देशका युवा र लागुऔषधमा – Samacharpati Samacharpatiदेशका युवा र लागुऔषधमा – Samacharpati

देशका युवा र लागुऔषधमा

देशका युवा र लागुऔषधमा

 

युवालाई परिर्वतनको संवाहक मानिन्छ । संसारमा जे जति परिवर्तनको बिगुल फुकिएका छन् ती सबै युवाको अग्रपङ्क्तीमा भएका छन् । युवासँग उर्जा हुन्छ, जस्ले गर्दा उनीहरुले नेतृत्वसहित परिचालन गर्न सक्छन् । युवा गलत बाटोमा फसे भने घर, परिवार, समाज र मुलुकले सही बाटो लिन सक्तैन । सबै क्षेत्रमा युवाहरुको सहभागितासहित नेतृत्व अनिवार्य छ ।
हामीले देखेका छौँ, टोलछिमेकमा खुलारूपमा रक्सी बिक्री बितरण गरेका कारण टोल छिमेकका आमा–समूह वा अन्य सङ्घ संस्थाको समेत विरोध भएको छ । तर लागु औषधको यो बिगबिगी भने उनीहरूको नियन्त्रणभन्दा टाढा देखिन्छ । नेपाली समाजका आमा समूह, टोल सुधार समिति, मानव अधिकारकर्मी, समाज सुधारकहरूले यसलाई गम्भीररूपमा लिन आवश्यक छ । अन्यथा हाम्रा आगामी पुस्ताले पनि कुलतकै बाटो रोज्लान भन्न सकिँदैन । कतिपय परिवार, टोल सुधारकहरू तथा आमा समूहहरू लागु औषध बिक्री वितरण गर्ने, ओसारपसार गर्ने कार्यमा निरूत्साहित गर्नलाई सहयोग गर्ने प्रशासक र अड्डा–अदालत चिन्दैनन् जसको कारण उनीहरू आफनो व्यथा आफैँमा सीमित राखेको पाइन्छ । उनीहरू आन्तरिक रूपमा हारगुहार त गर्छन् तर केही उपाय नलागेपछि पुग्छन्, पुनस्थापना केन्द्र । अहिले नेपालका विभिन्न ठाउँमा पुनस्थापना केन्द्र स्थापना गरी उपचार गरिएको छ तर यो दीर्घकालीन समाधान चाँहि हँुदै होइन । उद्योग कलकारखाना खोलेर युवाहरूलाई रोजगार दिनुपर्ने अवस्थामा पुनस्थापना केन्द्र खोल्नु परेको यो बाध्यता समाजको निकै कष्टदायक पीडा पनि हो ।

लागुऔषधले समाजमा ल्याएको असर

नेपालका अदालतका मुद्दाको संख्या हेर्दा मात्र पनि शहरी क्षेत्रका अदालतहरूमा सम्बन्ध बिच्छेद मुद्धापछि बढी मुद्दा लागु पदार्थकै मुद्दा देखिन्छ । लागु औषधसम्बन्धी जानकारी राख्ने अभिप्रायले लागु औषधको ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, यसको क्रमिक विकास, लागु औषधीहरूको नाम, विभिन्न मुलुकले गरेको कानुनी व्यवस्था, वर्तमान अवस्थामा यसको प्रभाव, यसलाई नियन्त्रण गर्न चालिएका विभिन्न मुलुकहरूका प्रयाससमेतलाई यस लागु औषधको अपराध र यसको कानुनी पक्ष विषयमा दृष्टि राख्नुपर्ने आवश्यक भएको देखिन आउँछ ।

नेपालमा लागु औषधको दुव्र्यसन साथै यसको अवैध ओसारपसार र त्यसबाट आंकलित अन्य अपराधहरू अत्याधिक गहन समस्याका विषय बनेका छन् । अन्तर्राष्ट्रियरूपमै संगठित तस्करहरूले नेपाललाई लागु औषधको पारवहन विन्दु बनाउँदै आएको समाचार सर्वत्र नै देखिँदै आएको छ ।

त्यसो त अन्तर्राष्ट्रिय तहमा यसलाई रोक्न धेरै पहिलेदेखि नै अर्थात् सन् १९०९ को अफिम कमिशनले लागु औषध नियन्त्रणको पहिलो प्रयास थालनी ग¥यो भने हेग कन्भेन्सन सन् १९१२ ले पनि यस दिशातर्फ सन्धि कानुनको आयाम थप्यो । सन् १९८८ को महासन्धिले मुलतः लागु औषधको अवैध नियन्त्रण कार्यमा पूर्णता ल्याउन नसके तापनि तत्कालिन विश्व समुदायको प्रयास र लागु औषध समस्याको बोध अवश्य गराएका छन् ।

लागु औषधको दुरुपयोग र अवैध ओसारपसारसम्बन्धी सन् १९८७ को अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनमा लागु औषधको मागमा न्यूनिकरण र रोकथाम, वितरणमा नियन्त्रण अवैध ओसारपसारमा रोक दुर्व्यसनीहरूको उपचार र पुनस्र्थापनाको लागि केही छलफल चलाएको थियो । तर त्यसको कार्यान्वयनको लागि राष्ट्रहरूलाई स्पष्ट दायित्व सुम्पिएको भने पाइँदैन ।

अपराधीमाथि कारवाही चलाउने अन्तर्राष्ट्रिय न्यायीक निकाय त छँदै छैन भने पनि हुन्छ । अपराधको प्रविधिभन्दा माथि उठेर अनुसन्धान गर्ने प्रहरी सङ्गठन र अन्तर्राष्ट्रियस्तरबाटै मुद्दा चलाउने न्यायीक कार्यको अभावले पनि लागु औषधसम्बन्धी अपराध दिनानुदिन बढ्दै गएको छ । जुन ज्यादै गम्भीर र चिन्ताको विषय हो भनिन्छ । अहिले इन्टरपोलले आफनो कार्यको १÷३ भाग लागुऔषधसम्बन्धी अपराध अनुसन्धानमा खर्च गर्छ । यसले मात्र यत्रो उल्लेखनीय सफलता हाँसिल गरेको पाइन्छ भने छुट्टै सङ्गठनलाई सक्रिय गराइएमा अझै बढी सफलता हुने देखिन्छ ।

लागु औषध ओसारपसारका गिरोह हाम्रो प्रहरीभन्दा धेरै अगाडि देखिने र उपत्यकाबाहेकका जिल्लातिर छुट्टै प्रहरी सेलको स्थापना नगरिएको हुँदा नियन्त्रण गर्न सकिरहेको अवस्था छैन। लागु औषध –नियन्त्रण) ऐन, २०३३ मा यससम्बन्धी मुद्दाहरू हेर्न नेपाल सरकारले विशेष अदालत गठन गर्न सक्ने प्रावधान भए पनि कार्यान्वयन नभएकोले यसलाई पनि अरू अपराधसरह जिल्ला अदालतहरूबाटै हेरिने प्रचलन रहेको छ । लागु औषधजस्तो गहन किसिमको मुद्दालाई विशेष अदालत गठन गरी हेर्ने व्यवस्था भएमा छिटोछरितो फैसला हुन सक्ने र यस विषयमा विशेष ज्ञान भएका व्यक्ति न्यायाधीशको पदमा नियुक्त हुने हुँदा लागु औषध नियन्त्रण गर्न अझ बढी बल पुग्न सक्ने थियो ।

के छ कानुनमा प्रावधान ?

लागु औषध नियन्त्रण ऐन, २०३३ मा स्पष्ट व्यवस्था हुँदाहुँदै हालसम्म यससम्बन्धी नियमावली पनि बनाइएको छैन । त्यसले गर्दा कानुन व्यवसायीले पनि सम्बन्धित अदालतको अभ्यास हेर्न, पूर्वनिर्णयका मिसिल हेर्न पर्ने झमेला छ ।

गृह मन्त्रालय अन्तर्गत लागु औषध महाशाखाको स्थापना र एकजना सहसचिवलाई प्रमुख लागु औषध नियन्त्रण अधिकारी तोकिएको छ । तर पनि यसको सक्रियता एवं प्रभावकारिता ज्यादै कम देखिन्छ । प्रत्येक जिल्लाको प्रजिअहरूलाई लागु औषध नियन्त्रण अधिकारीसम्म तोकिएको छ । तर यसबाट मात्र लागु औषधजस्तो जटिल समस्या समाधानको पूर्णअपेक्षा गर्न सकिँदैन । लागु औषध नियन्त्रण अधिकारीको रूपमा प्रजिअहरूलाई तोकिएको भए तापनि निजहरूले प्रहरीद्वारा तयारी गरिएको अनुसन्धान कागजमा सही गर्ने लागु औषध नष्ट गरेको मुचल्का प्रमाणित गर्ने कार्यमा भन्दा बढी सक्रियता देखाइएको पाइँदैन ।

प्रहरी प्रधानकार्यालयमा लागु औषध अनुसन्धानको लागि छुट्टै शाखा त छ । तर यो देशभर शाखा विस्तार गर्न सकिएको छैन । केवल उपत्यकामा मात्र सीमित छ । दुवर््यसनीहरू फेला परे भने केही समय हिरासतमा राखेर छोडिदिने गरेको पाइन्छ । यसले गर्दा केही समयपछि ऊ पुनः प्रहरी हिरासतमै र्फकन्छ । मुद्दा चलाउन पर्ने अवस्थामा पनि सरकारी मुद्दासम्बन्धी ऐनमा मात्र नभएर संविधानको पनि त्यति वास्ता गरिँदैन किनकि २४ घण्टाको साटो कैयाँै दिनपछिमात्र मुद्दा हेर्ने अधिकारीसमक्ष पु¥याइन्छ । सो अनियमितता विरुद्ध बन्दीप्रत्यक्षीकरणको नाम लिन नसक्ने गरी त्यस्ता अभियुक्त र तिनका अभिभावक थकित छन् । अहिलेका प्रशासकहरू लागु औषध ओसारपसार गर्ने र बिक्री गर्नेलाई लागु औषध दुव्र्यसनी भागमा पारेर सजायको माग गरेर अपराधको यथार्थलाई छुपाएर वार्गेनिङ गरेको विषय पनि सार्वजनिक भएकै छन् । यसले गर्दा लागु औषधसम्बन्धी अपराध अनुसन्धान र कारवाहीमा समेत गम्भीर विश्वसनियताको संकट परेको छ ।

अब लागु औषधजस्ता गम्भीर समस्या समाधान गर्न यसलाई कर्मक्षेत्रमा उतार्नको लागि अनुसन्धान छानविन, परीक्षण, मुद्दा दायरसम्बन्धी विशेष व्यवस्था गर्न आवश्यक छ । लागु औषध परीक्षण गर्ने, विशेषज्ञ तयार पार्ने, लागु औषधसम्बन्धी अपराध अनुसन्धान गर्न छुट्टै निकाय खोल्ने । हाल यसको वैज्ञानिक यन्त्रशाला काठमाडौँमा मात्र छ । अन्य फौजदारी मुद्धाका प्रतिवादीलाई २५ दिन अनुसन्धानका लागि राखिन्छ भने लागु औषध नियन्त्रणअन्तर्गत रहेका अभियुक्तलाई ९० दिन अनुसन्धानको लागि प्रहरीको नियन्त्रणमा राखिन्छ । यो ढिलो हुनु भनेको सबै लागु औषधको परीक्षण गर्न काठमाडौँको अनुसन्धान यन्त्रशालामा लैजानु पर्ने बाध्यता नै हो । अब अनुसन्धान तथा परीक्षण केन्द्र पाँच वटै विकास क्षेत्रमा खोल्न पर्दछ । तब लागु औषधसम्बन्धी मुद्दा किनारा गर्न छिटो छरितो हुन्छ ।

अन्त्यमा,

नेपालले पनि अब प्रशासनिक निकायबाट मात्र लागु औषध नियन्त्रण गर्न असम्भव हुन्छ भन्ने बुझ्नु पर्छ । सबै राजनीतिक दलसँग यसको नियन्त्रणको एजेण्डा बन्नु पर्छ। राजनीतिकको रूपमा राजनीतिक प्रतिवद्धतालाई सँगै लैजानुपर्ने आवश्यकता छ । लागु औषधको यो समस्या समाधान गर्न प्रहरी प्रशासन, कानुन व्यवसायी, सरकारी वकिल र अदालतको यो प्रयास पर्याप्त छैन । अर्को अर्थमा भन्ने हो भने यी सम्बन्धित निकायहरूको काममा विश्वसनियताको कमी पनि भएको छ ।

आजको ट्रेन्डिङ समाचार

धेरै कमेन्ट गरिएका