दुई तिहाईसहित सरकार बनाएका प्रधानमन्त्री ओलीलाई विश्वासको मत लिनै मुस्किल | Samacharpati दुई तिहाईसहित सरकार बनाएका प्रधानमन्त्री ओलीलाई विश्वासको मत लिनै मुस्किल – Samacharpati
Samacharpati
सोमवार, भदौ २१, २०७८
  • होमपेज
  • दुई तिहाईसहित सरकार बनाएका प्रधानमन्त्री ओलीलाई विश्वासको मत लिनै मुस्किल

दुई तिहाईसहित सरकार बनाएका प्रधानमन्त्री ओलीलाई विश्वासको मत लिनै मुस्किल

दुई तिहाईसहित सरकार बनाएका प्रधानमन्त्री ओलीलाई विश्वासको मत लिनै मुस्किल

२४ बैशाख काठमाडौं :  तिन वर्ष अघि  दुईतिहाइ बहुमतबाट प्रधानमन्त्री बनेका केपी शर्मा ओली अहिले अल्पमतमा पुगेका छन्। केही दिन अघि माओवादी केन्द्रले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएपछि प्रधानमन्त्री ओली अल्पमतमा परेका हुन्।

संसदको विशेष अधिवेशनमार्फत २७ वैशाखमा विश्वासको मत लिने निर्णय लिएका प्रधानमन्त्री ओली बुधबार कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा निवासमा सहयोग माग्न दलबलसहित  पुगे।

एमालेका तर्फबाट एमाले महासचिव ईश्वर पोखरेल र संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्बाङ, गृहमन्त्री रामबहादुर थापा ‘बादल’ अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल, प्रधानमन्त्रीका प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकार विष्णु रिमाल सहभागी थिए।

राष्ट्रिय सभा सदस्यको उप-चुनावमा विपक्षी दलले गठबन्धन बनाएपछि ओली पार्टीका नेताहरूलाई लिएर देउवा निवास पुगेका थिए।  यस्तै कांग्रेसका तर्फबाट वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल, उपसभापति विमलेन्द्र निधि, महामन्त्रीद्वय शशांक कोइराला पूर्णबहादुर खड्का, सहमहामन्त्री प्रकाशशरण महत नेता कृष्णप्रसाद सिटौला केन्द्रीय सदस्य रमेश लेखकलगायत सहभागी थिए।

प्रधानमन्त्री ओलीले कांग्रेससँग विश्वासका मतका लागि सहयोग मागेको बैठकमा सहभागी कांग्रेस पार्टीका सह-महामन्त्री प्रकाशशरण महतले बताए।  सत्ताधारीको व्यवहार कांग्रेस सहकार्य गर्ने खालको  नभएको कांग्रेसका नेताको बुझाई छ।  डा. महतले अहिले हामीले विश्वासको मतको विपक्षमा भोट हाल्न सक्ने वातावरण नभएको  स्पष्ट पारे।

बैठकमा  लोकतन्त्रका मुल्य र मान्यता जोगाउनु पर्नेका कांग्रेसले जोड दिएको थियो। कांग्रेस नेताहरुसँग छलफलका लागि पुगेको प्रधानमन्त्री ओलीले लामो समयदेखि लोकतन्त्रको लडाइँमा दुवै पार्टी एउटै मोर्चामा लडेको भन्दै कांग्रेसका नेतालाई फकाएका थिए। तर, कांग्रेसले अहिलेको अवस्थामा ओलीलाई सहयोग गर्न नसक्ने बताएको छ।

मंगलबार  मात्र कांग्रेस पदाधिकारी बैठकले  ओलीलाई विश्वासको मत नदिने निर्णय गरेको थियो। ओलीले लिने विश्वासको मतलाई विफल बनाउन अरु दलसँग पनि छलफल गर्ने बैठकले निर्णय गरेको बैठकले गरेपछि प्रधानमन्त्री पद थप धरापमा छ। यता माओवादी केन्द्रले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता गरिदिएको छ।

यस्तै, आफ्नै पार्टी भित्र पनि प्रधानमन्त्री ओली घेरामा रहेका छन्। प्रधानमन्त्री ओलीले विश्वासको मत लिन खोज्दै गर्दा एमाले भित्रैबाट समानान्तर कमिटी चलाउँदै आएका माधवकुमार नेपाल समूहप्रति प्रधानमन्त्री अझै सशंकित छन्।

यता जसपा (बाबुराम–उपेन्द्र समूह) का नेता ओली सरकार बहिर्गमन हुने दाबी गरिरहेका छन्। ओली सरकार बहिर्गमन गर्ने विषयमा बुधबार प्रचण्ड, माधव नेपाल र हाम्रो अध्यक्षबीच कुराकानी भएको थियो। प्रतिगामी कदम चाल्नेलाई जसरी भए पनि हटाउनैपर्छ भनेर लागेको जसपा बाबुराम–उपेन्द्र समूह लागेको छ। ओलीले असंवैधानिक रुपमा संसद् विघटन गरेपछि सडकमा निस्केकाहरू अहिले एकजुट हुनुपर्नेमा यो समुह एकमत छन्।

दोधारमा माधव समुह

माधव समुह  विश्वासको मत दिने पक्षमा देखिएको छैन। जसले गर्दा प्रधानमन्त्री थप दबाबमा रहेका छन्। ओलीविरुद्ध संघर्ष गरिरहेको नेपाल समूह ओलीलाई विश्वासको मत दिने समय नजिकिँदै गर्दा आन्तरिक तयारीमा जुटेको छ। तर, अझै कुनै निष्कर्ष निकाल्न सकेको छैन। प्रधानमन्त्री ओलीलाई विश्वासको मत दिने वा के गर्ने भन्ने बिषयमा छलफल चलिरहेको स्थायी कमिटी सदस्य रघुजी पन्त बताउँछन्।

‘हामीले प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिने वा नदिने भन्ने विषयमा छलफल गरिरहेका छौँ।  छलफलको क्रममा विभिन्न विषयहरु उठेका छन्। अहिले हामीले कुनै निष्कर्ष निकालेका छैनौँ’ उनले भने।

ओलीले आफ्नो गल्ती नसच्याए सामूहिक राजीनामा दिनेसम्मका विषय उठिरहेको उनी स्वीकार गर्छन्।  उनी भन्छन्, ‘छलफलको क्रममा सामूहिक राजीनामाको कुरा पनि  उठेको छ। तर, त्यो बाहिर प्रचार भएजस्तो अन्तिम निर्णय भइसकेको भने होइन।’

विश्वासको मत नपाए के हुन्छ?

नेपालको संविधानको धारा १०० विश्वासको मत र अविश्वासको प्रस्तावसम्बन्धी व्यवस्था उल्लेख गरेको छ। प्रधानमन्त्री ओलीले उपधारा (१) अनुसार विश्वासको मत लिने तयारी गरिरहेका छन्।

संविधान अनुसार ‘प्रधानमन्त्रीले कुनै पनि बखत आफूमाथि प्रतिनिधि सभाको विश्वास छ भन्ने कुरा स्पष्ट गर्न आवश्यक वा उपयुक्त ठानेमा विश्वासको मतका लागि प्रतिनिधिसभा समक्ष प्रस्ताव राख्न सक्नेछ।’

संविधानको धारा १०० को उपधारा (२) मा भनिएको छ, प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधित्व गर्ने दल विभाजित भएमा वा सरकारमा सहभागी दलले आफ्नो समर्थन फिर्ता लिएमा तीस दिनभित्र प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मतका लागि प्रतिनिधि सभासमक्ष प्रस्ताव राख्नु पर्नेछ।

यस्तै, (३) उपधारा (१) र (२) बमोजिम पेश भएको प्रस्ताव प्रतिनिधिसभामा तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्य संख्याको बहुमतबाट पारित हुन नसकेमा प्रधानमन्त्री आफ्नो पदमुक्त हुने उल्लेख छ।

उपधारा (४) अनुसार प्रतिनिधिसभामा तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्यमध्ये एक चौथाइ सदस्यले प्रधानमन्त्री माथि सदनको विश्वास छैन भनी लिखित रूपमा अविश्वासको प्रस्ताव पेस गर्न सक्नेछन्। तर, प्रधानमन्त्री नियुक्त भएको पहिलो दुई वर्षसम्म र एक पटक राखेको अविश्वासको प्रस्ताव असफल भएको एक वर्षभित्र अविश्वास प्रस्ताव पेस गर्न सकिने व्यवस्था छैन्।

(६) उपधारा (४) बमोजिम पेस भएको अविश्वास प्रस्ताव प्रतिनिधि सभामा तत्काल कायम सम्पूर्ण सदस्य संख्याको बहुमतबाट पारित भएमा प्रधानमन्त्री पदमुक्त हुनेछन्। तर, उपधारा (७) उपधारा (६) बमोजिम अविश्वासको प्रस्ताव पारित भई प्रधानमन्त्रीको पद रिक्त भएमा उपधारा (५) बमोजिम प्रस्ताव गरिएको प्रतिनिधि सभा सदस्यलाई राष्ट्रपतिले धारा ७६ बमोजिम प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने व्यवस्था छ।

२७ गते पछिको अवस्था कस्तो होला?

२७  गतेपछिको अवस्था अहिले नै निर्क्यौल गर्न सकिने खालको रहेको छैन। प्रधानमन्त्रीको विश्वासको मत लिन सक्ने क्षमता कति छ भन्ने कुराको परिक्षण हुने र त्यसपछि नेपालको राजनिति अगाढि बढ्नेछ।

जसपाको बाबुराम-उपेन्द्र समुह, माओवादी केन्द्र र कांग्रेसले उनलाई विश्वासको मत दिन नसक्ने बताएका छन्। एमाले भित्र माधवकुमार नेपाल समुह भने अझै अन्योलमा रहेको छ। यसरी हेर्दा ओलीले कसरी विश्वासको मत प्राप्त गर्लान हेर्न बाँकी नै छ। संविधानविद् विपिन अधिकारीका अनुसार यदि प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिन सकेनन् भने राष्ट्रपतिले धारा ७६ प्रक्रिया अगाढि बढाउनुपर्ने हुन्छ।

‘अहिले सरकारको साँचो नेपाली कांग्रेसको हातमा रहेको छ। यो बेला कांग्रेसले के गर्छ भन्ने कुरा महत्वपुर्ण हो’, उनले भने।

के छ धारा ७६ मा ?

नेपालको संविधानको धारा ७६ मा मन्त्रिपरिषद्को गठनबारे उल्लेख गरिएको छ। उपधारा १ मा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधि सभामा बहुमत प्राप्त संसदीय दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नेछ र निजको अध्यक्षतामा मन्त्रिपरिषदको गठन हुने व्यवस्था रहेको छ।

तर, (२) उपधारा (१) बमोजिम – प्रतिनिधि सभामा कुनै पनि दलको स्पष्ट बहुमत नरहेको अवस्थामा प्रतिनिधिसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दुई वा दुई भन्दा बढी दलहरूको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने प्रतिनिधि सभाको सदस्यलाई राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नेछ। उपधारा (३)मा प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनको अन्तिम परिणाम घोषणा भएको मितिले तीस दिनभित्र उपधारा (२) बमोजिम प्रधानमन्त्री नियुक्ति हुन सक्ने अवस्था नभएमा वा त्यसरी नियुक्त प्रधानमन्त्रीले उपधारा (४) बमोजिम विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधि सभामा सबैभन्दा वढी सदस्यहरू भएको दलको संसदीय दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नेछ।

यस्तै, (४) उपधारा (२) वा (३) बमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्रीले त्यसरी नियुक्त भएको मितिले तीस दिनभित्र प्रतिनिधि सभाबाट विश्वासको मत प्राप्त गर्नु पर्नेछ। (५) उपधारा (३) बमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्रीले उपधारा (४) बमोजिम विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा उपधारा (२) बमोजिमको कुनै सदस्यले प्रतिनिधि सभामा विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने आधार प्रस्तुत गरेमा राष्ट्रपतिले त्यस्तो सदस्यलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नेछ।

यस्तै,  (६) उपधारा (५) बमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्रीले उपधारा (४) बमोजिम विश्वासको मत प्राप्त गर्नु पर्नेछ। (७) उपधारा (५) बमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा वा प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन नसकेमा प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधि सभा विघटन गरी छ महीनाभित्र अर्को प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन सम्पन्न हुने गरी निर्वाचनको मिति तोक्नेछ। (६) यस संविधान बमोजिम भएको प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनको अन्तिम परिणाम घोषणा भएको वा प्रधानमन्त्रीको पद रिक्त भएको मितिले पैँतीस दिनभित्र यस घारा बमोजिम प्रधानमन्त्री नियुक्ति सम्बन्धी प्रक्रियामा सम्पन्न गर्नुपर्ने छ।

आजको ट्रेन्डिङ समाचार