कास्कीमा एक हजार ८७४ खरका छाना विस्थापन गरिने | Samacharpati कास्कीमा एक हजार ८७४ खरका छाना विस्थापन गरिने – Samacharpati
Samacharpati
बुधबार, भदौ २३, २०७८
  • होमपेज
  • कास्कीमा एक हजार ८७४ खरका छाना विस्थापन गरिने

कास्कीमा एक हजार ८७४ खरका छाना विस्थापन गरिने

कास्कीमा एक हजार ८७४ खरका छाना विस्थापन गरिने

कास्की, १४ ,कात्तिक आर्थिक हिसाबले कमजोर परिवारका घरको छाना जस्तापाताले छाउन अनुदान रकम दिइने भएको छ ।

सुरक्षित नागरिक आवास कार्यक्रमअन्तर्गत जिल्लाका पाँचवटै स्थानीय तहमा अर्थ अभावले खरको छाना छाउन बाध्य परिवारको तथ्याङ्क सङ्कलन गरी चालु आर्थिक वर्षभित्रै एक हजार ८७४ परिवारको खरको छाना विस्थापित गरी जस्तापाता राख्न प्रति परिवार रु ५० हजारका दरले अनुदान दिने तयारी गरिएको छ ।खरको छाना भएका, बाढी पहिरोले विपद्मा परेका तथा न्यून वर्गका नागरिक परिवारको लगत सङ्कलन गरी उनीहरुलाई अनुदान रकम दिइने सुरक्षित नागरिक आवास कार्यक्रम समन्वय सहजीकरण समितिका सदस्यसमेत रहनुभएका जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख बैनबहादुर अधिकारी क्षेत्रीले जानकारी दिनुभयो। कास्कीको निर्वाचन क्षेत्र नं ३ मा ५४५ आवास सङ्ख्या स्वीकृत गरिएको छ ।

पोखरा महानगरपालिकाका ११ वडामा १८९, माछापुच्छ्रे गाउँपालिकामा १७३ र अन्नपूर्ण गाउँपालिकामा १८३ आवास सङ्ख्या स्वीकृत गरिएको छ ।त्यसैगरी क्षेत्र नं १ मा रुपा गाउँपालिकामा ३७०, मादीमा २०३ तथा पोखरा महानगरका ११ वटा वडामा २३३ गरी ८०६ आवास स्वीकृत गरिएको छ । निर्वाचन क्षेत्र नं २ मा पोखरा महानगरका वडाहरु पर्दछन् । यस क्षेत्रमा ५२३ आवास स्वीकृत गरिएको छ ।उहाँका अनुसार कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि स्थानीय तहहरुले वडा कार्यालयमार्फत निवेदन माग गर्ने र वडाहरुबाट सङ्कलित निवेदन कार्यविधिअनुसार लाभग्राही छनोट गर्न सर्भे गरिनेछ । सर्भे पश्चात स्थानीय तहले लक्षित वर्ग तथा परिवारको सूची तयार गरी लाभग्राही छनोटका लागि सङ्घीय आयोजना कार्यान्वयन इकाइ कास्कीमा पठाउने र इकाइले सुरक्षित नागरिक आवास सहजीकरण समितिमा पेश गरी त्यसले अनुमोदन गर्ने कार्यविधिमा उल्लेख छ ।

सङ्घीय सरकारको शहरी विकास मन्त्रालयले लाभग्राहीको अनुदान रकम सिधै स्थानीय तहमा पठाउने छ ।उहाँको अनुसार कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि स्थानीय तहहरुले वडा कार्यालयमार्फत निवेदन माग गर्ने र वडाहरुबाट सङ्कलित निवेदन कार्यविधिअनुसार लाभग्राही छनोट गर्न सर्भे गरिनेछ । सर्भे पश्चात स्थानीय तहले लक्षित वर्ग तथा परिवारको सूची तयार गरी लाभग्राही छनोटका लागि सङ्घीय आयोजना कार्यान्वयन इकाइ कास्कीमा पठाउने र इकाइले सुरक्षित नागरिक आवास सहजीकरण समितिमा पेश गरी त्यसले अनुमोदन गर्ने कार्यविधिमा उल्लेख छ । सङ्घीय सरकारको शहरी विकास मन्त्रालयले लाभग्राहीको अनुदान रकम सिधै स्थानीय तहमा पठाउने छ ।(रासस)

आजको ट्रेन्डिङ समाचार