काँग्रेसमा क्रियाशील सदस्यताको भाँडभेलो,यता प्रधानमन्त्री ओली भन्नुहुन्छ “के स्थानिय सरकारलाई ७० प्रतिशत बजेट ओढ्ने ओच्छ्याउने हो?” | Samacharpati काँग्रेसमा क्रियाशील सदस्यताको भाँडभेलो,यता प्रधानमन्त्री ओली भन्नुहुन्छ “के स्थानिय सरकारलाई ७० प्रतिशत बजेट ओढ्ने ओच्छ्याउने हो?” – Samacharpati
Samacharpati
सोमवार, भदौ २१, २०७८
  • होमपेज
  • काँग्रेसमा क्रियाशील सदस्यताको भाँडभेलो,यता प्रधानमन्त्री ओली भन्नुहुन्छ “के स्थानिय सरकारलाई ७० प्रतिशत बजेट ओढ्ने ओच्छ्याउने हो?”

काँग्रेसमा क्रियाशील सदस्यताको भाँडभेलो,यता प्रधानमन्त्री ओली भन्नुहुन्छ “के स्थानिय सरकारलाई ७० प्रतिशत बजेट ओढ्ने ओच्छ्याउने हो?”

काँग्रेसमा क्रियाशील सदस्यताको भाँडभेलो,यता प्रधानमन्त्री ओली भन्नुहुन्छ “के स्थानिय सरकारलाई ७० प्रतिशत बजेट ओढ्ने ओच्छ्याउने हो?”

नेपाली काँग्रेसको महाधिवेशनका लागि क्रियाशील सदस्यलाई प्रारम्भिक मतदाताका रुपमा हेरिन्छ । किनभने, गाउँ र नगरका वडा अधिवेशनबाट क्रियाशील सदस्यहरुले क्षेत्रीय प्रतिनिधि चुनेर पठाउँछन् र तिनै क्षेत्रीय प्रतिनिधिले केन्द्रीय महाधिवेशनका प्रतिनिधि चुन्छन् । र, उनीहरू नै केन्द्रीय महाधिवेशनका मतदाता हुन्छन् ।तर, २०७६ माघ १४ गतेबाट सुरु भएको क्रियाशील सदस्यता वितरण र नवीकरणको कार्य आजसम्म ५० प्रतिशत पनि सकिएको छैन । क्रियाशील सदस्यताको कामले गति नलिँदा २०७७ फागुन ७ –१० का लागि तय भएको महाधिवेशन २०७८ भदौमा सारिएको छ ।संविधानको धारा २६९ को उपधारा ४ ‘ख’ अनुसार पाँच वर्षभित्र दलले आफ्नो अधिवेशन गर्न नसकेमा ६ महिना म्याद थप्न सक्ने प्रावधानमा टेकेर काँग्रेसले वर्तमान कार्यसमितिको कार्यकाल भदौसम्मका लागि थप गरेको छ । अब ०७८ भदौ ७–१० का लागि तय भएको पार्टीको १४ औं महाधिवेशन सम्पन्न गर्नुपर्ने काँग्रेसको बाध्यता छ । यो वाध्यतामाथि क्रियाशील सदस्यता वितरण र नवीकरणमा देखिएको समस्या चुनौतीका रुपमा खडा भएको छ ।भदौमा महाधिवेशन गर्नका लागि गाउँ–नगरका वडा अधिवेशन असार ५ गते सक्नुपर्ने छ । गाउँ र नगर समितिका अधिवेशनहरू असार ७ गते सक्ने र प्रदेश सभा एवं क्षेत्रीय अधिवेशन साउन १ गते सम्पन्न गर्ने काँग्रेसको कार्यतालिका छ ।

स्थानीय तहले संघीय सरकारसँग कुल बजेटको ७० प्रतिशत बजेट पठाउन माग गरेका छन् । नेपाल नगरपालिका संघको स्थापना दिवसको अवसरमा काठमाडौंमा आयोजित कार्यक्रममा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले यस्तो माग गरेका हुन् ।नेपाल नगरपालिका संघका महासचिव भीमप्रसाद ढुंगानाले कुल बजेटको १४ प्रतिशत मात्र स्थानीय तहमा पठाइने गरेको भन्दै आर्थिक अधिकारस्वरूप स्थानीय तहमा ७० प्रतिशत बजेट पठाउनुपर्ने माग गरे । ‘देश संघीयतमा गए पनि स्थानीय तहले आर्थिक अधिकार पाएको छैन । आज कुल बजेटको १४ प्रतिशत मात्र बजेट स्थानीय तहमा गएको छ । १४ प्रतिशत होइन । ७० प्रतिशत बजेट स्थानीय तहमा जानुपर्‍यो,’ उनले भने । रधानमन्त्री केपी ओली उपसिथत कार्यक्रममा जनप्रतिनिधिहरूले तीन सय २९ वटा संघीय कानुन स्थानीय तहका कानुनसँग बाझिएको भन्दै बाझिएका सबै कानुन खारेजीको मागसमेत गरे ।प्रधानमन्त्री केपी ओलीले स्थानीय तहले मागेको ७० प्रतिशत बजेट जायज नभएको बताए । ‘७० प्रतिशत बजेट चाहियो भन्नुभयो, ७० प्रतिशत बजेटले के गर्नुहुन्छ ? ओढ्ने ओछ्याउने हो ? प्रधानमन्त्री ओलीले प्रश्न गरे ।

प्रदेश १ का मुख्यमन्त्रीविरुद्ध प्रदेशसभामा पुगेको अविश्वासको प्रस्ताव फिर्ता लिन एमाले सांसद सहमत भएका छन्। एमालेको प्रदेश १ संसदीय दलको बैठकमा सहभागी सांसदले सबै जना विराटनगरमा नभएकाले केही दिनमै सामूहिक रूपमा हस्ताक्षर फिर्ता लिने बताएका हुन्।

बालुवाटारस्थित ललिता निवासको जग्गामा निर्माण भइरहेका घरटहरा हटाइने भएको छ। भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले बुधबार यस सम्बन्धमा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई पत्राचार गरेको हो।बालुवाटारस्थित ललिता निवास क्याम्पभित्रका केही जग्गाहरूमा हाल पनि घरटहरा निर्माण कार्य भइरहेको जानकारी प्राप्त भएकोले’, पत्रमा लेखिएको छ, ‘यसै पत्रसाथ संलग्न विवरणका जग्गाहरूमा नक्सा पाससम्बन्धी कार्य नगराउने व्यवस्था मिलाउन र कानुनविपरीत घरटहरा निर्माण कार्य भइरहेको भए निर्माण कार्य रोक्का गर्ने व्यवस्थाका लागि लेखी पठाउने भनी नेपाल सरकार मन्त्रीस्तरबाट मिति २०७७÷१२÷१० मा निर्णय भएको हुँदा समन्वय र सहयोगको लागि अनुरोध छ।’ मन्त्रिपरिषद्को २०७५ फागुन २८ गतेको निर्णयअनुसार भूमिसुधार तथा मालपोत कार्यालय डिल्लीबाजरबाट जग्गा रोक्का राखी हदबन्दी छानबिन भइरहेको पत्रमा उल्लेख छ। यस जग्गामा नक्सापाससम्बन्धी कार्य नगर्ने नगराउने व्यवस्था मिलाउन र कानुनविपरीत घरटहरा निर्माण कार्य भइरहेको भए निर्माण रोक्का गर्न भनिएको छ।ललिता निवासको जग्गा हिनामिना प्रकरणमा पूर्वउपप्रधानमन्त्री विजयकुमार गच्छदारसहित तीन पूर्वमन्त्री, अख्तियारका पूर्वप्रमुख आयुक्त दीपकुमार बस्न्यातलगायत १ सय ७५ जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरिएको थियो। अख्तियारले ललिता निवासको अतिक्रमित १ सय ३६ रोपनी जग्गा सरकारको नाम फिर्ता गर्न निर्देशन दिएको छ। तर, अहिलेसम्म त्यो अतिक्रमित जग्गा सरकारको नाममा फिर्ता भएको छैन। उल्टै त्यो फिर्ता गर्नुपर्ने जग्गामा नयाँ घरटहरा बनिरहेका छन्।

आजको ट्रेन्डिङ समाचार