सार्वजनिक लेखा समितिअन्तर्गतको उपसमितिले चिनियाँ लगानीको हुवासिङ सिमेन्टका लागि ५० बर्षका लागि जग्गा भाडामा दिनेसम्वन्धी सम्झौता खारेज गर्न सिफारिस गरेको छ । सिंहदरबारमा आइतबार बसेको समिति बैठकमा प्रतिवेदन बुझाउदै लेखराज भट्ट संयोजक रहेको उपसमितिले सम्झौतामा संलग्न सरकारी अधिकारीहरुलाई कारबाही गर्न पनि सिफारिस गरेको छ । धादिङमा १५ अर्ब रुपियाँ चिनियाँ लगानीमा निर्माण भइरहेको यो सिमेन्ट उद्योगसँगको सम्झौता खारेज गर्न उपसमितिले सिफारिस गर्दै समितिले प्रतिवेदन बुझाएको हो । लगानी बोर्ड ऐन २०६८ को दफा १० को उपदफा ९ तथा लगानी बोर्ड नियमावलीको नियम १९ को उपनियम ४ बमोजिम सिमेन्ट उद्योगमा लगानी गर्न अनुमति लिँदा र उद्योग विभागबाट उद्योग दर्ता प्रमाणपत्र लिन पालना गर्नुपर्ने सर्तहरु पालना नगरेकोले सम्झौता रद्द गर्न सिफारिस गरिएको हो ।

उपसमितिले उद्योग सिमेन्ट उद्योगसँगको सम्झौताबारे १५ बुँदे सिफारिस गर्दै तत्काल सरकारलाई निर्देशन दिन मुल समितिलाई सिफारिस गरेको उपसमिति संयोजक भट्टले बताउनुभयो । कम्पनीले पूर्वाधार निर्माणका लागि बनाउन लागेको सडक समेत बैधानिक नरहेको निष्कर्ष निकाल्दै त्यसमा संलग्न लगानीकर्ता, ठेकेदार कम्पनीलाई पनि कानुनबमोजिम कारबाही गर्न माग गरिएको भट्टले जानकारी दिनुभयो । भट्ट संयोजक रहेको उपसमितिमा मिना सुब्बा र विशाल भट्टराई सदस्य रहनुभएको थियो । त्यस्तै समिति बैठकले ट्रंक तथा डेडिकेटेड लाइनसहित विद्युत प्राधिकरणभित्र भएका अनियमितताहरु छानविन गर्न मिनेन्द्र रिजालको संयोजकत्वमा उपसमिति गठन गर्ने निर्णय गरेको छ । समितिको सदस्यहरुमा सूर्य पाठक, तेजुलाल चौधरी, पार्वतीकुमार विशंखे, प्रदीप यादव रहनुभएको छ । समितिलाई एक महिनाभित्र प्रतिवेदन बुझाउन भनिएको छ । प्राधिकरणले तीन बर्षसम्म ट्रंक तथा डेडिकेटेड लाइनका ग्राहकसँग अतिरिक्त विद्युत महशुल नउठाइकन अहिले एकाएक उनीहरुलाई दोब्बर महशुलका लागि बिल पठाउन थालेपछि उद्योगीहरुले आपत्ति जनाउँदै आएका छन् । यसरी उठाउनुपर्ने महशुल नौ अर्ब १० करोड रुपियाँ रहेको बताइएको छ ।