विश्व समुदाय लकडाउनमा खाद्यान्नको अभावले कतै विश्वमा द्वन्द्व निम्तिने त होइन ? • Nepal's Trusted Digital Newspaperविश्व समुदाय लकडाउनमा खाद्यान्नको अभावले कतै विश्वमा द्वन्द्व निम्तिने त होइन ? • Nepal's Trusted Digital Newspaper
  • होमपेज
  • विश्व समुदाय लकडाउनमा खाद्यान्नको अभावले कतै विश्वमा द्वन्द्व निम्तिने त होइन ?

विश्व समुदाय लकडाउनमा खाद्यान्नको अभावले कतै विश्वमा द्वन्द्व निम्तिने त होइन ?

  • सोमवार, बैशाख ८, २०७७
विश्व समुदाय लकडाउनमा खाद्यान्नको अभावले कतै विश्वमा द्वन्द्व निम्तिने त होइन ?

काठमाडौं, ८  वैशाख  । ‘मानिसले सबै कुरालाई केही समय पर्खिन सक्छ, तर भोकलाई कहिल्यै पर्खन सक्दैन।’ भारतका प्रथम प्रधानमन्त्री जवाहरलाल नेहरुले कुनै समय कुनै सन्र्दभमा व्यक्त गरेको उक्त भनाइ अहिले आम मानिसमा चरितार्थ साबित बन्ने त होइन भन्ने शङ्काले पिरोलिरहेको छ ।

विश्व स्वास्थ्य सङ्गठन (डब्लुएचओ) ले कोभिड–१९ को महामारीबाट जोगिन विश्वका आम मानिसलाई एकान्त बासमा बस्न आह्वान गरेका कारण कृषि उत्पादनमा गिरावट आउन सक्ने सम्भावनाबाट डराउँदै विश्व समुदायले शङ्का गरेको हुन सक्ने सम्भावनालाई नजरअन्दाज गर्न सकिँदैन।

सोही सन्दर्भमा नेहरुले भोकबाट तडपिएको मानिस अन्ततोगत्वा गोलाबारुददेखि पनि डराउँदैन र त्यसपछि निम्तिन सक्ने युद्ध रोक्न कुनै पनि सरकारलाई हम्मेहम्मे पर्ने चेतावनी दिएका थिए।

नेहरुले भारतमा जनसङ्ख्या वृद्धि हुँदै गएको तुलनामा उत्पादन बढ्न नसकेपछि त्यस प्रकारले चुनौती दिएका थिए। त्यसको केही वर्षपछि हरियाणालगायतका प्रदेशमा गहुँको उत्पादन दोब्बरले वृद्धि भएको थियो। अहिले पनि विश्वमा सबैभन्दा धेरै गहुँ उत्पादन गर्ने देश भारत हो भने धान उत्पादन गर्ने देश चीन हो।

विश्वमा सबैभन्दा धेरै जनसङ्ख्या भएको देश चीन हो । चीनपछि भारत जहाँ एक अर्ब ३२ करोड जनसङ्ख्याको बसोबास छ। आजको अवस्थासम्म पुग्दा भारत खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर छ।

छिमेकी मुलुक भारतलाई नेपालले विसं २०३५ सम्म चामल बिक्री गर्दै आएको थियो यद्यपि केही वर्षदेखि भने नेपालले उल्टै भारतबाट प्रतिमहिना झण्डै रु दुई अर्बको चामल आयात गर्दै आएको छ।

लकडाउनअघि एकान्तबासमा बस्नु पहिले जम्मा गरी राखेको मौज्दातमा खाद्यान्न क्रमशः सकिँदै गएको छ। दैनिक काम गरेर जीवन चलाउनुपर्ने कृषि मजदुर वा आम श्रमजीवी जनता खाद्यान्नको समस्याबाट छटपटाइरहेका छन्। कृषि उत्पादन भएन भने कोरोनाभन्दा भोकमरीको पीडा भयानक र डरलाग्दो हुन्छ।

गत वर्षको तुलनामा यस वर्ष नेपालमा धानको उत्पादन एक प्रतिशतले घटेर करिब ५१ लाख मेट्रिक टनमा सीमित हुन पुगेको यसअघि आयोजित पत्रकार सम्मेलनमार्फत कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले सार्वजनिक गरिसकेको छ।

हालको जनसङ्ख्यमा वृद्धि हुन गई झण्डै तीन करोड जनसङ्ख्या पुगेको विज्ञले अनुमान गरेका छन् । धान विशेषज्ञ भोलामानसिंह बस्नेतका अनुसार तीन करोड जनताका लागि झण्डै ७० लाख मेट्रिक टन धानको आवश्यकता पर्छ । जनसङ्ख्याको वृद्धिलाई हेर्दा नेपालीका लागि करिब १९ लाख मेट्रिक टन धान अपुग देखिन्छ।

चीनको हुवेइ प्रान्तको वुहान शहरमा सन् २०२० को डिसेम्बर ३१ देखि देखिन शुरु भएको कोरोना भाइरसको फैलावट आजसम्म आइपुग्दा यस महामारीले विश्वका २१० देशलाई अक्रान्त पारिसकेको छ। भाइरसको सङ्क्रमणबाट जोगिन विश्व समुदाय लकडाउनमा बसेको बस्यै गर्दा अर्कातर्फ खाद्यान्नको अभाव हुन गई कतै विश्वमा द्वन्द्व निम्तिने त होइन भन्ने चिन्ता सर्वत्र देखिन्छ।

नेपालको संविधानले आम नागरिकलाई खाद्यान्नको सुनिश्चितता गरे पनि उत्पादननै नभएपछि अधिकार कसरी प्राप्त गर्न सकिएला यो सबैका लागि सोचनीय विषय हो।

नेपालका पहाडी भूभागमा मकै छर्ने समय शुरु भइसकेको छ। बजार लकडाउनका कारण किसानले सहजै मकैको बीउ पाउन सकेका छैनन्।

केही किसानले धानको बीउ राख्न शुरु गरिसकेका छन्। केही समयपछि आलु भित्र्याउने र गहुँ काट्ने समय पनि शुरु हुन्छ। यो अवस्थासम्म पुग्दा सरकारले कृषि तथा कृषिजन्य उत्पादन, बजारीकरण तथा बीउको सहजीकरण र कृषि कर्म गर्ने किसानलाई आवश्यक सुरक्षाको बन्दोबस्त गरी लकडाउनबाट छुटकारा दिनुको विकल्प छैन भन्छन् साना किसान राष्ट्रिय महासङ्घका पूर्वअध्यक्ष उद्धव अधिकारी।

नेपालमा सालिन्दा कृषि उत्पादन घट्दै गएको कृषि, तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ। चामल, मकै, कोदो, फापर, मासु (बङ्गुर, राँगा, र खसी–बोका), माछा, फलफूल तथा ताजा तरकारी गरी वार्षिक नेपालले विभिन्न देशबाट रु चार खर्बभन्दा बढीको खाद्यान्न आयात गरेको विभिन्न तथ्याङ्कमा उल्लेख छ।

यसअघि कृषि तथा पशुपन्छी विकासमन्त्री घनश्याम भुसालले स्थानीय सरकारलाई पत्र लेख्दै खाद्य सङ्कट निम्तिन सक्ने सचेतना गरेका थिए। मन्त्री भुसालले प्रेषित गरेको पत्रमा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा खाद्यान्न सङ्कट शुरु भइसकेको र कतिपय राष्ट्रले खाद्यान्न निकासी रोकिसकेको अवस्थामा स्थानीय सरकारले समयमा नै खेती गर्न सुझाव दिएका थिए।

मन्त्री भुसालले स्थानीय युवालाई कृषिमा आउन प्रेरित र लगानीको वातावरण मिलाइदिन तथा बजारको सुनिश्चित गर्न स्थानीय सरकारलाई आग्रह गर्दै स्थानीय क्षेत्रमा रहेका टुक्रा जमीनको एकीकरण, खेतीयोग्य जमीनलाई घडेरी रुपान्तरणमा रोक, जमीनको चक्लाबन्दी र बाँझो जमीनलाई तत्काल उपयोगमा ल्याउनुपर्ने उल्लेख गरेका थिए।

आजको ट्रेन्डिङ समाचार

धेरै कमेन्ट गरिएका