उपचार र शव व्यवस्थापनमा खट्नेलाई ५० प्रतिशत भत्ता दिने प्रदेश १ सरकारको निर्णय | Samacharpati उपचार र शव व्यवस्थापनमा खट्नेलाई ५० प्रतिशत भत्ता दिने प्रदेश १ सरकारको निर्णय – Samacharpati
Samacharpati
सोमवार, अशोज ११, २०७८
  • होमपेज
  • उपचार र शव व्यवस्थापनमा खट्नेलाई ५० प्रतिशत भत्ता दिने प्रदेश १ सरकारको निर्णय

उपचार र शव व्यवस्थापनमा खट्नेलाई ५० प्रतिशत भत्ता दिने प्रदेश १ सरकारको निर्णय

उपचार र शव व्यवस्थापनमा खट्नेलाई ५० प्रतिशत भत्ता दिने प्रदेश १ सरकारको निर्णय

२२ वैशाख मोरङ —   प्रदेश १ सरकारले कोभिड–१९ सँग सम्बन्धित कार्यमा खटिनेको मृत्यु भए परिवारलाई २५ लाख क्षतिपूर्ति दिने घोषणा गरेको छ । प्रदेश मन्त्रिपरिषद्को बुधबार बसेको बैठकले कोभिड उपचार, बिरामीको ओसारपसार र शव व्यवस्थापनमा प्रत्यक्ष रूपमा संलग्न चिकित्सक, स्वास्थ्यकर्मी, चालक, सफाइकर्मी र कर्मचारीहरूका परिवारलाई क्ष्ँतिपूर्ति दिने निर्णय गरेको हो ।

बैठकले कोरोना रोकथाम, नियन्त्रण, निदान तथा उपचार व्यवस्थापनका लागि प्रदेश सरकारद्वारा सञ्चालित कोसी अस्पतालको कोभिड–१९ उपचार केन्द्र, प्रदेश जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला र प्रदेश सरकार मातहतका सम्पूर्ण अस्पतालको कोभिड वार्डमा प्रत्यक्ष रूपमा खटिने चिकित्सक, स्वास्थ्यकर्मी, चालक, सफाइकर्मी र कर्मचारीलाई सुरु तलब स्केलको ५० प्रतिशत जोखिम भत्ता दिने निर्णय गरिएको मुख्यमन्त्री शेरधन राईले बताए । ‘चिकित्सक, स्वास्थ्यकर्मी, चालक र सफाइकर्मी तथा कर्मचारीहरू कोभिड–१९ बाट संक्रमित भई बिरामी भएमा सरकारी तथा निजी अस्पतालमा उपचार गर्दा लागेको सम्पूर्ण खर्च बेहोर्ने निर्णय गरिएको छ,’ राईले भने, ‘उहाँहरू संक्रमित भई होम आइसोलेसनमा बस्न सक्ने अवस्था नभई घरबाहिर संस्थागत वा होटल आइसोलेसनमा बस्दा लागेको सम्पूर्ण खर्चसमेत प्रदेश सरकारले बेहोर्छ ।’

कोसी अस्पतालको कोभिड–१९ उपचार केन्द्रमा कार्यरत चिकित्सक र स्वास्थ्यकर्मीका लागि होम क्वारेन्टाइनमा बस्न सक्ने अवस्था नभई होटल क्वारेन्टाइनमा बस्नुपर्ने भएमा तोकिएबमोजिमको होटल क्वारेन्टाइनको व्यवस्था गरिने भएको छ । चालक, सफाइकर्मी, कार्यालय सहयोगीका साथै व्यवस्थापनमा खटिने अन्य कर्मचारीहरूका लागि प्रदेश सरकारले प्रबन्ध गरेको खाना तथा खाजासहितको क्वारेन्टाइन वा होटल क्वारेन्टाइनको व्यवस्था गर्ने मुख्यमन्त्री राईले बताए । क्षतिपूर्ति, उपचार, जोखिम भत्ता तथा क्वारेन्टाइनबापतको खर्च सामाजिक विकास मन्त्रालयको लागि विनियोजित बजेटबाट भुक्तानी गर्ने बैठकले निर्णय गरेकाले सबैलाई आ–आफ्नो जिम्मेवारी इमानदारीपूर्वक निर्वाह गर्न उनले आग्रह गरेका छन् ।

 

आजको ट्रेन्डिङ समाचार