स्थानीय तहमा कानुन निर्माण हुदा पर्याप्त ध्यान पुगेको देखिदैन : मुख्यमन्त्री गुरुङ | Samacharpati स्थानीय तहमा कानुन निर्माण हुदा पर्याप्त ध्यान पुगेको देखिदैन : मुख्यमन्त्री गुरुङ – Samacharpati
Samacharpati
बिहिबार, भदौ ३१, २०७८
  • होमपेज
  • स्थानीय तहमा कानुन निर्माण हुदा पर्याप्त ध्यान पुगेको देखिदैन : मुख्यमन्त्री गुरुङ

स्थानीय तहमा कानुन निर्माण हुदा पर्याप्त ध्यान पुगेको देखिदैन : मुख्यमन्त्री गुरुङ

स्थानीय तहमा कानुन निर्माण हुदा पर्याप्त ध्यान पुगेको देखिदैन : मुख्यमन्त्री गुरुङ

पोखरा, २२ भदौ गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले स्थानीय तहमा कानुन निर्माण हुदा पर्याप्त ध्यान नपुगेको बताएका छन । स्थानीय निकाय समेत संघ र प्रदेश जस्तै सरकारको रुप भएकोले विधि र प्रक्रियागत रुपमा कानुनहरु बन्नुपर्ने मुख्यमन्त्रीको भनाई छ । स्थानीय निकायका पदाधिकारी र कर्मचारीका लागि कानुन निर्माण सम्वन्धी पोखरामा आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रममा बोल्दै मुख्यमन्त्री गुरुङ अबको दिनमा कानुन बनाउदा यसको प्रक्रियामा ख्याल पुर्याउन आग्रह समेत गरेका छन् ।

“स्थानीय तहमा सम्वन्धित क्षेत्रका समिति बनाएर त्यसलाई विधियकको रुपमा कार्यपालिकाबाट पारित गराएर गाउ या नगरसभामा लानुपर्यो, त्यहा लामो छलफलबाट पारित गराउनुपर्यो” उनले भने “तपाईहरुको मन्त्रीपरिषद भनेको कार्यपालिका हो भने संसद भनेको गाउ या नगरसभा हो ।” उनले संसदीय शासन प्रणालीको विधि प्रक्रिया नै यही भएकोले यसले सवैलाई ध्यान पु¥याउन आग्रह पनि गरे । उनले यसरी कानुन निर्माण गर्दा संघ र प्रदेशको कानुनलाई ख्याल गर्नुपर्ने समेत बताए । “तपाइले बनाएका कानुन संघ र प्रदेशको कानुनसंग बाझिए भने स्वत खारेज हुन्छ” उनले थपे “त्यसैले प्रदेश र संघसंग बाझिने गरि कानुन बनाउन भएन ।” संघीय शासन प्रणालीका कारण स्थानीय तह र प्रदेशले पाएको अधिकार सही सदुपयोग गरेर यो प्रणालीको औचित्य पुष्टि गर्ने जिम्मेवारी समेत जनप्रतिििनधिसंग रहेको उनले बताएका छन् ।

उनले एकीकृत विकासको अवधारणा आधारमा अगाडि बढ्नुपर्ने अहिलेको आवश्यकता भएको बताउदै तीनै तहका सरकारको लक्ष्य र उदेश्यवीच तारतादम्य हुनुपर्ने समेत बताए । कार्यक्रमा बोल्दै प्रदेश सभामुख नेत्रनाथ अधिकारीले स्थानीय तहमा चेक एण्ड ब्यालेन्स गर्ने सवै निकाय एकै ठाउ भएकोले स्थानीय न्याय समितिले यसमा ख्याल पुर्याउनुपर्ने बताए । उच्च अदालत पोखराको प्रमुख न्यायधीश यज्ञ प्रसाद बस्यालले स्थानीय तहले राजनितिक आस्थाको आधारमा न्याय दिन नहुने बताए । गण्डकी प्रदेशका मुख्य न्याधिवक्ता राजेन्द्र घिमिरेले अहिलेसम्म संघीयताका कारण प्राप्त उपलब्धिलाई स्थानीय तहले जनतासम्म पुर्याउन सक्नुपर्ने बताएका छन् । प्रदेश अन्तर्गतका स्थानीय तहका पदाधिकारी र कर्मचारीका लागि गरिएको तालिम ४ दिनसम्म चल्नेछ ।

आजको ट्रेन्डिङ समाचार