चितवन जिल्ला अदालतमा पचास वर्षअघिको फैसला हुन सकेन कार्यान्वयन • Nepal's Trusted Digital Newspaperचितवन जिल्ला अदालतमा पचास वर्षअघिको फैसला हुन सकेन कार्यान्वयन • Nepal's Trusted Digital Newspaper
  • होमपेज
  • चितवन जिल्ला अदालतमा पचास वर्षअघिको फैसला हुन सकेन कार्यान्वयन

चितवन जिल्ला अदालतमा पचास वर्षअघिको फैसला हुन सकेन कार्यान्वयन

  • बुधबार, मंसिर ४, २०७६
चितवन जिल्ला अदालतमा पचास वर्षअघिको फैसला हुन सकेन कार्यान्वयन

चितवन, ४ मङ्सिर ।  चितवन जिल्ला अदालतमा विसं २०१६ जेठ १२ गते देखिको फैसला कार्यान्वयन हुन नसकेको पाइएको छ । अदालतका श्रेस्तेदार रुद्रमणि गिरीका अनुसार २०१६ सालमा भएको रु तीन हजार दुई सय जरिवानादेखि थपिँदै गएर वक्यौता जरिवाना रु १४ करोड ३२ लाख ५२ हजार ९६८ पुगेको छ । गिरीका अनुसार दुई हजार ६९३ जनाबाट सो जरिवाना रकम असुल गर्न बाँकी रहेको हो । यस्तै कैद तर्फ २४७३ वर्ष ११ महिना असुल गर्न बाँकी रहेको उहाँले जानकारी दिनुभयो । चार सय ५३ जनाबाट सो कैद भुक्तान गराउनुपर्ने रहेको छ । अदालतले कैद वा जरिवाना तोकेका व्यक्ति जिल्ला र जिल्ला बाहिर रहेका छन् । यस्तै कैद र जरिवाना दुवै लागेका एक हजार १४४ जना रहेको उहाँले जानकारी दिनुभयो । गिरीका अनुसार अदालतबाट दोषी ठहर भएका चार हजार २९० जना अहिले पनि समाजमा रहेका छन् । जसमा विदेशी नागरिक ६५ जना रहेका छन् ।

उनीहरुलाई अदालतले थुनछेक बहसका क्रममा धरौटी वा तारेखमा छोडेको भए पनि फैसला आइसकेपछि उनीहरु सम्पर्कमा नआएको उहाँले बताउनुभयो । सरकारले फैसला कार्यान्वयनमा चासो नदिँदा अदालति फैसला कागजमा मात्र सीमित बन्ने गरेको उहाँको भनाइ छ । फैसला कार्यान्वयनका लागि अदालतले विशेष अभियान सञ्चालन गरेको भए पनि सो अभियानबाट चालु आर्थिक वर्षमा १३ जनालाई मात्र पक्राउ गरिएको छ । उनीहरुबाट आठ महिना र जरिवानास्वरुप रु ८३ हजार २५२ असुली गरिएको श्रेस्तेदार गिरीले जानकारी दिनुभयो । दश हजारले बनाए राष्ट्रिय परिचयपत्र जिल्लामा हालसम्म १० हजार ७१५ जनाले राष्ट्रिय परिचयपत्र बनाएका छन् । गत असार १९ गतेबाट यहाँ परिचयपत्र बनाउने कार्य शुरु भएको हो ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालय चितवनका सूचना अधिकारी ईश्वर सिम्खडाका अनुसार अहिले दैनिक नागरिकता बनाउन आउनेलाई राष्ट्रिय परिचयपत्रसमेत बनाउन लगाइएको छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालय चितवन स्थापना भएयता जिल्लाबाट पाँच लाख ६८ हजार २७ जनाले नागरिकता लिएका छन् । ती सबैलाई राष्ट्रिय परिचयपत्र निर्माणका लागि प्रशासन कार्यालयले आग्रह गरेको उहाँले जानकारी दिनुभयो । सरकारले फोटोसहितको बायोमेट्रिक स्मार्टकाड प्रयोग गर्नका लागि परिचयपत्र निर्माणको काम शुरु गरेको हो । व्यक्तिको राष्ट्रिय पहिचानको प्रमाणपत्रको रुपमा, मतदाता परिचयपत्रको रुपमा, जग्गा जमीन र अन्य सम्पत्तीको अभिलेख राख्न, सामाजिक सुरक्षाकाडको रुपमा यो परिचयपत्र अघि सारिएको हो । व्यक्तिगत विवरणसहित दशवटै औँलाको औँठा छाप, फोटो हुने भएकाले अन्य सामग्री बोकिराख्नुपर्ने झन्झट नहुने उहाँले जानकारी दिनुभयो ।

आजको ट्रेन्डिङ समाचार

धेरै कमेन्ट गरिएका