पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय फुटबल रङ्गशालाको ८५ प्रतिशत काम सम्पन्न ,बागलुङ जिल्लाका सुन्तला कृषक अहिले चिन्तित • Nepal's Trusted Digital Newspaperपोखरा अन्तर्राष्ट्रिय फुटबल रङ्गशालाको ८५ प्रतिशत काम सम्पन्न ,बागलुङ जिल्लाका सुन्तला कृषक अहिले चिन्तित • Nepal's Trusted Digital Newspaper
  • होमपेज
  • पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय फुटबल रङ्गशालाको ८५ प्रतिशत काम सम्पन्न ,बागलुङ जिल्लाका सुन्तला कृषक अहिले चिन्तित

पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय फुटबल रङ्गशालाको ८५ प्रतिशत काम सम्पन्न ,बागलुङ जिल्लाका सुन्तला कृषक अहिले चिन्तित

  • सोमवार, मंसिर ८, २०७७
पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय फुटबल रङ्गशालाको ८५ प्रतिशत काम सम्पन्न ,बागलुङ जिल्लाका सुन्तला कृषक अहिले चिन्तित

पोखरा,८,मंसिर ।
पोखरामा निर्माणाधीन देशकै सबैभन्दा ठूलो अन्तर्राष्ट्रियस्तरको फुटबल रङ्गशालाको हालसम्म ८५ प्रतिशत काम सकिएको छ ।विसं २०७६ असार मसान्तभित्र सम्पन्न गर्ने गरी आधुनिक र सुविधा सम्पन्न रङ्गशाला निर्माणका लागि विसं २०७५ पुसमा सम्झौता भएकामा सोही वर्ष फागुनमा शिलान्यास गरिएको रङ्गशालाको काममा ढिलाइ भएको छ । सम्झौता भएको आर्थिक वर्षभित्रमा रङ्गशाला सम्पन्न गर्ने भनिएको थियो तर यसबीचमा आयोजनाको हालसम्म चार पटक म्याद थप भए पनि कामले पूर्णता पाउन सकेको छैन ।पछिल्लो पटक यही मंसिर मसान्तभित्रमा काम सम्पन्न गरेर रङ्गशाला हस्तान्तरण गर्नुपर्ने भए पनि अझै थप दुई,तीन महिना समय लाग्ने देखिएको पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय खेलकूद विकास समितिका इञ्जिनीयर प्रनिश ताम्राकारले बताउनुभयो । गत वर्ष मङ्सिरमा पोखरामा सम्पन्न भएको १३ औँ सागअघिनै रङ्गशाला निर्माण गरिसक्नुपर्ने दोस्रो पटकको म्यादमा काम पूरा नभएपछि मैदान ‘कामचलाउ’ बनाएर सागको महिला फुटबल सोही रङ्गशालामा खेलाइएको थियो ।सागपछि सोही आर्थिक वर्षमा काम सम्पन्न गर्ने गरी तेस्रो पटक म्याद थप भए पनि पूरा नभएपछि चालु आवको मंसिरसम्मका लागि चौथो पटक आयोजनाको म्याद थप गरिएको हो । थप अवधिमा समेत रङ्गशाला तयार नहुने निश्चित देखिएको छ । इञ्जिनीयर ताम्राकारले भिआइपी प्यारापिटको छाना छाउने, क्लडिङ ग्राण्ड स्टाण्ड छोप्ने र प्रि इञ्जिनीयरिङ भवन फिनिसिङ, पार्टिसन र सजावटको काम बाँकी रहेको बताउनुभयो । यससँगै सम्झौतामा उल्लेख भएबमोजिम सडकको निर्माण कार्य पनि केही बाँकी छ ।मैदान, ट्र्याकसहित हालसम्म रङ्गशालाको ८५ प्रतिशत काम सकिएको छ । छाना र भवनका सामान आयो भने अबको दुई ÷तीन महिनामा सबै काम सकिन्छ । पूरै सामान आइनसक्दासम्म भन्न सकिने अवस्था छैन ।राष्ट्रिय खेलकूद परिषद् र एमए कन्स्ट्रक्सन तथा ग्रेट स्र्पोट्स इन्फ्रा.(जेभी)बीच एक अर्ब २८ करोड लागतमा अन्तर्राष्ट्रियस्तरको फुटबल रङ्गशाला निर्माण गर्ने सम्झौता भएको थियो । सम्झौताबमोजिम हालसम्म साधारण, विशिष्ट तथा अतिविशिष्ट गरी १६ हजार ५०० दर्शक क्षमताको प्यारापिट तयारी अवस्थामा छ । मैदान तथा ट्र्याकको काम पनि सकिएको छ ।(रासस)

बागलुङ जिल्लाका सुन्तला कृषक अहिले चिन्तित भएका छन् । सुन्तला पाक्ने समयमा सुन्तला धमाधम बोटबाट झर्न थालेपछि किसान यतिबेला निराश बन्न थालेका छन् ।सुन्तलाबाटै वार्षिक छ लाख आम्दानी गर्दै आउनुभएका बागलुङ नगरपालिका–८ सिगानाका अनन्तबहादुर खड्का अहिले सुन्तला झरेपछि चिन्तित मुद्रामा छन् । आठ रोपनी क्षेत्रफलमा सुन्तला खेती गर्दै आउनुभएका खड्काले अहिले बोटबाट आधा सुन्तला औँसे किराको प्रकोपले झर्न थालिसकेको बताउनुभयो ।(रासस)

बलात्कारका घटनामा मिलापत्र गराउने व्यक्ति पनि अब कानुनी रूपमा सजायको भागीदार हुने भएका छन्। जनप्रतिनिधि तथा पञ्चायती बसेर बलात्कार घटनामा मिलापत्र गराएको भन्दै विरोध भइरहेका बेला सरकारले कडा सजायसहितको नयाँ कानुनी व्यवस्था गर्न लागेको हो।मन्त्रिपरिषद्ले आइतबार केही नेपाल ऐन संशोधन अध्यादेशमार्फत मुलुकी अपराध संहिता, मुलुकी अपराध कार्यविधि र ज्येष्ठ नागरिक ऐनमा रहेका बलात्कारसम्बन्धी व्यवस्था संशोधन गर्दै अध्यादेश ल्याएको छ। अब महिलाबाट पुरुष र तेस्रोलिंगीमाथि बलात्कार भए पनि सजायका लागि बाटो खुल्नेछ। यसअघि ती कानुनमा बलात्कारको परिभाषाभित्र ‘महिला तथा बालिका’ भन्ने शब्द थियो। अब भने यी शब्दको सट्टा ‘व्यक्ति’ राखिएको छ। पुरुषमाथि पनि बलात्कार हुने परिकल्पनासहित यो शब्द राखिएको हो।अध्यादेश जारी भएपछि जो–कोहीले मिलापत्र गराएको पाइएमा त्यस्ता व्यक्तिलाई ६ महिनादेखि ३ वर्षसम्म कैद र ३० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना ठेकिनेछ। लेनदेनमार्फत घटना मिलाउने व्यक्तिलाई पनि कारबाहीको दायरामा ल्याइएको छ।

मिलापत्र गराउने व्यक्ति जनप्रतिनिधि या सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्ति भए तीन वर्ष ६ महिना कैद गरिने अध्यादेशको व्यवस्था छ। यसअघि यस्तो व्यवस्था थिएन। कसुरदार ज्येष्ठ नागरिक भए कैद मिनाहा गर्ने कानुनी प्रावधानमा पनि संशोधन गरिएको छ। अबदेखि बलात्कारको कसुरमा ज्येष्ठ नागरिकलाई पनि कैद मिनाहा हुनेछैन। अध्यादेशमा १० वर्षमुनि र ७० वर्षमाथिका व्यक्तिलाई बलात्कार भएमा जन्मकैद हुने हालको व्यवस्था भने यथावत् छ।नयाँ व्यवस्थाले बलात्कारमा मिलापत्र गराउनेदेखि दुरुत्साहन गर्ने र दबाब दिनेसम्मका जो–कोही व्यक्ति पनि सजायको भागिदार हुनेछन्। सप्तरी, मोरङ, बझाङलगायत जिल्लामा बलात्कारपछि मिलापत्र गरेका घटना केही समयअघि उजागर भएका थिए। त्यसैगरी कसैले बलात्कारसम्बन्धी झुटा उजुरी गर्नेलाई पनि सजाय हुने गरी अध्यादेशमा व्यवस्था गरिएको छ।मुलुकी अपराध संहिता २०७४ अनुसार १० वर्षभन्दा कम उमेरकी बालिका, पूर्ण अशक्त, अपांगता र ७० वर्षमाथिका महिलालाई बलात्कार गरे जन्मकैद र १४ वर्षभन्दा मुनिका बालबालिकालाई बलात्कार गरे १८ देखि २० कैद सजायको व्यवस्था छ। त्यस्तै, १४ माथि र १६ मुनिकालाई बलात्कार गरे १२ देखि १४ वर्षसम्म कैदको व्यवस्था छ। १६ देखि १८ सम्मकालाई बलात्कार गरे १० देखि १२ वर्षसम्म कैदको व्यवस्था छ। त्यस्तै १८ वा त्योभन्दा बढी उमेरकी महिला भए ७ देखि १० वर्षसम्म कैद सजाय छ।यस्तै, वैवाहिक बलात्कारका घटनामा ५ वर्षसम्म कैदको भागिदार हुने व्यवस्था छ। अध्यादेशले आयन्दा बलात्कार घटनामा उमेर समूहको हकमा पनि केही हेरफेर गरेको छ।महान्यायाधिवक्ता कार्यालयका प्रवक्ता सञ्जीवराज रेग्मीले बलात्कारका घटनामा मिलापत्र गराउने कार्य अक्षम्य रहेको बताए। जनप्रतिनिधि वा जो–कोही दोषी भए पनि कानुनी दायरामा ल्याउन दसैंअघि सबै जिल्लामा सर्कुलर पठाइएको प्रवक्ता रेग्मीको भनाइ छ।(अन्नपुर्ण)

सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी भित्रको विवाद केन्द्रदेखि जिल्ला हुँदै गाउँगाउँसम्म पुगेको छ । प्रधानमन्त्री एवं पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीमाथि अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले सचिवालय बैठकमा लिखित रूपमै एक प्रतिवेदन पेस गर्दै विभिन्न आरोप लगाएपछि विवाद झन् झन् चर्किँदै गएको छ ।
प्रधानमन्त्री एवं पार्टी अध्यक्ष ओलीमाथि लिखित रूपमै भ्रष्टाचारीलाई संरक्षण गरेको, गुट सञ्चालन गरेकोलगायतका गम्भीर आरोप दाहालले लगाएका छन् । प्रधानमन्त्री ओलीले सरकार सञ्चालनमा दाहालले सहयोग गर्नुको साटो लगातार असहयोग गर्दै आइरहेको र कार्यकारी भूमिकामा रहँदा पार्टी सञ्चालन प्रभावकारी रूपमा नगरेको आरोप लगाउँदै आएका छन् ।यही आरोपका बीच बसेको सचिवालय बैठकमा दाहालले लिखित रूपमै गम्भीर आरोप लगाएपछि प्रधानमन्त्री ओलीले ती आरोप पुष्टि गर्न चुनौती दिएका छन् । आरोप पुष्टि भए आफू प्रधानमन्त्री र पार्टी अध्यक्ष पद छोड्ने, नभए दाहालले छोड्नुपर्ने चुनौती दिँदै ओलीले अर्को बैठकमा जवाफसहितको प्रतिवेदन पेस गर्ने तयारी गरिरहेको नेकपा स्रोतले जनाएको छ ।(नयाँ पत्रिका)

पार्टीभित्र दबाबमा परेका प्रधानमन्त्री केपी ओलीले प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेससँग साझेदारीको प्रस्ताव गरेका छन् । कांग्रेस सभापतिसँगको भेटमा प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नो पार्टी नेकपाभित्रको टकराव दुर्घटनाउन्मुख भएको निष्कर्ष सुनाउँदै नयाँ सहकार्यका लागि आग्रह गरेका हुन् । नेकपा सचिवालयमा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले करिब एक दर्जन गम्भीर अभियोगसहित प्रस्ताव प्रस्तुत गरेपछि अर्का अध्यक्ष ओलीले आगामी १३ मंसिरमा जवाफी प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्ने कार्यक्रम छ । दुवै प्रस्ताव निर्णयार्थ प्रस्तुत भएमा सचिवालय, स्थायी कमिटी र केन्द्रीय कमिटीमा पनि ओली अल्पमतमा पर्ने अवस्था छ । ओलीले सकेसम्म संसदीय दलमा बहुमत पु¥याउने, दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश जारी गरेर नयाँ दल बनाउने र संसद् विघटन गर्नेसम्मको विकल्पमा परामर्श गर्दै आएका छन् । संसदीय दलमा बहुमत सिद्ध गरेमा ओलीको प्रधानमन्त्री पद सुरक्षित हुनेछ । तर, दलमा बहुमत नपुग्ने अवस्थामा उनले नयाँ दल सिर्जना गर्न सक्छन् जसका लागि उनले नयाँ गठबन्धन बनाउनुपर्नेछ ।(नयाँपत्रिका )

आजको ट्रेन्डिङ समाचार

धेरै कमेन्ट गरिएका