गण्डकी प्रदेश सभामा विपक्षी दलको अवरोध, माग पुरा नभए संसद अघि बढ्ने नदिने चेतावनी • Nepal's Trusted Digital Newspaperगण्डकी प्रदेश सभामा विपक्षी दलको अवरोध, माग पुरा नभए संसद अघि बढ्ने नदिने चेतावनी • Nepal's Trusted Digital Newspaper
  • होमपेज
  • गण्डकी प्रदेश सभामा विपक्षी दलको अवरोध, माग पुरा नभए संसद अघि बढ्ने नदिने चेतावनी

गण्डकी प्रदेश सभामा विपक्षी दलको अवरोध, माग पुरा नभए संसद अघि बढ्ने नदिने चेतावनी

  • आइतवार, जेष्ठ १९, २०७६
गण्डकी प्रदेश सभामा विपक्षी दलको अवरोध, माग पुरा नभए संसद अघि बढ्ने नदिने चेतावनी

पोखरा, १९ जेठ । प्रमुख प्रतिपक्ष दलले बिरोध जनाए पछि गण्डकी प्रदेशको प्रदेश सभामा आज(आइतबार) आयोजना भएको चौथो अधिवेशनको तेश्रो बैठक दुई मिनेटमै स्थगित भएको छ । प्रमुख प्रतिपक्ष दल (नेपाली कागेंस सांसद) बाट अरोध भएकोले बैठक सुरु भएको करिब दुई मिनेट पछि सभामुखले एक दिनको लागि बैठक स्थिगित भएको घोषणा गरेका हुन्। सभामुख नेत्रनाथ अधिकारीले माननिय सदस्यज्यूहरु आजको बैठक प्रारम्भ हुन्छ भन्न साथ संसद बैठक सुरु भएसंगै प्रमुख प्रतिपक्ष दलका सांसदहरु टेवल ठोक्दै आ–आफ्नो ठाउँबाट उठेर बिरोध जनाएका थिए ।
gandaki prades sabha
आइतबार दिउँसो १ बजे बैठक हुने पूर्व घोषणा गरिए पनि करिब डेढ घण्टा ढिलो बैठक सुरु भएको थियो । नेपाली कागेंस संसदीय दलको तर्फबाट जेठ १५ गते पहिलो बैठकमा सभामुख मार्फत सदनमा पेश गरेको केही मागको बिषयमा हालसम्म कुनै सुनुवाई नभएकोले संसद बैठक बाध्य भयर अबरोध गरिएको नेपाली काग्रेंस संसदीय दलका नेता कृष्णचन्द्र नेपालीले बताए । सभामुख अधिकारीले माननीय सदस्यहरु बस्नुहोस, माननिय सदस्यहरु बस्नुहोस भन्दै पटक पटक आव्हान गरेसंगै करिब दुई मिनेटसम्म सदनमा प्रक्षिपक्षले सदनलाइ अघि बढ्न नदिने भए पछि उनले सोमबारसम्मको लागि बैठक स्थिगित भएको घोषणा गरेका थिए । पोके बजेट विनियोजन गर्दा सवै माननियहरुलाई न्यूनतम एक कार्यक्रम दिने प्रतिवदत्ता हुनु पर्ने, कार्यविधि बनाउदा माननीयहरुलाई संलग्न गराउने प्रतिवद्धक्ता हुनुपर्ने, प्रत्यक्ष निर्वाचन र समानुपातिक निर्वाचन सवै सदस्यहरुलाई समान अधिकार हुने गरी निर्वाचन क्षेत्र कार्यक्रम लगायतका अन्य कार्यक्रम सञ्चालन हुनु पर्ने माग राख्दै आफुहरुले सदन अबरुद्ध गरिएको नेता नेपालीले बताए । उनले भने “प्रदेशको भविश्य गासिएको कालिगण्डकी नदीलाई संघिय सरकारले बजेट नै छुट्टाएर डाइभर्सनको नाममा ५ नम्बर प्रदेशमा लैजाने जुन प्रयास भएको छ त्यसको हामीले घोर बिरोध गर्दछौं, यसमा प्रदेश सरकार सचेत रहोस । ”

त्यसै गरी अनुदानको रुपमा हचुवाको भरमा रकम वितरण गरेको, इनजोयजोन बारे सदनलाई जानकारी नगराइएको जसको डिपिआरको लागि ९ करोड विनियोजन गरेको, उपभोक्ता समितिको गठन प्रदेश मन्त्रालयमा गरेर पठाउको, प्रदेश सभालाई आवश्यक विज्नेश नदिएको, बजेट खर्च न्यून भएको, आस्थाको आधारमा व्यापक रुपमा कर्मचारी समायोजन÷सरुवा गरिएको, आगामी बजेटमा अबण्डा राख्ने वा एउटै शिर्शकमा रकम राखी पछि बिनियोजन गर्ने गरी कार्यक्रम नराख्न नेता नेपालीले सदनमा चेतावनी दिएका थिए । उत्त मागको बिषयमा प्रतिवद्धत्ता र आफुहरुलाई चिक्त बुझ्दो जबाफ नदिएसम्म सदन संचालन गर्न नदिने नेता नेपालीले बताए ।

आजको ट्रेन्डिङ समाचार

धेरै कमेन्ट गरिएका