सुईंको सम्म थिएन। गत दुई बर्ष देखि भने देश भित्र अनि विदेशमा समेत धेरै नै हल्ला खल्ला भएपछि मात्रै अमेरिकी दूताबाशकी प्रबक्ता आण्ड्रिया डि आर्मेंन्ट तथा राजदूत -र्याण्डी बेरी मार्फत अमेरिकी सरकारले आधिकारिक रुपमै खुल्ला मैदानमा उत्रिएर आफ्नो महत्वाकांक्षी संझौताको खुलेर बचाऊ गरिरहेको पाईन्छ।

यस कुरोलाई नजिकबाट नियाल्न खोज्दा करीब साँढे चार वर्ष पहिले नै नेपाल सरकारको तर्फबाट आँखा चिम्लिएर हस्ताक्षर गर्ने ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्की नेपाली कांग्रेशको तर्फबाट तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेर बहादुर देउबा र एमालेको तर्फबाट केपी ओलीको मिलिजुली गठबन्धन सरकारको पालामा अर्थमन्त्री रहेको पाईयो। उनले सुनसरी क्षेत्र नं. ४ बाट चुनाब जितेका रहेछन्। एमसीसी (MCC) को सवालमा ओलीको पालाको सरकारलाई बिपक्षी दल नेपाली कांग्रेशले चूपचाप रुपले समर्थन गर्नुका पछाडि सामान्यतया यही कुरालाई औंल्याएको छ। संझौता भएको बखत नै ओली नेतृत्व र बिपक्षीहरु समेत दुवैथरी तत्कालीन सरकारमा सामेल नै रहेछन्।

दुई तिहाईको बहुमतको सरकार हुँदाहुँदै पनि ओलीले ज्यान जाला सत्ता नछाडेर अस्वाभाविक रुपले बिपक्षी दल नेपाली कांग्रेशलाई सत्ता सुम्पनुमा पनि कतै एमसीसीकै जिलीगाँठी र अमेरिकी लबिङ्ग त थिएन? भनेर शंका गर्ने आधार पनि प्रसस्तै छन्। किनकि अहिलेको सरकारको मुख्य एजेण्डा नै अरुकुरा नभई यही एमसीसी मात्रै हो जस्तो देखिएको छ। अहिले न पहिले? ओलीको पालाको सरकारको पनि बेला बेलामा एमसीसी (MCC)लाई उपल्लो सदन सम्म नै पुर्याउने र चारैतिरबाट जनदबाबको दाऊ हेर्दै सडकमा मानिस कम भएको बेला एमसीसी लाई नै उचाल्ने बाहेक खासै अरु काम देखिएन।

फोश्रो चुच्चे नक्शाको हौवा बाहेक यदि दीर्घकालीन असर पर्ने राष्ट्रिय महत्वका अरु कुनै कसरत थियो भने एमसीसी बाहेक त्यस्तो अरु कुनै कसरत पूर्ब सरकारले गरेको देखिएन। एमसीसीको खुलेरै बिरोध गर्नेहरुमा चाहिं नेता देब गुरुङ, भीम रावल, लिलामणी पोख्रेल, प्रदीप नेपाल लगायत धेरै जसो पूर्ब माओबादी नेताहरु र एमालेको भिम रावलहरु मात्रै देखिए। प्रचण्ड र बाबुराम भट्टराईले भने यो बिषयमा फितलो रुपले लिईरहेको र कुरा चपाएर दही-च्यूरे कुरागरी रहेको बुझियो। पूर्ब आतंकारीको बिल्ला लागेका र अहिले सत्य निरुपण आयोग करीबकरीब निकम्मा भएको बखतमा अमेरिकाको अगाडी उनीहरु निरीह हुनुमा कुनै आश्चर्य भएन।

कतिपय विद्वानहरु तथा राजनैतिक पार्टी र तिनका नेताहरु यो बेलामा तटस्थ बसेर मौन स्वीकृती दिईरहेका देखिए भने कतिपय खुलेरै राजदूत -र्याण्डिका “उपदूत” नै भएका थिए भने कोही अझैपनि उनै बेरीका बाहन भईराखेका देखिए। दुवै थरीलाई एउटै बिरालाले दायाँ र बायाँ हातले खेलाएकै बुझिन्छ। -र्याण्डि बेरी भने यो एउटा बिशुद्द अमेरिकी गरीबी निवारण प्रोजेक्ट हो भनेर आफैं बिज्ञापनमा खेलेर फेसबुकमा सस्तो प्रचार गरिराखेका थिए।

संसारमा गरीबी, बेरोजगारी र भ्रष्टाचार एक-आपसमा अन्योन्याश्रित कुरा हुन्। अविकसित या विकासोन्मुख मूलुकहरुमा गरीबी र बेरोजगारीको कारणले भ्रष्टाचारसंगै बिद्रोह पनि हुने गरेको छ र त्यो बिद्रोहलाई मथ्थर पार्न युद्द प्रभावित क्षेत्रहरुमा एम सी सी प्रोजेक्ट मार्फत अमेरिकाले आफ्नो लक्ष र नीति अनुसारको परियोजना संचालन गर्दै आईरहेको कुरा समेत सतहमै देख्न सकिन्छ। मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशनको नाउँमा घोषित रुपमै सन् २००४ देखि नै आफ्नो मिसनरी एजेन्सी युस एड मार्फत यस्ता २९ वटा देशहरुमा अमेरिकाले आफ्नो नीति, रणनीति र लक्ष्य अनुसारको ३७ वटा कम्प्याक्ट परियोजनाहरु संचालन गर्दै आएको कुरा एमसीसी को वेबसाईट बाटै प्रष्ट हुन्छ। नजिकैको द्वन्दग्रस्त मुलुक श्रीलंकामा पनि बिद्रोह साम्य हुँदै गएपछि भाबी बिद्रोहलाई मथ्थर पार्न एमसीसी (MCC) प्रोजेक्ट अघि सारिएको देखिन्छ नै।

के हो त अमेरिकी मिलेनियम प्रोजेक्ट भनी जान्नकोलागि यो वेबसाईट लिंकमा क्लिक गरी पढ्नु होला। https://fas.org/sgp/crs/row/RL32427.pdf

एमसीसी एक भ्रमपूर्ण शर्तहरु र तानाबाना अनि जिलीगाँठीहरुले भरिपूर्ण संझौता हो। यसलाई सजिलै बुझ्नकोलागि धेरै पढेलेखेका विद्वानहरुलाई पनि मुश्कील छ। MCC  भित्र थुप्रै जिलिगांठीका “कम्प्याक्ट” परियोजनाहरु राखिएको हुन्छ। जुन एक-अर्कामा अन्योन्याश्रित हुन्छन्। अंग्रेजीको कम्प्याक्ट शब्द आफैंमा बिशेष अर्थपूर्णको छ।

“कम्प्याक्ट” शब्दको भाबार्थकोलागि चित्रण गर्न (Analogy) को रुपमा एउटा क्यामेरा भिर्ने ब्यागलाई लिन सकिन्छ। क्यामेरा भिर्ने ब्याग भित्र क्यामेराको छुट्टाछुट्टै पार्टपूर्जाहरुलाई मिलाएर सुरक्षित र ब्यबस्थित तरीकाले राख्न मिल्ने कोठेकोठे भागहरु हुन्छन्, जुन भागहरु मिलेर एउटा सिंगो क्यामेरा अटाउने ब्याग बनेको हुन्छ। त्यस्तो ब्यागको उद्देश्य क्यामेराका छुट्टाछुट्टै पार्टपूर्जाहरु जस्तै लेन्स, सेन्सर बडी, लेन्सको कभर, ब्याट्री चार्जर, ब्याट्री, एस डि/एक्स डी कार्डहरु आदि जम्मैलाई खोलेर छुट्टाछुट्टै मिलाएर सुरक्षित र ब्यबस्थित पाराले राख्न सक्नु हो। यसरी छुट्टाछुट्टै तरिकाले राख्यो भने, पछि जुनसुकै बेला आफुलाई जुन पार्टपूर्जाको आबश्यकता पर्यो, त्यही पार्टपूर्जालाई सजिलै झिक्न र प्रयोग गर्न अनि प्रयोग गरिसकेपछि पुन त्यहीं स्थानमा मिलाएर राख्न मिल्ने हुन्छ या चाएहिएको बेलामा सुबिधा अनुसार छुट्टाछुट्टै पार्टलाई प्रयोग गर्न मिल्ने हुन्छ।  बिग्रिएको पार्टलाई सजिलै हटाएर प्रतिष्थापन अर्थात् फेर्न पनि मिलिहाल्यो।

तर जे जसरी राखेपनि अन्तमा जसरी क्यामेराको मुख्य काम भनेको अडियो, भिडियो या स्थिर फोटो खिच्नु हुन्छ, त्यस्तैगरी एम सी सी (MCC) को कम्प्याक्ट प्रोजेक्टहरु पनि एक आपसमा अन्योन्याश्रित र पूरक हुँदा रहेछन अर्थात् जम्मै स-साना प्रोजेक्टहरु अन्तमा एउटै साझा उद्देश्यकोलागि अन्तरसम्बन्धित/अन्तर्निहित हुन्छन्। अर्थात् ती जम्मै योजना परियोजनाहरु सिंगो अमेरिकी विदेश नीति तथा राष्ट्रिय रणनीतिको उद्देश्य अनुरुप लक्षित र परिचालित हुन्छन् भन्दा अत्युक्ति नहोला।

अमेरिकी विदेश नीतिको सन्दर्भमा संसारले देख्दै र भोग्दै आएको तथा विभिन्न विद्वानहरुले किताबहरुमा मिहिन पाराले विश्लेषण गर्दै आएको एउटा महत्वपूर्ण कुरा के छ भने, अमेरिकाले जहिले पनि आफ्नो भित्री स्वार्थकोलागि अरु देशको आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप गरी त्यस देशलाई डिस्टाबिलाईज गर्दै आफ्नो स्वार्थ लाद्न खोज्छ। या त्यहाँको प्राकृतिक श्रोत र साधनमा आफ्नो अधिपत्य र पकड जमाउँछ र बिस्तारै दोहन गर्छ। । त्यस्तै अर्को अमेरिकी विदेश नीति भनेको, बरिष्ट भाषाशास्त्री तथा मिडिया विश्लेषक अमेरिकी प्रोफेसर नोम चोम्स्कीका अनुसार “एन्टी कम्युनिज्म पोर्पागण्डा” मच्चाउनु हो।

अमेरिकाले कहिल्यै पनि कमुनिष्टको “क” पनि सुन्न चाहन्न। जस्तै भियतनाममा दोश्रो विश्व युद्द पछि कम्युनिष्टहरुको राज्यमा ठूलो नर संहार मच्चायो। त्यस्तै शीत युद्द पछि पनि उत्तर कोरिया, रसिया र चाईनासंग जहिले पनि पौंठेजोरी खोजिरहनुले अमेरिकाको भित्री रणनीतिको पुष्टी गर्दछ। ती देशहरुमा अहिले भने अमेरिकाको “साईबर वार” तथा “डिजिटल वार” समेत चलिरहेको देखिन्छ।

अमेरिकी विदेश नीतिको अर्को पाटोलाई एउटा प्रसङ्गमा जोडौं। अमेरिकाको अन्तिम एउटै स्वार्थ भनेको आर्थिक स्वार्थकोलागि अर्काको देशलाई आक्रमण गर्नु हो। बर्षौं देखि नै खाडी मुलुकको ठूला ठूला तेलको मुहानहरुमा अमेरीकी तथा उसका बृटिश धनाढ्य पार्नरहरुको लगानी र पकड छ। अरबको पेट्रोलियम ईन्धनको मूल्य निर्धारण ठूलाठूला बृटिश/अमेरिकी धनाढ्यहरुको हातमा छ। अर्थात् प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष रुपमा त्यस देशहरुको सम्पूर्ण अर्थतन्त्रमा उनीहरुको बर्चस्व कायम छ। यो कुरो विभिन्न खोज मूलक साहित्यिक श्रोतहरुबाट थाहा पाउन सकिन्छ। यसै प्रसंगमा बेलायतको एउटा बिश्वबिध्यालयमा पढ्दा चिनेको एकजना अत्यान्तै राम्री, असल र मिलनसार अनि मसंग अति मिल्ने बृटिश गोरी साथीसंग कहिलेकाहीं मेरो कुराकानी हुन्थ्यो। उनी भन्ने गर्थिन अरबतिर छपक्कै पश्चिमाहरुको ठूलाठूला लगानीको कम्पनीहरु छन्। उनी बाल्यकालमा आफ्नो बाबुआमासंग अरब मै हुर्केकी थिइन् अरे जहाँ उनको बाबु र तिनका साथीहरुको पनि तेल कम्पनीमा ठूलो लगानी छ अरे।

जो जहाँ भएपनि पश्चिमा धनाढ्यहरुको लगानी अरबको तेल प्रशोधन उद्योगहरुमा व्यापक रुपले छ र अहिलेको डिजिटल प्रबिधीले गर्दा सबै कुराको कमाण्ड एण्ड कन्ट्रोल उनीहरुले युरोपअमेरिकाको कुनै कोठामा बसेर कम्युटरको कम्प्युटरको “की” मार्फत सजिलैसंग गरिरहेका छन्। चाहे अरब स्प्रिंग होस या गद्दाफीको हत्या या “ग्लोबल वार अन टेरर”को नाउँमा अरब अफगानिस्तानमा युद्द, अमेरिकाको भित्री दाऊ भनेको अरबी मूलका आफ्ना कठपुतलीहरु मार्फत त्यहाँको प्राकृतिक श्रोत र साधन माथि आफ्नो ब्यापारीहरुको हैकम जमाउनु। बाहिर सतहमा भने अमिरिकाले जहिले तहिले शान्ति र बिकासको कुरा गर्छ। तर युद्दले ध्वस्त भएको अफगानिस्तान, ईराक, लिबियामा, सिरिया आदि देशहरुमा आज सम्म कति बिकास भयो भनेर हेर्न जाँदा अमेरिकाको विकासे रणनीति प्रष्टैसँग देख्न सकिन्छ। यति सम्म कि अफगानिस्तानलाई कंगाल पारेर अहिले त्यहाँका महिला तथा बालबालिकाहरुले आफ्नो मृगौला बेच्न बाध्य पारेर छोडिएको छ। नत्र अफगान युद्द भन्दा पहिले यस्तो समाचार कहिल्यै आएको थिएन। यो नै अमेरिकाको असली रुपको बिकास हो, जुन विश्वको सामु छर्लंगै देखिएको छ। अमेरिकाले आफ्नो स्वार्थकोलागि पहिले निकै गुलिया कुरा अघि सार्छ। पहिले प्रजातन्त्र, सुशासन र पारदर्शिताको कुरा गर्छ तर असमान सन्धी र कानूनहरु बनाएर दुनियाँलाई खुलेआम लुट्छ। अनि पछि नमानेमा रणभूमि बनाउँछ।

यदि बिकास, सुशासन, प्रजातन्त्र र पारदर्शीताको नाउँमा सतहमा आएर कसैले अमेरिकाको लुटतन्त्र स्वीकारेन या उसले भनेको सुनेन भने नै ती प्राकृतिक श्रोतहरुको बारेमा सोधखोज गर्दै कसैले राष्ट्रबादी कुरा गर्यो या कुनै संगठन, दस्ता या व्यक्तिले अमेरिकाको बिरोध गर्न खोज्यो भने अमेरिकाको नजरमा त्यो कट्टर उग्रबादी संगठन या आतंककारी हुन्छ। अझ यसमाथि अमेरिकाले धर्मलाई पनि जोडिदिन्छ। अहिले त्यतातिर नजाउँ। कुरो गरौं आफ्नै देशमा आउन लागेको तथाकथित अमेरिकी एम सी सी MCC अनुदानको। पहिलो कुरो यो अनुदान हुँदै होइन।  यसकोलागि बेलायतबाट बिज्ञान प्रसाईंको यही ५ फेब्रुअरी २०२२ को यो ताजा अन्तार्बार्ता सुनौं।

https://youtu.be/9OtNaoiB4J8

गरीबी, पारदर्शीता, सुशासन, मानवाधिकार, व्यक्तिगत स्वतन्त्रता र बिशेष गरी “निजीकरण” को नाउँमा एम सी सी मार्फत् किन अमेरिकाले हाम्रो देश नेपालको बिजुली हिंडाउने मुख्य प्रशारण लाईन र “रणनीतिक” बाटो संजाल (स्ट्राट्रिजिक रोड नेटवर्क/ स्ट्राट्रिजिक रोडम्याप) छानेरै रोज्यो त? अरबको तेलको मुख्य पाईपलाईनमा कमाण्ड एण्ड कन्ट्रोल जमाए जस्तै अबका दिनमा नेपालमा बिजुली अत्यधिक रुपले उत्पादन र निर्यात् हुन लागेको अबस्थामा उक्त बिजुली विदेश निकासी गर्ने देशकै उत्पादनको ठूलो हिस्साको भार धान्ने बिजुली हिंडाउने मुख्य प्रशारणको लाईनको आधुनिक ग्रीडको जम्मै डिजिटल कमाण्ड एण्ड कन्ट्रोल के अब नेपालको “मुख्य घाँटी अँठ्याउने” गरी अमेरिकाकै हातमा दिने हो त?

के अमेरिकाले अरब मुलुकहरुमा जस्तै नेपालमा पनि बिस्तारै (शान्ति छाई सकेको अहिलेको अबस्थामा) पुन कथित आतंककारीहरुको खेती गरिरहेको त छैन? कतिपयले एम सी सी चीन घेर्ने रणनीति भनेपनि सचेत नेपालीहरुले यो कुरोलाई यस्तो दृष्टिकोण (एङ्गल) बाट बुझ्ने पो हो कि? किनकि अमेरिकाले जबर्जस्ती रुपले कोचाउन लागिरहेको एम सी सीको बिरोध गर्नेहरु अहिले देखि नै प्रसस्तै छन्। भरे अमेरिकी ब्यबहार सतहमा नदेखिएला भन्न सकिन्न। त्यतिबेला अहिले बिरोध गर्नेहरु र अमेरिकी कर्मचारीहरु बीच बीच तनाब नहोला भन्न सकिन्न।

अरबको तेलको मुहानलाई शुरुमा पाईपलाईन बिछ्याएर बिस्तारै मुहानै कब्जा गर्दै अनि देश, राजनीतिक नेत्रित्व र उनीहरुको मौलिक संस्कृतिलाई नै तहस नहस गरे जस्तै कतै अमेरिकाले नेपालको बिजुलीको मुख्य मार्ग अनि त्यसपछि बिजुली निकाल्ने ठाउँहरु अर्थात् पानीको श्रोत नदिनालाहरुलाई अनि नदीका स्थायी मुहान हिमालहरु अनि त्यसपछि यहाँको भूगोल र राजनीतिलाई नै कन्ट्रोल गर्ने रोड म्याप त तयार गर्दै छैन अमेरिकाले अहिले देखि नै ? भन्ने तर्कहरु पनि नउठेका हैनन्।

अहिलेको डिजिटल टेक्नोलोजीको युगमा टाढैबाट कमाण्ड र कन्ट्रोल गर्न सजिलो छ। अमेरिकाले कम्प्युटरको “कमाण्ड एण्ड कन्ट्रोल ‘की'” थिचेकै भरमा एमसीसीले निर्माण गर्ने सम्पूर्ण प्रशारण लाईन र आफुले बनाएको बाटोको ट्राफिकलाईटहरु डिजिटल ईण्टेलेक्च्युल प्रोपर्टीको रुपमा  उतैबाट आफ्नो स्वार्थकोलागि नियन्त्रण गर्ने साधन बनाउन सक्छ भनी तर्क गर्नेहरु पनि अहिल्यै नदेखिएका हैनन्। यसैको आधारमा अप्रत्यक्ष रुपमै भएपनि भविष्यमा अमेरिकाले उतैबाट सम्पूर्ण नेपालको बिजुलीको भाऊ र सम्पूर्ण बजार र अर्थतन्त्रलाई नै नियन्त्र गर्न नसक्ला भन्न सकिन्न भन्नेहरु पनि प्रसस्तै छन् र तिनका तर्कहरुलाई विचारै नगरीकन ‘नन् सेन्स्’ कुतर्क हुन् भनेर बेवास्था गरी हाल्ने अबस्था पनि छैन।

किनकी भरे चाइनाबाट नेपाल छिचोल्दै आउने/जाने सुपर फास्ट रेल होस् या संझौतामा उल्लेख भए जस्तो माल बाहक ट्रकहरु नै किन नहोस्? अबको जमाना भनेको व्यापक रुपले बिजुलीको ईन्धन खपत हुने जमाना हो। पेट्रोल पम्पमा पेट्रोल हाले जस्तै विधुतीय ढुवानीका सामान या ट्रक र बसहरु समेतलाई रिमोट कन्ट्रोलबाट वायरलेस प्रबिधीले बाटैमा अड्याएर मज्जाले चार्ज गर्न सकिन्छ। अझ निकट भविष्यका विधुतीय रेल या ट्रलीबसहरुलाई त अमेरिकाले बनाउन लागेको मुख्य प्रसारणलाईनबाटै निरन्तर बिजुली सप्लाई चाहिन्छ।

जब राष्ट्रिय महत्वको बिजुलीको प्रशारण लाईनबाट बहने ईन्धनहरुमा अरुको हातमा डाडु पन्यू या कमाण्ड कन्ट्रोलको स्वीच हुन्छ या अरुको बर्चस्व कायम रहन्छ भने त्यसले पक्कै पनि बेला बेलामा अत्तो थाप्दै तथा बाधा अड्चन खडा गर्दै आफ्नो स्वार्थकोलागि जहिले पनि देशको सार्बभौमिकतालाई बार्गेनिङ्ग गर्दै हामीलाई कमजोर बनाउन सक्छ। या हाम्रो देशमा उसको बर्चस्व कायम नगर्ला भन्न सकिन्न।

अनि “आफ्नो पोल्टाको खाजा अरुलाई सोधेर खाने” भने जस्तो किन बनाउने त अहिले देखि नै? भन्ने तर्क पनि नउठेको हैन अहिले। पक्कै पनि “राष्ट्रिय गौरबको परियोजना घोषणा गर” भनेर संझौतामा शर्त राख्नुमा दीर्घकालीन रुपले गहीरो अमेरिकी स्वार्थ छैन भनेर मान्नै सकिन्न। एम सी सी (MCC) संझौताको अनुसूची ४ को नम्बर २. सबै संझौता सिडिएफ़ भुक्तानीका शर्तहरुको नम्बर (ज) अनुसार “तेश्रो संझौता सीडिएफको खर्च विवरण हुनुभन्दा अगाडी बिद्युत प्रसारण सम्बन्धी योजनालाई ‘राष्ट्रिय गौरबको’ योजनाको रुपमा लिइने छ” भनिएको छ। “बिदेशी प्रभू” हरुको अदृश्य शर्त र सहयोग बिना नै नेपालीहरुले आफैले आफ्नो खुट्टामा उभिएर सम्पन्न गरेका योजना/परियोजनाहरु भए पो “राष्ट्रिय गौरब” को परियोजना भनी गर्ब गर्नु त? परियोजनाको शर्तमै अमेरिकाले “राष्ट्रिय गौरब” को परियोजना घोषणा गर भनेर अर्ति दिनु या शर्त राख्नु कतिको रहस्यमय छ भनेर नेपाली युवाहरुले आजै किन नसोच्ने त?

अंग्रेजीमा गरिएको संझौताको कतिपय भावार्थहरु नेपालीमा स्पष्टसंग प्रतिबिम्बित गरी स्पष्टसंग खुलाईएका छैनन्। यति सम्मकी आज भन्दा करीब साँढे चार बर्ष पहिले अर्थात् सन् २०१७को सेप्टेम्बर  १४ बिहिबारका दिन गरिएको उक्त सम्झौतालाई नेपालीको अनुवादित मिति अर्थात् बि. सं. २०७४ भाद्र १९ गते सम्म नेपालीको तर्फबाट अनुवादित कपिमा राखिको गरिएको छैन। उक्त सम्झौताको कपीमा भएका धेरै कुराहरु अंग्रेजीको भन्दा अमूक र गौण अर्थ लाग्ने खालका लाग्छन्। त्यसैले अहिले पढ्दा र सुन्दा सामान्य लागेपनि अबको १० बर्ष पछि गहीरो किसिमको अर्थ लाग्ने गरी कतिपय कुराहरु गौण किसिमले राखिएको छ कि भनेर शंका गर्ने ठाउँ प्रसस्तै छन्। उदाहरणकोलागि अनुसूची १ को नम्बर २. “कार्यक्रम विवरण तथा लाभग्राही” (क) कार्क्रमको विवरण अन्तर्गत अंग्रेजीमा भएको “Border enforcement” ( सीमा सुरक्षा बल) भन्ने शब्दावलीलाई नेपाली अनुबाद कपी मा भने “भन्सार र सीमा नाका असहजता हुनु” मात्रै राखिएको छ। कृपया अंग्रेजी पढेका विद्वान मित्रहरुले अंग्रेजी संझौतालाई नै आधारमानी राम्ररी केलाएर पढ्नुहोस्। आलंकारिक पदावलीहरु प्रयोग गर्न अमेरिकीहरु निकै खग्गु हुन्छन्।

यो सम्झौताको भित्र-भित्र पनि केही आलंकारिक पदावलीहरु  (ईफिमिजम्) प्रयोग गरिएका छन्। जस्तै: यो संझौताको शुरुमै (b)  Maintain road quality “across the strategic road network” भनेर उल्लेख गरिएको छ। “Strategic Road Network (SRN)” लाई कसरी बुझ्ने? त्यस्तै बोर्डर ईन्फोर्स मेन्ट (border enforcement) भन्ने शब्दावली अंग्रेजी संझौतामा प्रयोग गरिएको छ तर त्यसलाई नेपाली प्रतिमा उल्लेख गरिएको छैन, नेपाली पक्षले नियतबश लुकाईएको बुझिन्छ। नत्र उल्था गर्ने उल्लूले हुबहु उल्था गर्नु पर्दैन? अहिले सामान्य लाग्ने यस्ता कुराहरुलाई आजको दश वर्ष पछि पढ्दा अर्कै अर्थ लाग्न सक्छ।

त्यस्तै अर्को कुरो “खाए खा नखाए घिच” भने जस्तो किन अमेरीकी राजदूत -र्यान्डी बेरी र दूताबाशको प्रबक्ता आण्ड्रिया लगायत केही नेपाली जागिरेहरुको सम्पूर्ण समूह नै कम्मर कसेर उक्त संझौतालाई फेसबुक बिज्ञापन मार्फत जबर्जस्ती ढंगले कोचाउनलाई प्रचार गरिरहेका छन् त भनी आशंका गर्ने ठाउँ पनि प्रसस्तै छन्। अमेरिकी राजदूत -र्याण्डी बेरी मात्रै हैन -र्याण्डीका बाहन र बेरीका बाहनहरु गरी दुई किसिमका बिदेशी प्रभूका ठिमाहा घोडा अर्थात् भारी बोक्ने खच्चड (mule) हरु अमेरीकी स्वार्थको रक्षा र दलाली गर्दै आ-आफ्ना राजनैतिक र जागिरे स्वार्थकोलागि निकै नै सल्बलाई रहेकाछन् अहिले। कथित अर्थविदहरु डा. स्वर्णीम वाग्ले र रामेश्वर खनाल जस्ता जागीरे मानसिकताका विद्वानहरु र यी जागिरे मानसिकताका मनुवाहरुको एकोहोरो बालहठले कालान्तरमा नेपालको सार्बभौमिकताकोलागि घातक नहोला भन्न सकिन्न।

जे होस् उहिल्यै देखि प्रबेश नै नपाएको अमेरिकी अनुदान एमसीसीको बिषयले अहिले भने नेपाली संसदमा प्रवेश पाउन लागेको छ। संसदमा पहिल्यै प्रवेश नपाउनुलाई महरालाई जिम्मेवार ठहर्याईएको छ र रोशनी–महाराकाण्डलाई पनि यसैको कडीको रुपमा समेत जोडेर हेर्न थालिएको थियो। हुनपनि उस्तै प्रकृतिको सुनसरीको कृष्ण बहादुर गिरी (सिद्द बाबा) काण्डमा कथित सिद्दबाबालाई चाहिं केही नहुने, सजिलै उम्कन दिने तर आफैं त्यत्रो पावरमा हुने महरालाई भने कथित पिडितको आफैंमा दोहोरो द्वैध चरीत्र अनि कहिले हो भन्ने र कहिले कुरा फेरेर हैन भन्ने थुप्रै हिच्किचाहट दोहोरो बोलीका बाबजुद पनि जबर्जस्ती उचालेर यस्तो गम्भीर प्रकृतिको केशमा समेत, बिना मेडिकल टेस्ट (भजाईनल स्वाब + पीडकको लिङ्ग तथा शुक्रकीटको स्याम्पल) बिना नै यतिकासमयसम्म पुर्पक्ष्यमा जेल भित्र सडाउनुमा पक्कै पनि ठूलै बाहिरी शक्तिको चलखेल र अदृश्य हात छैन भन्न सकिन्न।

जे होस् निकै कच्चै तरीकाले भएपनि संसदमा यो बिषयले प्रवेश पाउने संकेत छ। अंग्रेजी भाषामा गरिएको उक्त सम्झौता १४ सेप्टेम्बर २०१७ का दिन अर्थात् बि. सं. २०७४ भाद्र १९ गते बिहिबार अमेरिकी तर्फबाट मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसनका कार्यबाहक चीफ एक्जाकेटिभ अफिसर Jonathan G. Nash, Chief Executive Officer (Acting) र नेपाल सरकारको तर्फबाट नेपाली काङ्ग्रेशका तत्कालीन अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीसँग गरिएको रहेछ तर संझौतामा व्यापक जन सहभागिता भनेर उल्लेख गरिएतापनि सम्झौता भएको मितिले दुई-तीन बर्ष सम्म पनि त्यो संझौता बाहिर बहसमा आएको आम नेपाली जनता कसैलाई पनि थाहा थिएन। अहिले आएर मात्रै एकाएक बहसमा आउनुमा “दाल मे कुछ काला है” भनेर नसोची बस्न सकिन्न।

नेपालको आधुनिक पारबहनको मेरुदण्ड (Backbone) मानिएको मुख्य प्रशारण लाईनको ग्रीडको बारेमा, नेपालको “मुख्य घाँटी अँठ्याउने” गरी १४ सेप्टेम्बर २०१७ अर्थात् बि. सं. २०७४ भाद्र १९ गते बिहिबारका दिन अमेरिकी सरकारी अधिकारी र नेपाली कांग्रेशको अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्की बीच हुँदै गरेको उक्त एमसीसी संझौतालाई किन दुई-तीन बर्ष सम्म नै गोप्य राखियो? किन नेपालका मिडियाहरुमा बेलैमा बाहिर आउन सकेन या नियतबश नै ल्याईएनन् भन्ने जिज्ञासा अहिले देश विदेशतिर सर्बत्र चर्चाको बिषय भईरहेको छ। यसैलाई जोडेर “दाल मे कुछ काला था” भनेर सोच्न समेत थालिएको छ।

एमसीसी संझौता (MCC Agreement) खारेजी भयो भने हुनसक्ने सम्भावित असर

अमेरिकीहरुले शुरुमै उक्त संझौतामा सही गरेको मितिदेखि नै लागु हुनेगरी यदी संझौता कथम कदाचित् नेपालको तर्फबाट भंग भयो भने अनुदान रकमको ब्याज समेत बुझाउनुपर्ने उल्लेख गरेको छ। त्यो ब्याज अमेरिकी ट्रेजरी अनुसार हुनेछ अर्थात अहिलेको समयमा २%को दरले तिर्नुपर्ने हुन्छ। बिस्तृत जानकारीकोलागि संझौतालाई राम्ररी केलाएर पढ्नु होला। ब्याजको दरकोलागि यो लिंकमा गएर हेर्नु होला:

https://fiscal.treasury.gov/reports-statements/cvfr/

संझौताले अनुसूचीमै बकाईदाले ब्याजको कुरा खुलाएको छ। अझै यो संझौता खारेज भएको खण्डमा नेपालले तीस दिन भित्र दोश्रो नम्बरको कम्प्याक्ट संझौतामा उल्लेख भएको रकम प्रसाशनिक खर्च तथा सर्भेको नाउँमा अमेरिकी सरकारलाई व्योहोर्नु पर्ने हुन्छ। यो रकम भनेको आर्टिकल २ को Article 2 को FUNDING AND RESOURCES अन्तर्गत सेक्शन 2.2 अन्तर्गत कम्प्याक्ट सिडी एफ अन्तर्गत निकाशा गरिएको रकम $४,०५,००,००० (करीब पाँच अर्ब जति नेपाली रुपैयाँ अर्थात् अहिलेको दरले रु. ४,८२,८४,१०,०००/-) अहिले सम्मको प्रारम्भिक सर्भे र प्रशासनिक खर्चको नाउँमा उक्त संझौताको हस्ताक्षार गरेको दिनदेखि लागू हुने भनिएकोले अहिले सम्ममा पाँच अर्ब सकिई नै सकेको सिधै अनुमान लगाउन सकिन्छ। यदि धेरथोरै बाँकी बसेको भएपनि संझौता भङ्ग गरेको निहुँमा नेपाल सरकारले घाटा व्यहोरेर मिलेनियम कर्पोरेशनलाई बुझाउनु पर्ने हुन्छ। कर्पोरेट क्यापिटालिजन् त्यतिकै बलियो छैन। यस्तै यस्तै संझौताकोलागि अमेरिका र अरु देशको बिचमा युद्द भैराखेको छ। आफ्ना पूँजीपतिहरुलाई जहिले पनि अमेरिकाले ब्याक अप गदर्छ।

यस मध्ये सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको दिन अर्थात् १४ सेप्टेम्बर २०१७ तदनुसार बि. सं. २०७४ भाद्र १९ गते बिहिबारका दिनदेखि लागू हुनेगरी उक्त अमेरिकन MCC र नेपाल सरकार बीचको संझौतालाई सहज बनाउनकोलागि नेपाल सरकारले उपयोग गर्नेगरी नेपाल सरकारकै तर्फबाट चार करोड अमेरिकी डलर ($40 Million) खर्च शुरुमै बुझाउनु पर्ने शर्त रहेछ, यसमध्ये अमेरिकाले जम्मा पांचलाख डलर मात्रै थपेर उक्त परियोजनाको सर्भे अनि प्रशानिक खर्च बापत नेपाल सरकारलाई दिए जस्तो गर्दो रहेछ।

“मेरै बारीको घाँस, अनि मेरै ज्यान र ईज्जतको सत्यानाश” भने जस्तै त्यो शुरुको प्रशासनिक खर्चको पैसा $४,०५,००,००० (करीब पाँच अर्ब जति नेपाली रुपैयाँ अर्थात् अहिलेको दरले रु. ४,८२,८४,१०,०००/-)  पनि शुरुमा नेपालकै तर्फबाट जम्मा गर्नुपर्ने रहेछ।

आज २०७८ माघ २४ गते अर्थात् तदनुसार सन् २०२२ फेब्रुअरी ७ तारीखमा यो लेख लेख्दै गर्दाको दिन आजको अमेरिकी डलरको दररेट $१= रु.११९.२२ रहेछ। नेपाल राष्ट्रबैंकको अन्तराष्ट्रिय मुद्राको आजको यो भाऊले तत्कालीन अर्थ मन्त्री ज्ञानेन्द्र कार्कीले सही गर्ने बितिकै लागू हुनेगरी नेपालले शुरुमै बुझाउनु पर्ने भनिएको उक्त ४० मिलियन डलरको नेपाली  थैली रुपैयाँमा सटही गर्दा अहिलेको दरले रु. ४,७६,८८,००,०००/- चार अर्ब ७६ करोड ८८ लाख जति नेपाली रुपैयाँ) अर्थात् झन्डै पाँच अर्ब हुँदो रहेछ। एम सी सी ले दिने भनेको बजेट पनि यसैको करीब १० गुणा जति मात्रै हो।

 

संझौतामा उल्लेखित उपरोक्त रकम नेपालकै कुनै बिकास बैंक या बाणिज्य बैंकलाई दिने हो भने र उक्त परियोजनाको सबै कारोबारहरु पनि त्यसै बैंक मार्फत गर्ने हो भने, त्यो बैंकले पाँच बर्ष भित्र यो रकमको १०/१२ गुणा कारोबार अबस्यै गर्छ, अझ बढी गर्ला। यदि कसैले बित्त शास्त्र या बैंकिंग तथा फाईनान्स बिषय पढ्नु भएको छ भने बैंकिंग गतिबिधीको मौद्रिक सिद्दान्त अनुसार “Loans are the children of the deposit and vice versa” भन्ने पढ्नु भएकै होला।

यो सिद्दान्तले कसरी बैंकले एउटै मानिसले जम्मा गरेको पैसाले त्यसको १०% मात्रै मूल डिपोजिट राखेर अरु जम्मै ९०% पैसा क्रेडिट क्रिएशन (Credit Creation  or derivatives Creation) गरेर दश जनालाई लगभग यही अनुपातमा धेरै गुणा ऋण दिन सक्छ भनेर। यो सिद्दान्तले माऊबाट चल्ला, चल्लाबाट अरु चल्ला काढेर बगाल बढाए जस्तै गुणात्मक हिसाबले बैंकको रहस्यमय मौद्रिक प्रणालीको व्याख्या गर्छ। बाणिज्य शास्त्रमा कोही आई. कम. (Intermediate in Commerce) भन्दा माथी पढ्नु भएको छ भने, मैले भनेका माथिका यी कुराहरु भन्दा पक्कै पनि बढी नै बुझ्नु भएको होला।

मैले यो प्रसङ् उही अमेरिकी प्रोजेक्ट एमसीसी कै सन्दर्भमा जोड्न खोजेको हुँ। नेपालका तत्कालीन अर्थ मन्त्री ज्ञानेन्द्र कार्कीले उहिल्यै २०७४ सालको भाद्र १९ गतेका दिन संझौतामा सही गरे पश्चात् या त्यही दिन देखि दिन देखि लागू हुनेगरी अर्थात् सम्भबत संझौताको शर्त अनुसार तुरुन्तै बुझाई सकेको वा बुझाईसक्नु पर्ने $४० मिलियन डलर अर्थात् रु. ४,७६,८८,००,०००/- चार अर्ब ७६ करोड ८८ लाख जति नेपाली रुपैयाँ) अर्थात् झन्डै पाँच अर्ब यदि नेपाल कै कुनै बिकास बैंकलाई जिम्मा दिने हो भने त्यतिधेरै शर्तहरुमा छिरेर आफ्नै पैसा अरुलाई पोषेर उनै प्रभूको गुलामी गरिरहनु त पर्दैनथ्यो होला नि पढेलेखेका र बौद्दिक वर्गका बाठाटाठा भनौदा कर्पोरेट पूँजीपतिहरुका (Corporate Capitalist)का दलाल नेपालीहरुलाई?

ल भन्नुहोस् त्यो $४० मिलियन  रु. ४,७६,८८,००,०००/- चार अर्ब ७६ करोड ८८ लाख जति नेपाली रुपैयाँ अर्थात् झन्डै पाँच अर्ब जति नेपाली रुपैयाँ नगद पैसाले ५ वर्ष भित्रमा १२/१३ (बाह्र/तेह्र) गुणा जति अर्थात् अमेरिकाले दिने भनिएको सो ५०० मिलियन जति बनाउन सकिन्नथ्यो होला त? अनि देशको मेरुदण्ड (Back bone)/देश बिकासको मूलबाटो पराईलाई बेच्ने? नेपाली गाउँघरतिर बलात्कृत आईमाईहरुको सन्दर्भमा भनिने उहान् “मेरै बारीको घाँस, अनि मेरै ज्यान र ईज्जतको सत्यानाश” यस्तै भएर चलेको होला।

यो माथिको मेरो लाटो हिसाब हो। कोही सम्बन्धित बिषयमा “ग्रामिण बिकास, अन्तराष्ट्रिय बिकास, अर्थशास्त्र या अन्तराष्ट्रिय बित्त फाईनान्स आदि बिषयमा अमेरिका, बेलायत या अन्य देशहरुबाट पी एच डी या अन्तराष्ट्रिय मामिला सम्बन्धी पढेलेखेका विद्वान मित्रहरु हुनुहुन्छ भने हात बाँधेर नबस्नुहोस्। कृपया केही काम लाग्ने कुरा लेखेर म जस्तै लाटा जनतालाई बुझाउनुहोस्। नत्र नेपाल आमाका “माता करणी कर्ता” ‘डाम्ना’ हरुलाई बेलैमा चिनेर पाता कसेर लडाउने बेला भयो।

स्मरण रहोस्, यो चार करोड पाँचलाख अमेरिकी डलर अर्थात् अहिलेको दरले रु. पाँच अर्ब जति नेपाली रुपैयाँ मध्ये प्राय: जम्मै जस्तो अमेरिकी कुटनैतिक नियोगका मान्छेहरु तथा तिनका ठूलाठूला निर्देशकहरु म्यानेजरहरु तथा प्राबिधिक ईञ्जिनियरहरुले सर्भे तथा प्रशासनिक खर्चको नाउँमा अहिले सम्म सिन्को नै नभाँचिकन पचाई सकेकाछन्।

यदि नेपालको तर्फबाट आजकै मितिमा यो परियोजना रद्द हुने हो भने पनि उपरोक्त रकम नेपाललाई फिर्ता हुनेछैन। बरु शर्त अनुसार यो रकम घटाएर बाँकी पूरै संझौताको ब्याज पनि अहिलेको ब्याज दर २% का दरले करीब ४६० मिलियन अमेरिकी डलरको ब्याज ९.२ मिलियन डलर उल्टै युएस ट्रेजरी US Treasury को ब्याजदर अनुसार अमेरिकालाई बुझाउनु पर्ने हुन्छ। US Treasury को ब्याजको दरकोलागि यो लिंकमा गएर हेर्नु होला:  https://fiscal.treasury.gov/reports-statements/cvfr/

प्रस्तुत संझौतामा हस्ताक्षर भएको मितिले अर्थात् १४ सेप्टेम्बर २०१७ का दिन तदनुसार बि. सं. २०७४ भाद्र १९ गते बिहिबारका दिन देखि लागू हुनेगरी मिलेनियम च्यालेन्ज ऐन २००३ को दफा ६०९ (छ) अनुसार तथा संशोधित एमसीए ऐन अनुसार तलको १ देखि ५ नम्बर बुँदा सम्मको प्रशासनिक प्रयोजनकोलागि ४,०५, ००, ००० (चार करोड पाँचलाख) अमेरिकी डलर परियोजनालाई अमेरिकी सरकारले उपलब्ध गराउने छ भनिएको छ। यसको नेपाली रुपैयाँ भनेको आजको भाउले रु. अहिलेको दरले नेपाली रुपैयाँमा रु. ४,७६,८८,००,०००/- चार अर्ब ७६ करोड ८८ लाख जति नेपाली रुपैयाँ अर्थात् झन्डै पाँच अर्ब जति नेपाली रुपैयाँ नगद पैसा (Upfront money) हुन्छ।

यो भनेको नेपालले शुरुमै अमेरिकी एमसीसी लाई $४,००,००,०००/-  (चार करोड यु एस डलर) बुझाए पछि मात्रै त्यही रकममा आफूले चाहिं जम्मा  पांचलाख अमेरिकी मात्रै थपे जस्तो गरेर दिने हो। अर्थात् अमेरिकाले त्यसमाथी जम्मा पाँच लाख अमेरिकी डलरमात्रै थपेको जस्तो मात्रै गर्ने हो। तर यो रकम मध्ये लगभग ९५ प्रतिशत अमेरिकी कर्मचारीहरुले प्रशासनिक खर्च र सर्भे तथा अन्य अप्रत्यक्ष खर्चहरु देखाएर उतै अमेरिका फर्काउने हो। जुन तलब भत्ता र प्रशासनिक खर्चको रुपमा उतै लगेर पचाई पनि सकेका छन्। यो भनेको “लौ बाबु तँलाई ५०० मिलियनको चिठ्ठा पर्यो, पहिले मलाई अलिकति ५० मिलियन डलर जति पैसा पठा, अनि तँलाई मैले त्यो चिठ्ठाको राशी बिस्तारै किस्ता किस्ता गर्दै पठाउँछु” भनेर कुनै ठगले ईमेल पठाएर बिस्तारै अपरिचित मानिसलाई लुटे जस्तै जस्तै हो।

अमेरिकाले एक सुको पनि आफ्नो पैसा हाल्ने होइन खाली मैले माथी बैंकको मौद्रिक सिद्दान्तमा सामान्य ब्याख्या गरे जस्तै या “Loans are the children of deposits and vice versa” भने जस्तै क्रेडिट क्रियशन गरेर अरुकै पैसाले उल्टै त्यसैको दिमाग भुटेर आफू महाँदानी पल्टेर खाने हो। लौ हेर्नुस् त हामी नेपालीहरुकै पैसाले हामिहरुकै दिमाग भुटेर हामीलाई नै दिए जस्तो गरी गरेर अमेरिकाले आफ्ना कर्मचारीहरु पालेर उल्टै हामीलाई उसको गुलाम बनाउन लागेको? यो भन्दा सिबाय अमेरिकाले विश्वलाई उल्लू पार्ने जुक्ति अरु हुनै सक्दैन। यस्तो कुरामा कसैले आँखा खोलि दियो भने अमेरिकाको गुलामी गर्दै लेण्डुप दोर्जे शैलीमा “हेप्नी, सर्खारलाई हेप्नी” भन्दै एमसीसी (MCC) को पक्षमा नेपालको सबैभन्दा महा-हुस्सू पठमूर्ख  देशद्रोही तथा जनद्रोही गद्दार दलालहरु नारीनिमोठ्दै दुनियाँलाई फूर्ति देखाउँदै अहिले संचार माध्यमहरुमा त्यतिकै अर्थ न बर्थसंग उफ्रीरहेका देखिन्छन्।

दलाल र गद्दारको सन्दर्भमा भन्नु पर्दा अहिले अमेरिकी पूँजीपतिहरुले नेपाल खानलाई नासाको स्मार्ट साईन्टिफिक सुपरल्याबमा केही पढेलेखेका नेपाली “अबतार”  थिङ्कट्यांकहरु समेत उत्पादन गरी आफ्नै मातृभूमीको गद्दारीकोलागि प्रयोग गरिरहेको छ। यो देख्दा मलाई उहिल्यै हाम्रो गोर्खाको सौरपानीमा माओबादीले निर्मम तरीकाले खुकुरीले छियाछिया पारेर टाउकाको गिदी फोरेर, आँखा पनि पत्तिले चिरेर अमानबीय तरीकाले मरणासन्न हुनेगरी कारबाही गरेका र पछि त्यही पीरले निधन भएका मेरा हजुर बा टिकानिधी पनेरुले उहिल्यै भन्नु भएको “शिकारीको तित्रा” को कहानीको याद आयो।

तीत्रो भनेको “तीन-तारे-तित्रिक्क” गर्दै जंगल र बस्तीको दोसाँध अर्थात जंगलको पनि छेऊ र बस्तिको पनि छेऊ अंझ भन्नु पर्दा अर्ध-जंगली घाँसे चरण भएको “खोरिया बारी” तिर चर्दै अन्नबाली तथा धमिराआदि किरा फट्याङ्ग्राहरु खाने एक प्रकारको मांसाहारी जातको भूईंमा बस्ने कुखुरा प्रजातीको चरा या बन कुखुरा हो। बयस्क भएपछि तरुनी डाक्नकोलागि वारी-डाँडो र पारी-डाँडोका भाले तित्राहरुहरु “तिन-तारे-तित्रिक्क” गर्दै बडो मज्जाले जुहारी खेल्दै बास्छन्। मैले यहाँनेर किन यो प्रसङ्ग निकालें भने ती मेरा मामाघरका हजुरबा एक कुशल शिकारी सार्प सुटर थिए जसलाई उनको त्यही बन्दुकको कारणले माओबादीहरुले कारबाही गरेका थिए। वेस्टर्न सोसाईटीको काऊ ब्वाई स्टाईलका सुढ्ढा थिए मेरा हजुरबा। उनले बन्दुक पड्काएर गोली हानेपछि मिस् नै नजाने। जंगलका कालीज र तित्राहरु दिनहुँ बन्दुकले ड्याम ड्याम खसाल्दै ल्याउनुहुन्थ्यो बुढाले।

हजुरबाले जंगलको तित्रो मार्नकोलागि आफ्नो घरमा पिंजडा भित्र तित्रो पाल्ने गर्थे। यसकोलागि उनले जंगलबाट पहिले तित्राको फुल घरमा ल्याएर घर पालुवा कुखुरीहरुलाई ढुक्न दिन्थे। अनि केही दिनपछि कुखुरीले आफ्नो बच्चासंगै तित्राको बच्चा पनि कोरल्थे। त्यसो गरिरहँदा उक्त कुरोले मलाई निकै खोईखोई लाग्यो अनि एक दिन बाजेलाई त्यसो किन गरेको भनेर सोधें। त्यसपछि बुढाले मलाई एकदमै घत लाग्दो कथा सुनाउनु भयो।

उहाँका अनुसार चलाख शिकारीहरुले जंगलको तित्रो मार्नकोलागि त्यही जंगलकै तित्राको बच्चालाई घरमा ल्याएर आफ्नो पिंजडा भित्र हुर्काएर बास्ने भएपछि प्रयोग गर्दा रहेछन्। त्यसैले उहाँले पनि त्यसै गर्नलाई ती जंगली तित्राका अण्डाहरुको प्रयोग गर्दै हुनुहुन्थ्यो त्यतिबेला। उहाँका अनुसार चलाख शिकारीहरुले त्यसरी नै जंगलबाट जंगली तित्राको फूल ल्याएर घरपालुवा कुखुरा जस्तै बनाउनकोलागि ओथारो बसेको घरपालुवा कुखुरीहरुलाई ढुक्न दिई बच्चा कोरल्न लगाउँथे अरे। त्यो जंगली तित्राको बचरा घरपालुवा कुखुरीले कोरलेर जतिसुकै हुर्काउन खोजे पनि अलिक पंखेटा लागेपछि भने भुतुतु उंडेर जंगल तिरै जाने खतरा हुँदो रहेछ। त्यसैले ती शिकारीहरुले त्यो बन कुखुराको बच्चालाई पिंजडा भित्र थुनेर त्यसलाई मन पर्ने मिठो मिठो खानेकुरा खान दिई पाल्दा रहेछन्। तित्राको बच्चाले आफु बयश्क भएपछी “तिन-तारे-तित्रिक्क” गरेर बास्ने नै भै हाल्यो।

यसरी “तिन-तारे-तित्रिक्क” गरेर बास्न थालेपछि उक्त तित्रोलाई बाठा शिकारीहरुले बनको अरु तित्रो तित्रिनीहरुलाई मार्नकोलागि रणनीतिक रुपले उपयोग गर्दा रहेछन्। कसरी भने त्यो तित्रोलाई जंगल या खोरियाको छेऊछाऊतिर लगेर राखीदिए पछि जब त्यो पिंजडा भित्रको भाले तित्रो बास्न थाल्छ, तब अरु जंगली तित्रा तित्रिनीहरु आफ्नो साथी सम्झी ऊसंग ईत्रिनकोलाई बास्दैबास्दै पिंजडाको नजिक आउँदा रहेछन्। तर बाठा शिकारीहरु भने लुकेर एम्बुश थाप्दै बन्दुक सोझ्याएर त्यो पिंजडाको तित्रोको पछाडीको घारीतिर बस्दा रहेछन् र त्यो आफ्नो पकडको तित्रोसंग जुहारी खेल्न आउने जुनसुकै जंगली तित्रोतित्रिनीहरुलाई बन्दुकले हानेर मज्जाले शिकार गर्दा रहेछन्।

यसरी शिकारीहरुले एउटा जंगली तित्रोलाई जंगलबाटै ल्याएर तालिम दिई पिंजडा भित्र पालेर हुर्काई सकेपछि कालान्तरमा उसकै प्रजातीको अरु चराहरुलाई मार्नकोलागि आफ्नो मालिकको साथ् दिँदो रहेछ। यसरी बाठा शिकारीहरुले एउटा तित्रो मार्नलाई अर्को तित्राको आवाजलाई प्रयोग गरी एम्बुशमा पारेर मारीसकेपछि त्यो मारिएको तित्रोको जिऊ आफुले खाएर बाँकी रहेको टाउको चाहीं पु:न त्यही पिंजडा भित्रको तित्रोलाई नजराना स्वरुप दिंदा रहेछन्। केटाकेटी स्वाभाबको मैले “किन दिन्छन् त हजुरबा ती निष्ठुरी शिकारीहरुले आफैं नखाएर पिंजडा भित्रको तित्रोलाई त्यो उसको आफ्नै प्रजातीको चराको टाउको?” भनी आफ्नो बाजेलाई सोधें। जवाफमा हजुरबाले के भन्नु भयो भने “हेर बाबु, त्यो शिकार गरिएको तित्राको टाउको नजराना स्वरुप पिंजडा भित्रको अर्को तित्रालाई दिंदा, त्यसले आफ्नै जातको भाईचराको मासु भएपनि चूपचापसंग मज्जाले चुच्चाले ठुँगी ठुँगीकन अरु किरा फट्याङ्ग्राहरु भन्दा एकदमै मिठो मानेर त्यसको गिद्दी फ़ुटाएर आफ्नो जीत अनि बहादुरी संझिंदै शिकारीसंग मिलेर खुशी मान्दै खान्छन् अरे।” यसरी खाएर बलियो भए पछि पुन अर्को आफ्नै प्रजातीका अरु तित्राहरुलाई आकर्षण गर्नकोलागि फेरी फूर्तिका साथ् बास्छन् अरे। त्यो बेला यस्तो सुनेर म जिल्ल पर्थें।

तर अहिले आएर अमेरिकीहरुले पनि विभिन्न देशको मान्छेहरुलाई नाटकीय ढंगले एउटा जाबो चिठ्ठाको भरमा समेत अमेरिकी ग्रीन कार्ड दिएर केही महिना भित्रै उसको देशको नागरिक बनाएर, अमेरिकी पासपोर्टको हतियार भिराएर विभिन्न आकर्षक तलबका जागीरको सुबिधाहरु र अन्य फोश्रा प्रलोभनमा फसाएर शिकारीले पिंजडामा पालेको तित्रालाई झैं उसकै प्रजातिको अर्को तित्राको गिदी खुवाएर प्रयोग गरे जस्तै अहिले विश्वब्यापिकरणको सामाजिक परिवेशमा पनि त्यस्तै नै भईराखेको पाउँदा हाम्रा टिका नीधि पनेरु बाजेको कथा साँच्चै नै वास्तविक रहेछ भनेर एकदमै पत्यार लाग्न थालेको छ।

शिकारीले जंगलको तित्रो मार्नलाई त्यही तित्रो कै बच्चालाई पिंजडामा हुर्काएर प्रयोग गरे जस्तै, अहिले अमेरिकी शिकारीहरुले पनि हाम्रो मूलूक मार्नकोलागि नेपाली “अबतार” हरुलाई यसरी नै प्रयोग गरिरहेका छन्। एमसीसी संझौतामा बिल्कुलै यस्तै भईराखेको छ। देशभक्त र राष्ट्रबादी नेपालीहरुको गिदी खानकोलागि अमेरिकाले केही नेपाली अबतारहरु उसको टेस्टट्युब ल्याब भित्र जन्माएको छ र तिनीहरुले शिकारीको तित्राले जस्तै आफ्नै नेपाली दाजुभाईको दिमाग भुट्ने र गिदी खाने काम गरिरहेका छन्।

नेपालको तर्फबाट संझौता रद्द गर्नु पर्दाको बखत यो माथिको जम्मै रकममा २% अमेरिकी ट्रेजरीको ब्याजसमेत थपेर दिनु पर्छ। US Treasury को ब्याजको दरकोलागि यो लिंकमा गएर हेर्नु होला:  https://fiscal.treasury.gov/reports-statements/cvfr/

प्रारम्भिक सर्भेको ४,०५, ००, ००० चालिस मिलियन, पांच सय हजार (चार करोड पाँचलाख अमेरिकी डलर) अर्थात् आजको भाउले रु. अहिलेको दरले नेपाली रुपैयाँमा रु. ४,७६,८८,००,०००/- चार अर्ब ७६ करोड ८८ लाख जति नेपाली रुपैयाँ अर्थात् झन्डै पाँच अर्ब जति नेपाली रुपैयाँ नगद पैसा (Upfront money) जति नेपाली रुपैयाँ) र बाँकी ४६० मिलियन अमेरिकी डलरको ब्याज करीब १० मिलियन समेत गरेर जम्मा जम्मी करीब ५० मिलियन अमेरिकी डलर अर्थात् करीब ६ अर्ब जति रकम अहिले सम्ममा स्वाहा हुन्छ जुन एक किसिमले तत्कालीन अर्थ मन्त्रीले नेपाल सरकारको हैसियतमा उभिएर सही गरिसकेको हुनाले स्वाहा भई नै सक्यो।

कृपया नेपाली अनुवादको पेज नं. ३ को धारा २ को दफा २.२ (क) (ख) र (ग) र (घ) अनि त्यसपछि अनुसूची २ को २ नम्बर  अनुसूची (४) को १ को (ग) पेज ५२ अनि  राष्ट्रिय गौरब घोषणा गर्नु पर्ने कुराको लागि अनुसूची ४ कै (ज) पढ्न नभुल्नु होला। यो अनुबाद भन्दा पनि अंग्रेजी नै पढ्दा धेरै कुराहरु थाहा पाईन्छ। किनकी नेपालीमा कतिपय कुराहरु लुकाईएका रेहेछन्।

तसर्थ बुझ्दै नबुझी अनि देश र जनतालाई छलेर कसैलाई केहीपनि प्रष्टसंग बुझाउँदै नबुझाईकन हत्त न पत्तसंग नेपाली कांग्रेशले यति ठूलो रकमको कपटी सम्झौतालाई यतिका वर्ष सम्म लुकाएर जनतालाई लामो समयसम्म गुमराहमा किन राख्यो?  त्यसैले यो भन्दा ठूलो राष्ट्रघात अरुकेही हुनैसक्दैन।

यस अर्थमा नेपाली काँग्रेस र तिनका गद्दार देशद्रोही नेताहरु नेपाली जनताको नजरबाट गिरेका छन्। हर्जाना ब्याजकोलागि आर्टिकल 5 को Refunds: Violation को Section 5.3 (a) र 5.4 मा Late Payment Interest हेर्नुहोला। यु एस ट्रेजरी US Treasury को हालको ब्याजको दर पोहोर सालको भन्दा दोब्बर बढेर २% भएको छ।  ब्याजको दरकोलागि यो लिंकमा गएर हेर्नु होला: https://fiscal.treasury.gov/reports-statements/cvfr/ (कृपया माथी उल्लिखित आर्टिकल २ को सेक्शन 2.2 Compact CDF र Annex II 2. Government Contribution अर्थात् नेपाली भर्शनमा अनुसूची २ सरकारको योगदान भन्ने पेज २९ पल्टाएर हेर्नुहोला।

तत्कालीन अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्र कार्कीले यदि आधिकारिक रुपले नै नेपाल सरकारको तर्फबाट सही गरी सकेको हो भने नेपालको घाँटीमा कर्पोरेट पूँजीबादी पासो लागिसकेको अनुमान गर्न सकिन्छ। संझौता लागू हुने मिति र शर्त (टर्म एण्ड कन्डिशन)को बारेमा आर्टिकल २ र ७ मा प्रष्टैसंग उल्लेख छ, तल हेर्नुहोला।

तत्कालीन अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्र कार्कीले यदि आधिकारिक रुपले नै नेपाल सरकारको तर्फबाट सही गरी सकेको हो भने नेपालको घाँटीमा कर्पोरेट पूँजीबादी पासो लागिसकेको अनुमान गर्न सकिन्छ। संझौता लागू हुने मिति र शर्त (टर्म एण्ड कन्डिशन)को बारेमा आर्टिकल २ र ७ मा प्रष्टैसंग उल्लेख छ तल हेर्नु होला।

आर्टिकल २.२ को कम्प्याक्ट सिडीएफमा उल्लेखित रकम चाहिं स्वाहा भईसकेको प्रमाण यो तलको ARTICLE 7. को ENTRY INTO FORCE को भाग  7.5 को तल धारा, अनि दफाहरुको हाईलाईटबाट भेऊ पाउन सकिन्छ।

 

“नखाँऊ भने दिन भरिको शिकार खाउँ भने कान्छो बाबुको अनुहार” भने जस्तो अहिले के. पी. ओली र प्रचण्डलाई यस्तै भईरहेको छ। कुरो के भने एम सी सी बिथोलियो भने चाइना बिथोल्नलाई दाऊ हेरेर बसेको अमेरिकाले पक्कै पनि नेपालको राजनीतिलाई ज्यानजाला बिथोल्न छोड्दैन। विश्वमा अस्थिरता (डिस्टाबिलाईज/destabilization) पैदा गर्दै, बिशाल जनसंख्या (अमेरीकी नजरमा उपभोक्ता) भएको कम्युनिष्ट राज्यहरुलाई लक्षित गर्दै फ्री ट्रेड (Free Trade) र ग्लोबलाईजेशनको (Globalization) गोरेटो (Road) कोर्नु नै अमेरीकी भित्री रणनीतिक उद्देश्य हो भन्ने कुरो दिनको घाम जतिकै सबैलाई छर्लंगै छ। उद्दारिकरण र “फ्री ट्रेड (Free Trade)” उसको मन्त्र नै भैहाल्यो। अनि “फ्री ट्रेड”को बहानामा आफ्नो एकातर्फी स्वार्थको बाटो खन्दै विश्व परिक्रमा गर्नु उसको “राष्ट्रिय गौरब (National Pride)” को योजना र धर्म नै भई हाल्यो।

गरीबीको कारणले बिद्रोह हुने र अलिअलि गुलिया विकासे कुरो गरेर सम्भावित बिद्रोहहरुलाई थामथुम पार्दै अघि बढ्नु एम सी सीको बाहिरी उद्देश्य देखिन्छ। त्यसैले यो एम सी सीको “रणनीतिक रोड म्याप” नमान्ने अमेरिकाको नजरमा त्यत्तिकै आतंकाकारी ठहरिन्छ। त्यसो भए एउटा खतरा के हुन सक्छ भने अमेरिकी निशानामा पूर्ब आतंककारीहरु पर्न सक्छन्। ईरानको जर्नेल जस्तोलाई व्यक्तिहत्या सरह एकाएक लुकेर गोरिल्ला शैलीमा मारेर बहादुरी गरेको सम्झने अमेरिकाको रणनीतिलाई बिश्वास गरी हाल्नलाई जो कोहीलाई गार्है छ। त्यसले आफुले भनेको नमान्ने जो सुकैलाई मौका पर्ना साथ् जे पनि गर्न सक्छ।

फलाम काट्नलाई फलाम नै प्रयोग गरे जस्तै अमेरिकीहरुले स्थानीय भाडाका गुण्डा सम्मलाई घुसपैठ गरेर आफ्नो स्वार्थ लाद्न चुक्दैन। लिबियाका कर्णेल गद्दाफीलाई त्यहींको नागरिकहरुलाई उचालेर गल्लीमा मार्न लगायो। ईराकको सद्दाम हुसेनलाई बिना आधारको खतरनाक प्रतिबन्धित रासायनिक हतियार लुकाएको निहुँ खोजेर त्यहींको कठपुतलीहरु प्रयोग गरी त्यही देशकै कानून लगाएर फाँसीमा झुण्ड्यायो फलस्वरूप त्यत्रो नर संहार मच्चाउँदै थप ईराकी जनतालाई नै मार्यो। त्यसमा कयौं निहत्था बालबालिका र सर्बसाधारण जनताहरु नै धेरै मरे।

त्यस्तै नेपालको सन्दर्भमा पनि अमेरिकीहरुले केही स्वाँठ नेपाली दलालहरु मार्फत व्यक्तिहत्यालाई उक्साएर नेपालका नेताहरुको हत्या गराउन सक्दैनन् भन्न सकिन्न। त्यसरी नसके अन्तराष्ट्रिय युद्द अपराधको मुद्दा लगाएर विदेश ओहरदोहर गरेको बखत च्याप्प समातेर खोरमा हाल्ने र अस्थिरता मच्चाउने सम्भाबना यसै पनि ज्यूँ का त्यूँ छँदैछ।

यसै प्रसंगमा म एक दिन बेलायतको  आफ्नो काम गर्ने ठाउँमा बिहानको ब्रेकको समयमा जापानबाट ओ एस नेपालका पत्रकार मित्र एच बी ताम्राकार HB Tamrakar ले नेपालक एकजना राजनैतिक विश्लेषक डा. सुरेन्द्र भण्डारी संग लिईरहेको ईण्टर्भ्युको वाच पार्टी भिडियो हेरीरहेको थिएँ, मेरा एकजना बृटिश सहकर्मीले “तैले के हेरेको?” भनेर सोध्यो। मैले अमेरिकन एम. सी. सी. प्रोजेक्टको बारेमा एउटा छलफल ईण्टर्भ्यु हेर्दैछु भनें। अमेरिकाले नेपालमा बिजुली हिंडाउने लाईन बनाउनकोलाई ५०० मिलियनको प्रोजेक्ट अनुदान दिंदैछ भनें। साथीले यति छिटो “आँ गर्दा अलंकार” बुझे झैं एकैछिनमा जम्मै कुरो बुझ्यो र भनि हाल्यो कि “If you lie down with dogs, you get up with fleas” एउटा कुकुरसंग सुत्यो भने उठ्दा उपियाँ पनि संगै आउँछ। भन्दै उसले हेर कुनै कुकुरलाई तेरो नजिक ल्याईस भने तैले यो जान कि त्यो कुकुर संगै उपियाँ पनि आउँछ र तलाई सताउन शुरु गर्छ। मेरो आङ् नै सिरिङ्ग भयो। अंग्रेजीमा लगभग युनिभर्सल जस्तै भैसकेको एउटा उहान् रहेछ। जुन अहिले नेपालको सन्दर्भमा अमिरिकी एमसीसी प्रोजेक्ट अन्तर्गतको संझौतासँग ठ्याक्कै मेल खाँदो रहेछ।

एकतर्फी रुपले र एकदमै चलाखीपूर्ण होमवर्ककासाथ् आएको अमेरिकी रणनितिक रोड म्याप निकट भबिष्य मै नेपाललाई “कुकुर माखा” जस्तै ज्याद्रो साबिक हुनेछ। तसर्थ विद्वान मित्रहरुले केही आकर्षक तलब भत्ता र अमेरिकी भिषाको लागि यो राष्ट्रघाती संझौताको वकालत गर्दै हाम्रो देश नेपाललाई नडुबाउँदा राम्रो।

उसले थप्यो, हेर अमेरिकाले बेलायतलाई दोश्रो विश्व युद्दमा यति नराम्ररी फसायो कि १९४५ देखिको ऋण बेलायतले अस्ति भर्खर सम्म मिलियन मिलियन पाउण्ड बुझाई राखेको छ। केही वर्ष मात्रै बेलायतले अमेरिकालाई दोश्रो बिश्व युद्दको ८५ मिलियन पाउण्ड तिर्यो।

उसका अनुसार अमेरिकीहरुले पहिले आकर्षक तरिकाले केही दिए जस्तो गरेर पछि कालान्तरमा लामो समय सम्म उनीहरुले दिए भन्दा उल्टै धेरै थुत्छन् अरे। जस्तै कुनैपनि कम्पनीले शुरुमै ग्राहकलाई क्यास ब्याक दिएर पल्काए जस्तै या केटा केटीहरुलाई पहिले शुरुमा केही गुलियो ललिपप या खेलौना दिएर पछि जम्मै उसको अरु कुरोहरु माग्दा सबैथोक दिए जस्तै अमेरिकनहरुलाई यही नीति नेपालीहरुलाई पनि नगर्लान् भन्न सकिन्न।

उसले भन्दै गयो। हेर तेरो देशको केही राजनीतिज्ञहरुलाई तत्काल उनीहरुको कार्यकर्तालाई त्यस प्रोजेक्टमा जागिर खुवाउनलाई हतार भएको होला तर त्यस पोर्जेक्टले कालान्तरमा तेरो देशलाई घुमाईफिराई अमेरिकनहरुले लुट्न सम्म लुट्छन्।

अमेरिकनहरु मान्छेहरुको दिमाग भुट्न यति खप्पिस हुन्छन् कि भनेर साध्यै छैन। उनीहरु कसैले औंला दिंदा डुंडुलो नै निल्ने खालका हुन्छन्।

अर्को कुरा राजनितिज्ञहरुले के गर्छन् थाहा तँलाई थाहा छ? म एक छिन् वाङ्ग परें। उसले फेरी जवाफ दियो राजनीतिज्ञले जम्मा तिनवटा कुरा गर्छन्। First of all they look after themselves. सबैभन्दा पहिला आफ्नै जिउधनको हेरचाह र ख्याल गर्छन्। त्यसपछि दोश्रो उसको वरिपरिका ठूलाठूला ब्यापारी, त्यसपछि तेश्रो आफ्ना नजिकका आसेपासे कार्यकर्ता अनि त्यसपछि बल्ल देशको र अरुजनताको हितका कुरा। उसले फेरी दोहोर्यायो “हेर, कुकुरलाई नजिक राखिस् भने अबस्यै उपियाँ सल्किन्छ” होस् गर।

अझै उपियाँ मात्रै हैन कुकुरसंगै एउटा बिशेष खालको झिंगा अर्थात् “माखा” हुन्छ। कुकुरको वरिपरि यो माखा यति ज्याद्रो हुन्छ कि यसबाट कसैगरी उम्किन नै सकिन्न या सल्किसके पछि यसलाई छुटाउन बढो मुस्किल हुन्छ। जति छिटो दौडिए पनि यो माखा मान्छे सँगै जता पनि पुग्छ, पानी मुनी गएपनि छोड्दैन। त्यसैले अमेरिकी एमसीसी (MCC) पनि “कुकुर माखा” भन्दा कम ज्याद्रो छैन भनेर सारा नेपालीहरुले अहिल्यैदेखि बुझीराख्दा हुन्छ।।

आजको ट्रेन्डिङ समाचार

धेरै कमेन्ट गरिएका