संसद विघटन लोकतान्त्रिक भएको मुख्यमन्त्री गुरुङको भनाई ,मुस्ताङमा ६ योजना सकिए ,प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धका रिटमा आजदेखि सुनुवाइ | Samacharpati संसद विघटन लोकतान्त्रिक भएको मुख्यमन्त्री गुरुङको भनाई ,मुस्ताङमा ६ योजना सकिए ,प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धका रिटमा आजदेखि सुनुवाइ – Samacharpati
Samacharpati
मङ्लबार, भदौ २२, २०७८
  • होमपेज
  • संसद विघटन लोकतान्त्रिक भएको मुख्यमन्त्री गुरुङको भनाई ,मुस्ताङमा ६ योजना सकिए ,प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धका रिटमा आजदेखि सुनुवाइ

संसद विघटन लोकतान्त्रिक भएको मुख्यमन्त्री गुरुङको भनाई ,मुस्ताङमा ६ योजना सकिए ,प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धका रिटमा आजदेखि सुनुवाइ

संसद विघटन लोकतान्त्रिक भएको मुख्यमन्त्री गुरुङको भनाई ,मुस्ताङमा ६ योजना सकिए ,प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धका रिटमा आजदेखि सुनुवाइ

प्पोखरा, २२ पुष ।
गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले प्रधानमन्त्रीले गरेको संसद विघटनलाई संबैधानिक र लोकतान्त्रिक भएको बताउनुभयो ।उहाँले गण्डकी प्रदेशसभाको विशेष अधिवेशनलाई सम्बोधन गर्दै मुख्यमन्त्री गुरुङले आफ्नै पार्टीभित्र काम गर्न नदिएकाले जनताको ताजा मत लिन जनताकोमा जानु लोकतन्त्रको नमुनाको पक्ष भएको उहाँले बताउनुभयो ।गुरुङले भन्नुभयो – “लोकतन्त्रमा संकट आयो भने जनतामा जाने हो, संसदीय फोहोरी खेल खेल्नुभन्दा जनतामा जानु उपयुक्त हो । चुनाव एउटा लोकतान्त्रिक प्रकृया हो । त्यसकारण लोकतन्त्रमा ताजा जनादेशमा जानु भनेको एउटा प्रधानमन्त्रीका लागि मात्रै नभई सबै दलका लागि अवसर भएको बताउनुभयो । सबै कुरा जनतामा सुम्पने कुरा जस्तो लोकतान्त्रिक विषय अरु छैन । चुनाव नेतृत्व विकास र नेतृत्व हस्तान्तरण तथा पार्टीको विधि र सृदृढका लागि पनि चुनाव आवश्यक हो ।” चुनावकै विरोध गर्ने हो भने लोकतन्त्र कसरी सुदृढ हुन्छ भनेर मुख्यमन्त्री गुरुङले बताउनुभयो । गणतन्त्रमा राष्ट्रपतिलाई आरोप लगाउनु गणतन्त्र नै कमजोर बनाउने काम हुन्छ ।पार्टी भित्रैबाट असह्योग भएपछि ६४ प्रतिशतको प्रधानमन्त्रीले संबैधानिक रुपमा नै संसद विघटन गरेको बताउनुभयो । व्यक्तिगत रुपमा मलाई पनि संसद विघटन नहोस भन्ने थियो तर परिस्थितिले अवस्था यस्तो भयो भन्ने गुरुङले भन्नुभयो । व्यवस्थालाई जोगाउन प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गरेकाले यो अलोकतान्त्रिक र असंबैधानिक पनि होइन भन्नुभएको छ ।हाम्रो मुलुकमा समस्या परेको छ यसको समाधान पनि हामीलेनै गर्नुपर्ने मुख्यमन्त्री गुरुङले बताउनुभयो । प्रतिनिधि सभा भंग भएको छ यसमा न्यायपालिकाले गर्ने भनेको २ वटा निर्णय हो यसमा कुनै आपत्ती छैन । कि पुर्नमिलन गर्ने कि चुनाव मा जाने कुनै नौलो कुरा नभउको बताउनुभएको छ । यसलाई ठुलो रुपमा लिनुपर्दैन पहिले पहिले यस्ता राजनितिक घटनाक्रम भईराखेको छ । यदी लोकतन्त्र धरापमा पर्यो भने जनताकोसामु जाने पर्दछ यसलाई कसैले नकार्न सकिदैन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले त झन ढोका खोल्दिनुभउक्ँे छ । साना राजनितिक दलले समेत ठाउँ पाउने शुवर्ण अवसर हो । जनताबाटै प्रधानमन्त्री चुन्ने अधिकार आएको छ ।प्रदेशवाटै समस्याको समाधान गरिने मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले बताउनुभयो । संकल्प गरोस भनेर चाहेका गुनासोहरुका छिटै समाधान हुने बताउनुभयो । गरिबी निवारण समस्या देशैभर भउको साथै यसमा प्रदेश सकार अठोटका साथ लागने बताउनुभयो ।(समाचारपाटी)

मुस्ताङमा संघ तथा प्रदेश अन्तगर्तका ६ योजना सकिएका छन् ।खानेपानी, जलस्रोत तथा सिँचाइ सबडिभिजन कार्यालय मुस्ताङका अनुसार चालु आर्थिक वर्षका योजनामध्ये सिँचाइतर्फ १ योजना, खानेपानीका २ र ऊर्जा २ योजना सकिएका हुन् ।घरपझोङ २ मार्फाको झोङगोङ सिँचाइ, खानेपानीतर्फ पुराङ रानीपौवा खानेपानी र जोमसोम खानेपानी योजना सकिएका छन् ।गत वर्ष संघको ससर्त अनुदान तथा प्रदेश अन्तर्गतका ३३ योजनामध्ये १६ को काम सकिएको छ ।डिभिजन कार्यालय मुस्ताङका अनुसार संघको सशर्त अनुदानका १३ योजनामध्ये ७ र प्रदेश अन्र्तगतका २० योजनामध्ये ९ योजना सकिएका छन् ।संघ तथा प्रदेशको सिँचाइ तथा नदी नियन्त्रणतर्फ २८ योजनामध्ये १३ बनेका छन् । ऊर्जातर्फ प्रदेशका ५ योजनामध्ये ३ सकिएका छन् ।आर्थिक वर्ष २०७७÷०७८ का लागि खानेपानी, सिँचाइ तथा नदी नियन्त्रण, ऊर्जा र अन्य विकास योजनाका लागि पँुजीगत विकास खर्च १५ करोड २० लाख ७४ हजार विनियोजन भएको कार्यालय प्रमुख झलकमोहन ओझाले जानकारी दिए ।संघ तथा प्रदेशतर्फको खानेपानी योजनाका लागि ३ करोड ९० लाख, सिँचाइ तथा नदी नियन्त्रणतर्फ संघ तथा प्रदेशको ९ करोड ६६ लाख र ऊर्जातर्फ संघ तथा प्रदेशको १ करोड ६४ लाख ७४ हजार बजेट विनियोजन रहेको ओझाले बताए । धेरैजसो योजना योजना सम्झौता भई कार्यान्वयन चरणमा छन् ।कार्यालयले अख्तियारी पाएको खानेपानी, सिँचाइ तथा नदी नियन्त्रण र ऊर्जातर्फ २५ प्रतिशत पगति भएको जनाइएको छ ।मुस्ताङको भौगोलिक विकटता, हिमपात र विश्वव्यापी महामारीका कारण लक्ष्य अनुसार प्रगति हुन नसकेको जनाइएको छ ।कार्यालयले गण्डकी प्रदेशको उज्यालो प्रदेश अन्तर्गत केन्द्रीय विद्युत प्रसारण लाइनको पहुँच नभएको उपल्लो मुस्ताङको २ स्थानीय तह र वारागुङ मुक्तिक्षेत्र ५ को साङ्ता गाउँमा गरी ४ सय १५ घरधुरीलाई सोलार बत्ती वितरण गरिएको जनाएको छ ।मुस्ताङ कारागारलाई पनि सौर्यऊर्जा उपलब्ध गराइएको छ ।मुस्ताङका ५ स्थानीय तहले उपभोक्ता समिति दर्ता कार्यविधि निर्माण गर्न नसक्दा योजना कार्यान्वयन चुनौतीपूर्ण देखिएको छ ।कार्यालयले प्रदेश कार्यविधि अनुसार खानेपानी तथा सिँचाइको नयाँमूलबाट अघि बढाइने योजना कार्यान्वय गर्न सम्बन्धित स्थानीय तहले दर्ता सिफारिस गरेको उपभोत्ता समिति चाहिन्छ ।तर, संस्था दर्ता गर्ने अधिकार स्थानीय तहमा भए पनि स्थानीय तहले उपभोत्ता समिति दर्ता कार्यविधि निर्माण गर्न नसक्दा स्थानीय उपभोक्ता समितिलाई योजना स्वीकृत गराउन अप्ठेरो परेको कार्यालय प्रमुख ओझाले बताए ।(समाधान )

नेकपा प्रचण्ड–माधव समूहले दुई प्रदेशको प्रदेश इन्चार्ज हेरफेर गरेको छ ।पेरिसडाडाँमा बसेको स्थायी कमिटी बैठकले गण्डकी प्रदेशको इन्चार्जबाट गुरुङ र लुम्बिनी प्रदेशको इन्चार्जबाट पोखरेललाई हटाएको छ ।बैठकले देवेन्द्र पौडेललाई गण्डकी इन्चार्ज र युवराज ज्ञवालीलाई लुम्बिनी प्रदेशको इन्चार्ज तोकेको छ ।यसअघि ओली समूहले पनि प्रचण्ड– माधव समूहमा रहेका इन्चार्जहरुलाई हटाएर नयाँ जिम्मेवारी दिइसकेको छ ।सोमबारको स्थायी कमिटी बैठकको अध्यक्षता माधवकुमार नेपालले गरेका थिए ।

मुक्तिनाथ मन्दिर मंगलबारबाट खुला भएको छ ।मुक्तिनाथ विकास समिति तथा वारागुङ मुक्तिक्षेत्रको पहलमा कोरोना कहरका बन्द मन्दिर भक्तजनका लागि खुला गरिएको हो ।समुन्द्री सतहदेखि ३ हजार ८ सय मिटरमा रहेको मुक्तिनाथ हिन्दु तथा बौद्ध धर्मालम्बीको साझा तीर्थस्थल मानिन्छ ।सरोकारवाला निकायको समन्वय र छलफलपछि अंग्रजी नयाँ वर्षका दिन मुक्तिनाथ खुला गर्ने घोषणा गरिएको थियो ।

प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धका रिटमाथि सर्वोच्च अदालतकोे संवैधानिक इजलासमा बुधबारदेखि सुनुवाइ हुँदै छ । सर्वोच्चले निरन्तर सुनुवाइ गर्ने निर्णय गरे पनि यसको अन्तरिम आदेश आउन करिब एक महिना लाग्न सक्ने सर्वोच्चका अधिकारीहरूले बताएका छन् । गत १० पुसमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा नेतृत्वमा न्यायाधीशहरू हरिकृष्ण कार्की, विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, अनिलकुमार सिन्हा र तेजबहादुर केसी सम्मिलित संवैधानिक इजलासले २२ पुसदेखि यो मुद्दामा निरन्तर सुनुवाइ गर्ने आदेश दिएको थियो । सोही दिनको आदेशअनुसार राष्ट्रपति कार्यालय, प्रधानमन्त्री केपी ओली, सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले सर्वोच्चमा लिखित जवाफ पेस गरिसकेका छन् । बुधबारदेखि दुवै पक्षको बहस सुरु हुनेछ । सम्पूर्ण देशकै चासो भएको यो मुद्दा अब कसरी अघि बढ्छ त रु महान्यायाधिवक्ता कार्यालयका एक अधिकारी भन्छन्, ‘मुख्य त इजलासले के रुलिङ गर्छ भन्ने नै हो । तर, सामान्यतया निरन्तर सुनुवाइ भनेपछि प्रत्येक इजलासमा पहिलो स्थानमा सुनुवाइ हुने गरी राख्नु नै हो ।’ हाल संवैधानिक इजलास प्रत्येक बुधबार र शुक्रबार मात्रै बस्ने गरेको छ । जसका कारण अन्तरिम आदेश आउन समय लाग्न सक्ने जानकारहरू बताउँछन् । सर्वोच्चका एक कर्मचारीका अनुसार प्रधानन्यायाधीशले भिन्न आदेश नदिए सातामा दुई दिन मात्रै इजलासमा यी रिटमाथि सुनुवाइ हुनेछ ।

आजको ट्रेन्डिङ समाचार